नाशिक । प्रतिनिधी
कोटीच्या कोटी उड्डाणांमुळे वादग्रस्त Controversial ठरलेल्या महापालिकेच्या 354 कोटींच्या नवीन घंटागाडीच्या Ghanta Gadi Contract ठेक्याचा तंटा अखेर उच्च न्यायालयात High Court पोहोचला आहे.
विद्यमान तीनही ठेकेदारांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असून या याचिकांवर येत्या सोमवारी (दि.29) सुनावणी होत आहे. नवीन ठेक्यातील वाढीवर रकमांमुळे महापालिकेचे तब्बल 48 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा दावा शेलार यांनी आपल्या याचिकेद्वारे केला आहे.
शहरातील केरकचरा संकलनासाठी देण्यात आलेल्या घंटागाडीच्या विद्यमान ठेक्याची मुदत येत्या 4 डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत असल्याने महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने नवीन ठेक्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली आहे. पाच वर्षांपूर्वी देण्यात आलेल्या जुना ठेका 176 कोटींना दिला गेला होता. ठेकेदारांचे काम समाधानकारक असल्यास आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाईल, अशी तरतूद करारनाम्यात अंतर्भूत करण्यात आली होती; परंतु पाच वर्षांची मुदत संपताच सत्तारूढ भाजपने 354 कोटींच्या नव्या ठेक्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
नवीन ठेक्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत ठेक्याची रक्कम 354 कोटींवर पोहोचविल्याने संपूर्ण प्रक्रियाच वादग्रस्त ठरली आहेत. विरोध झुगारून सत्तारूढ भाजपने या प्रस्तावाला बहुमताच्या जोरावर मंजुरी दिल्यानंतर प्रशासनानेही विनाविलंब निविदा प्रक्रिया राबविली.
विद्यमान ठेकेदारांचे काम चांगले असल्याचा दावा करत त्यांना करारानुसार दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली तर पालिकेचे 48 कोटी रुपये वाचतील, असा दावा शेलार यांनी या याचिकेद्वारे केला आहे. अ‍ॅड. शीतल चव्हाण यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर येत्या 29 नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, घंटागाडीच्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती मिळू नये, यासाठी महापालिकेने यापूर्वीच 12 नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे या याचिकेवर निर्णय देताना महापालिकेची बाजू ऐकून घ्यावी लागणार आहे.
