जामखेड |प्रतिनिधी| Jamkhed
उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2022 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील जवळपास 2 लाख 22 हजार 153 लाख सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत सूचित केले आहे. त्यानुसार सरकारने कार्यवाहीचे निर्देशही दिले आहेत. परंतु याठिकाणी अतिक्रमण करून राहणार्‍या, मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह चालवणार्‍या गरीब कुटुंबाला त्याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार असून त्यांच्यावर बेघर होण्याची नामुष्की ओढवली जाणार आहे. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये असे साकडे आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घातले आहे.
आ. पवार यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतही विनंती केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात सरकारी व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित केल्यास कर्जत-जामखेड मतदारसंघासह संपूर्ण राज्यभरातील अडीच ते तीन लाख अथवा त्याहून अधिक कुटुंब व जवळपास 12 ते 15 लाखांहून अधिक लोक यामुळे बेघर होऊ शकतात. परिणामी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक बेघर झाल्यास त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात उद्भवणार आहे.
ही बाब आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्या लक्षात आणून दिली आहे. अतिक्रमणे पाडून लोकांना बेघर करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला असला तरी माणुसकीच्या संवेदना बाळगून राज्य सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे व न्यायालयाच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी राज्य सरकारकडून तात्काळ प्रयत्न करण्यात यावेत, अशी विनंती आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे.
यात गरीब लोक बेघर झाले तर त्यांच्यावर खूप मोठा अन्याय होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री यांनी भेटून न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी त्यांना सामान्य लोकांची बाजू न्यायालयात मांडून या निर्णयाला स्थगिती कशी मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी लगेच संबंधित अधिकार्‍यांना बोलावून घेत या प्रकरणात लक्ष घालून ताबडतोब योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देखिल दिले आहेत.
– रोहित पवार, आमदार