नेवासा |शहर प्रतिनिधी| Newasa
मुंबई गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे न काढता शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी तसेच राजर्षी शाहू महाराज स्मृती शताब्दी वर्षात गायरान जमिनीवरील आजपर्यंतची सर्व अतिक्रमणे नियमित करण्यात यावीत या मागणीचे निवेदन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनी निवासी नायब तहसीलदार किशोर सानप यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले की चार पाच पिढ्यापासून छोटी छोटी घरे बांधून राहात असलेल्या अतिक्रमित गरिबांची घरे पडू नयेत. त्यांना बेघर करू नये. पुनर्विचारार्थ याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही महाराष्ट्र शासनाने दाखल करावी. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान भूमिहीन योजनेअंतर्गत जमिनी विकत घेऊन त्या सरकारच्या मालकीच्या करणे व नंतर भूमिहीनांना देणे ही किचकट प्रक्रिया करण्याऐवजी सरकारच्या गायरान जमिनीवर असलेली अतिक्रमणे या योजनेअंतर्गत नियमित करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज स्मृती शताब्दी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र शासनाने घ्यावा. गायरान जमिनीवर राजकारणी, भूमाफिया, धनाढ्य भांडवलदारांनी केलेली अतिक्रमणे तातडीने हटवावीत. महाराष्ट्र शासनाने शुध्दीपत्रक काढून गायरानावरील अतिक्रमणातील फक्त घरे नियमीत करुन जमिनी मात्र शासन जमा करण्याचे निश्चीत केले आहे. हे शुध्दीपत्र मागे घेवून जमिनीसह सर्व अतिक्रमणे नियमीत करावी.
निवेदनावर कॉ. बन्सी सातपुते, ल. स. शिंदे, नामदेव गोरे, श्रीधर आदिक, बाबासाहेब सोनपुरे, लक्ष्मण कडू, कार्तिक पारसकर, रणजीत माळी, शाम मोरे, गणेश खरात, बाळासाहेब बर्डे, रामभाऊ भोसले, अशोक जाधव, रावसाहेब आढागळे, दत्तात्रय देवरे, डी. एस. वाघमोडे यांच्या सह्या आहेत.
