टाकळीभान|वार्ताहर|Takalibhan
ऊस गळीत हंगाम 2019-20 साठी गळीतास आलेल्या शेतकर्‍यांच्या उसाचे एफआपी प्रमाणे होणारी रक्कम 4 कोटी 61 लाख 57 हजार गळीत हंगाम संपुन 6 महिने होत आले तरी थकवल्याने शेतकर्‍यांच्यावतीने प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अभिजित पोटे यांनी साखर आयुक्त पुणे यांच्याकडे तक्रार दाखल करुन आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार साखर आयुक्त पुणे शेखर गायकवाड यांनी जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना कारखान्याच्या मालमत्तेच्या जप्तीचे आदेश दिले आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्याच्या संगमनेर तालुक्यातील कौठे मलकापूर येथे खाजगी मालकीचा युटेक शुगर हा साखर कारखाना काही वर्षापुर्वी सुरु करण्यात आलेला आहे. गळीत हंगाम 2019-20 मध्ये या कारखान्याने 38 हजार 685 मेट्रीक टनाचे ऊस गाळप केले आहे. कारखान्याची या हंगामाची निव्वळ एफआरपी रक्कम 2 हजार 166 रुपये 46 पैसे इतकी आहे. एफआरपी रकमेच्या एकुण देय रकमे पैकी 4 कोटी 61 लाख 57 हजार या कारखान्याने गळीत हंगाम संपुन सहा महिने झाले तरी थकविल्याने पुरवठादार ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष पसरला होता.
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अभिजित पोटे यांनी या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी साखर आयुक्त पुणे यांना आंदोलनाचे निवेदन दिले. तत्कालीन साखर आयुक्त सौरभ राव यांनी शेतकर्‍यांच्या या प्रश्नात लक्ष घालून तातडीने शेतकर्‍यांना थकित एफआरपीची रक्कम मिळवून देण्याबाबत युटेक शुगर प्रशासनाला कालबध्द मुदत दिली होती. मात्र मुदतीत कारखाना व्यवस्थापनाने थकित रकमा शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर वर्ग न केल्याने पोटे यांनी पुन्हा साखर आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला.
त्यानुसार पुणे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 चे कलम 3 (8) अन्वये युटेक शुगर लि. कौठे मलकापुर, ता. संगमनेर या कारखान्याकडील गाळप हंगाम 2019-20 मधील उसाची थकित एफआरपी रक्कम रुपये 4 कोटी 61 लाख 57 हजार तसेच कलम 3 (3 ए) नुसार 15 टक्के दराने देय होणारे व्याज या रकमा या कारखान्याकडून जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्याने उत्पादीत केलेल्या साखर, मोलासेस, बगॅस इत्यादी उत्पादनाची विक्री करुन त्यामधून सदर रक्कम वसूल करण्यात यावी.
तसेच आवश्यकतेप्रमाणे कारखान्याच्या स्वतःच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये शासनाच्या नावाची नोंद करावी. सदर मालमत्तेची जप्ती करुन त्याची विहीत पध्दतीने विक्री करुन या रकमेतून ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 मधील तरतुदीनुसार देय बाकी रकमेची खात्री करुन संबंधितांना विलंबीत कालावधीसाठी 15 टक्के व्याजासह अदा करण्यात यावी, असा आदेश जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना देवून ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 चे कलम 3 (9) नुसार जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना प्राधिकृत केल्याचेही साखर आयुक्त गायकवाड यांच्या आदेशात नमुद केले आहे.
