मुंबई (प्रतिनिधी) / Mumbai – राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला (monsoon session) आजपासून सुरुवात होत आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, करोनाच्या नियंत्रणामधील निर्बंधचा गोंधळ आणि लसीकरणाचा बोजवारा आदी मुद्द्यांनादेखील विरोधक हात घालणार असल्याने अधिवेशनाच्या दोन दिवसांत सत्ताधारी आघाडीला चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे.
सरकारचा चेहरा उघडा पाडणार असल्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिल्याने हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे..
दरम्यान, शिवसेना खासदार संजय राऊत (sanjay raut) आणि भाजप आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांच्या गुप्त बैठकीनंतर अनेक चर्चांना उधाण आलेलं आहे. संजय राऊत आणि शेलार यांनी ही बैठक झाल्याचे नाकारले असले तरी अंतगर्त काहीतशी शिजत असल्याचे सांगितले जात आहे.
शिवसेना (shivsena) आणि भाजपा (bjp) हे दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र येण्याच्या देखील चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होत्या. संजय राऊत आणि आशिष शेलार यांच्या भेटीच्या चर्चा सुरू असताना विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आता या मुद्द्यावर सूचक विधान केलं आहे. या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर या विधानाला महत्व प्राप्त झाले आहे.
शिवसेनेशी हातमिळवणी करण्याच्या विषयावर भाष्य करताना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारणात जर तरला अर्थ नसतो. परिस्थिती जी असते त्यावर निर्णय होत असतो, असं मोठं विधान केलं आहे. तसेच शिवसेनेशी कोणतंही शत्रुत्व नाही, असेही ते म्हणाले आहेत. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी बोलताना त्यांनी वरील भाष्य केले.
यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर घणाघाती टीका केली. सोबतच सध्याच्या विविध नेत्यांच्या भेटसत्रांवरही त्यांनी भाष्य केलं. कोणाच्या भेटगाठी झाल्या याबद्दल मला कल्पना नाही. अधिकृतपणे भाजपची शिवसेना किंवा कुठल्याही पक्षाशी भेटगाठ नाही. भारतीय जनता पक्ष हा एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काम करतो आहे. जनतेच्या आशा अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही स्तराला जाऊन विरोधी पक्ष म्हणून लढाई करण्याची आमची तयारी आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
यावेळी पुढे बोलताना त्यांनी शिवसेना आणि भाजपत निर्माण झालेल्या वैचारिक मतभेदांवर भाष्य केलं. आमच्यात शत्रुत्व कधीच नव्हतं. आमच्या वैचारिक मतभेद निर्माण झाले. कारण आमचा हात सोडून आमचे मित्र ज्यांच्याविरोधात निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले. त्यामुळे मतभेद उभे झाले. हा धुर्‍याचा वाद नाही. आमच्यात कुठलेही शत्रूत्व नाही, असे फडणवीस म्हणाले. मराठा, ओबीसी आरक्षणावरूनही जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप केला.
सव्वा तीन तासांच्या बैठकीत रणनिती
विरोधी पक्ष सरकारला आरक्षणासह विविध मुद्यांवरून अडचणीत आणणार असल्याने त्यांना जोरदार प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रननिती ठरविण्यात आली. सव्वा तीन तास चाललेल्या या बैठकीत विविध मुद्दयांबाबत चर्चा करण्यात आली. यात राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणे तसेच इतर मागासवर्ग समाजाला (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याबाबत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ठराव मांडण्याचा निर्णय रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मात्र, बैठकीत विधानसभा अध्यक्ष निवडीबाबत राज्यपालांना शिफारस करण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे अधिवेशनात अध्यक्ष निवडीबाबत आघाडीत अद्याप संभ्रमावस्था आहे.
विरोधी पक्षाकडून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला जाणार असल्याचे लक्षात घेऊन अधिवेशनात 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करून त्या समाजाला राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थाच्या प्रवेशात आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना 2011 अन्वये नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या संदर्भातील माहिती केंद्राकडून उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.
आजच्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयक विरोधात ठराव करून राज्यात नवीन कायदा करण्याबाबत चर्चा झाली दरम्यान, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री पत्रकार परिषद घेत घेऊन विरोधकांच्या आरोपाला उत्तर देतात तसेच अधिवेशनात होणार्‍या कामकाजाची माहिती देतात. मुख्यमंत्र्यांनी आज पत्रकार परिषद न घेता आतापर्यंतच्या प्रथेला छेद दिला.
एमपीएससी परीक्षा संदर्भात समिती
सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच स्वप्निलने आत्महत्या केल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबियांनी केलाय. त्या पार्श्‍वभूमीवर काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वप्निलच्या आत्महत्येबाबत चर्चा करण्यात आली. एमपीएससी परीक्षा संदर्भात राज्य सरकार एक समिती गठीत करणार आहे. ही समिती एमपीएससी परीक्षा संदर्भात अभ्यास करुन शासनाला अहवाल सादर करणार आहेत, अशी माहिती आता मिळतेय.
