अहमदनगर (प्रतिनिधी)
आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्यांतर्गत 25 टक्के मोफत प्रवेश घेणार्‍या शाळांना शासनाकडून प्रतिपूर्ती अनुदान दिले जाते. नुकतेच यातील दीड कोटींचे अनुदान शाळांना देण्यात आले. परंतु अजूनही 22 कोटी 50 लाखांचे नुदान शासनाकडून येणे बाकी आहे. जोपर्यंत पूर्ण अनुदान मिळत नाही तोपर्यंत आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेश न देण्याचा इशारा संबंधित शाळांनी दिला आहे.
आरटीई कायद्यांतर्गत दुर्बल घटकातील बालकांना पूर्व प्राथमिक व पहिलीच्या वर्गात 25 टक्के प्रवेश दिले जातात. अल्पसंख्यांक शाळा वगळता राज्यातील सर्व विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील प्राथमिक शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गात एकूण विद्यार्थी संख्येच्या 25 टक्केपर्यंत प्रवेश या मुलांना मिळतात.
जिल्ह्यातील शाळांची 2017 ते 2020 याकाळातील 24 कोटी प्रतिपुर्तीची रक्कम सरकारकडे थकीत आहे. त्यापैकी फक्त दिड कोटी रक्कम देऊन शासनाने शाळांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. जो पर्यंत शासन थकलेली पूर्ण प्रतिपूर्ती देत नाही तो पर्यंत 21-22 चे आरटीई प्रवेश न देण्याचा निर्णय संघटनेच्या शाळांनी घेतला आहे.
– प्रा. देविदास गोडसे, जिल्हा अध्यक्ष मेस्टा
नजीकच्या परिसरातील शाळांमध्ये शासनाने निर्धारित केलेला हा कोटा राखीव ठेवावा लागतो. अशा बालकांना त्यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण पुरविली जाते. या मोफत प्रवेशाच्या पोटी संबंधित शाळांना शासनाकडून अनुदानाची प्रतिपूर्ती देण्यात येते.
जिल्ह्यात 2017-18 ते 2019-20 या तीन वर्षांमध्ये एकूण 24 कोटी रुपये अनुदान शाळांना शासनाकडून येणे बाकी होते. यातील दीड कोटींची रक्कम दोन दिवसांपूर्वी शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांना वाटप केली. परंतु ही रक्कम तुटपुंजी असून अजूनही 22 कोटी 50 लाखांची रक्कम शासनाकडून येणे बाकी आहे. दीड कोटींची अल्प रक्कम देऊन शासनाने शाळांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. जोपर्यंत शासन पूर्ण रक्कम देत नाही तोपर्यंत चालू शैक्षणिक वर्षात 25 टक्के मोफत प्रवेश दिले जाणार नाहीत, असा इशारा या शाळांनी दिला आहे.
सरकारकडून मोफत 25 टक्के प्रवेशापोटी शाळांसाठी दीड कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. पूर्ण रकमेची मागणी शिक्षण विभागाने शासनाकडे केलेले आहे, मात्र अद्याप हे अनुदान मिळालेले नाही. अनुदान मिळाले की तातडीने रक्कम शाळांना वाटप केली जाईल. विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश योजनेपासून वंचित ठेवता येणार नाही.
गुलाब सय्यद, प्रभारी शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद.
