धुळे – Dhule – प्रतिनिधी :
सुप्रीम कोर्टात दि 4 मार्च रोजी आलेला निर्णय हा संपूर्ण राज्यातील ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा असून महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या बाबतीत नुसत्या गप्पा मारत आहेत.
परंतु त्यांचे आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात जी मांडणी केली पाहिजे, आयोग नेमून ओबीसींचे आरक्षण वाचविणे आवश्यक असतांना तसे न केल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला यापुढे प्रतिनिधित्व मिळू शकत नाही.
म्हणून यावर सरकारने तातडीने आपली बाजू न मांडल्यास राज्यातील ओबीसींसह भटक्या समाजाला एकत्रित करून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजीमंत्री आ.जयकुमार रावल यांनी दिला आहे.
याबाबत आ रावल यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी देखील या निकालाबाबत चर्चा केली. आज याबाबत विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, आ. जयकुमार रावल यांच्यासह अन्य सदस्यांनी मविस नियम 57 अन्वये स्थगन प्रस्ताव दिला होता तो फेटाळला गेला असला तरी त्यावर सरकारने निवेदन करावे, अशा सूचना उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दिल्या आहेत.
तत्पूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महाधिवक्ता आणि सर्व संबंधित अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेऊन तीत या निर्णयाला स्थगिती मिळविण्यासाठी 5 बेंचच्या पुढे जावे किंवा कसे ?, ओबीसी आयोग नेमून त्यांना मुदत देऊन तोपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती कशी मिळेल? याची रणनीती आखली जाईल ,अशी ग्वाही दिली. यावर जे कुणी अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
