Saturday, April 27, 2024
Homeमहाराष्ट्रआणखी तीन महिने मिळणार पाच रुपयात शिवभोजन

आणखी तीन महिने मिळणार पाच रुपयात शिवभोजन

नाशिक । प्रतिनिधी

अनलॉकमध्ये राज्यातील गोरगरीब, कामगार, शेतकरी, मजूर व विद्यार्थी उपाशी राहू नये यासाठी आणखी तीन महिने पाच रुपयामध्ये शिवभोजन देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. त्यामुळे भुकेलेल्या आणि गरजूंंना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

- Advertisement -

करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील गोरगरीब, शेतकरी, मजूर व विद्यार्थीवर्ग उपाशी राहू नये यासाठी शासनाने केवळ पाच रुपयामध्ये ग्राहकांना जेवण देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय मार्चमध्ये घेतला होता. हा सवलतीचा दर जूनपर्यंत लागू करण्यात आला होता. मात्र अजूनही नागरिकांच्या हाताला काम नसल्याने कुणाचीही उपासमार होऊ नये या उद्देशाने हा सवलतीचा पाच रुपये दर सप्टेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे.

कष्टकरी, असंघटित कामगार, स्थलांतरीत, बाहेरगावचे विद्यार्थी, रस्त्यावरील बेघर नागरिकांच्या हाल-अपेष्टा होत असल्याने शिवभोजन थाळी योजनेचा एप्रिलपासून तालुकास्तरावर विस्तार करण्यात आला असून प्रत्येक जिल्ह्यात देण्यात आलेल्या शिवभोजन थाळीच्या संख्येत पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. शिवभोजनच्या वेळेत वाढ करण्यात आली असून सकाळी ११ ते ३ या वेळेत भोजन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. शहरी भागासाठी प्रती थाळी ४५ रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी प्रती थाळी ३० रुपये शासन देणार आहे. यासाठी शासनाने १६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

शिवभोजन चालकांनी ग्राहकांना हात धुण्यासाठी साबण उपलब्ध करून देणे तसेच भोजनालय दररोज निर्जंतुक करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.भोजनालय चालकांनी ग्राहकांना शक्यतो पॅकिंग स्वरूपात जेवण उपलब्ध करून देणे,जेवण तयार करण्याआधी हात कमीत कमी वीस सेकंद साबणाने स्वच्छ करणे, शिवभोजनाची सर्व भांडी निर्जंतुक करून घेणे,भोजन तयार करणार्‍या तसेच वाटप करणार्‍या सेवकांंनी वारंवार साबणाने हात धुणे, भोजनालयातील सर्व सेवकांनी मास्कचा वापर करणे त्याचबरोबर भोजनालय चालकाने प्रत्येक ग्राहकांमध्ये कमीतकमी तीन फूट अंतर राहील याची दक्षता घ्यावी अशा सूचना करण्यात आलेल्या आहे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आता सप्टेंबर पर्यंत ५ रुपयांत शिवभोजन मिळणार असल्याने राज्यातील गरजु, गोरगरीब, शेतकरी, कामगार व मजूर वर्गाला शासनाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या