नवी दिल्ली :
एमेजॉन-फ्लिपकार्ट (Amazon-Fipkart) सारख्या कंपन्यांच्या फ्लॅश सेलवर अंकुश येणार आहे. सरकार यासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करणार आहे. ई-कॉमर्स (E-Commerce) आणि ऑनलाइन (online shopping) शॉपिंगशी संबंधित नवीन नियमांबाबत सरकारने कायदे अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी सवलतीच्या नावावर मक्तेदारी केल्याच्या तक्रारी किरकोळ विक्रेत्यांकडून सरकार हे पाऊल उचलणार आहे.
भुजबळ खुर्चीवर बसताच आंदोलक आक्रमक
ई-कॉमर्स (E-Commerce)कंपन्यांसाठी केंद्र सरकार जी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचा विचार करीत आहे. त्यामध्ये ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी मुख्य अनुपालन अधिकारी नेमणे याचं समाविष्ट आहे. यासह स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीला प्राधान्य देणे, उद्योग व अंतर्गत व्यापार विभागाकडे ई-किरकोळ विक्रेत्यांची अनिवार्य नोंदणी करणे यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे. नियामक यंत्रणा कठोर करणे हा केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा हेतू आहे.
किरकोळ विक्रेत्यांकडून तक्रार
देशातील लहान व्यापारी व विक्रेत्यांनी ऑनलाइन सेलसंदर्भात तक्रारी केल्या होत्या. व्यापाऱ्यांची संघटना कंफडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने तक्रार केली होती. आता नवीन मार्गदर्शक तत्वांवर ई-कॉमर्स कंपन्या आणि यामुळे प्रभावित झालेले इतर लोक मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर सल्ला आणि टीप देवू शकतात. तुम्ही देखील यावर तुमचं मत ६ जुलैपर्यंत देवू शकता. जेणेकरून कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल करता येतील.
