संगमनेर |संदीप वाकचौरे| Sangmner
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात वर्गोन्नत करण्याची घोषणा
शालेय शिक्षण मंत्री प्रा वर्षाताई गायकवाड यांनी केली होती. त्यानंतर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद च्या वतीने विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात वर्गोन्नत करताना करावयाच्या कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्यावतीने देण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, ज्या शाळांनी यापूर्वीच्या काळात आकारिक व संकलित मूल्यमापन केले आहेत त्यांनी विद्यार्थ्यांची वर गमती करताना यापूर्वीचा शासन निर्णयाच्या आधारे प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहेत. मात्र करोनाच्या गंभीर परिस्थितीमुळे जे शिक्षक अथवा शाळा संकलित मूल्यमापन करू शकलेले नाहीत.
त्या शाळांनी आकारिक मूल्यमापन च्या आधारे प्राप्त गुणाचे शेकडा गुणात रूपांतर करून विद्यार्थ्याला गुणदान करायचे आहे. यापैकी मिळालेल्या गुणाच्या आधारे श्रेणी निर्धारित करायचे आहे. या विद्यार्थ्यांचे आकारिक अथवा संकलित मूल्यमापन झालेले नाही अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम 16 प्रमाणे वर्गोन्नत करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
पुढील वर्षी गुणवत्तेसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम
करोनाच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरती काहीसा विपरीत परिणाम झाला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी सध्याच्या मूल्यमापनात जे विद्यार्थी क 2 श्रेणीच्या खाली श्रेणी प्राप्त आहेत व जे विद्यार्थी सध्या शालाबाह्य आहेत अशा विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने विकसित करण्यात आलेल्या शालाबाहय मुलांच्या अभ्यासक्रमाचा उपयोग करावयाचा आहे. बरोबर परिषदेच्या वतीने पुढील वर्षी स्वतंत्र कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने योग्य ते आदेश निर्गमित करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू व्हावे यासाठी दूरदर्शन, दीक्षा प, जिओ वाहिनी त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर शिक्षकांनी केलेले प्रयत्न, स्थानिक प्रशासनाने राबविलेले उपक्रम, या सारख्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये मुल्यमापन प्रक्रिया देखील करण्यात आली आहे. तथापि ज्या शिक्षकांनी व शाळांनी यापूर्वी मूल्यमापन केले नसेल त्यांनी विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे बोलावून मूल्यमापन करण्याची गरज नाही. ते विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे पुढील वर्गात जाण्यास पात्र ठरणार आहेत. त्याचबरोबर मूल्यमापन प्रक्रियेच्या दृष्टीने कार्यवाही करत असताना स्थानिक प्रशासनाने करोना संबंधी दिलेल्या आदेशाचे शाळांनी पालन करावयाचे आहे. मूल्यमापनाच्या संदर्भाने स्थानिक पातळीवर ती कोणतेही आदेश स्वतंत्रपणे देण्यात येऊ नयेत.
-दिनकर टेमकर, संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे
