आव्हान तोडगे शोधण्याचे

– सीए संतोष घारे

पेट्रोल आणि डिझेलच्या महागाईमुळे केवळ सामान्य माणूसच हैराण आहे असे नव्हे तर सरकारही चिंतित आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला एकीकडे अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत, तर दुसरीकडे राजकीयदृष्ट्या स्थान डळमळीत होऊ न देण्याचे आव्हान आहे.

पश्चिम बंगाल आणि आसाम राज्यांमधील निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत आणि पेट्रोलियम पदार्थांची महागाई या दोन्ही राज्यांमध्ये महत्त्वाची ठरू शकते. मागील काळात सरकारने ज्या कौशल्याने अडचणींवर तोडगे शोधले तसे या बाबतीत घडते का, हे पाहावे लागेल.

पेट्रोल-डिझेलच्या बाबतीत देशवासीयांचे सर्वांत भयावह दुःस्वप्न सत्यात उतरले आहे. काही दिवसांपूर्वी चेष्टामस्करीत केली जाणारी वस्तव्येही खरी बनली आहेत. पेट्रोलचे दर शंभरीला टेकले असून, इंधन दरवाढीमुळे होणार्‍या एकंदर महागाईचे चटके देशाला बसत आहेत. केवळ पेट्रोल, डिझेलच नव्हे तर स्वयंपाकाचा गॅससुद्धा तीन महिन्यांत 175 रुपयांनी महाग झाला आहे. देशभरातील नाराजीचे सूर अद्याप रस्त्यावर उमटले नसले तरी ज्या प्रमाणात इंधनाचे दर सातत्याने वाढत आहेत, त्या प्रमाणात ती शक्यताही वाढत चालली आहे. हा विषय अत्यंत गंभीर आहे, कारण पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढणे म्हणजे केवळ एका वस्तूची भाववाढ नसते, तर त्याचा परिणाम व्यापक असतो. महागड्या इंधनामुळे मालवाहतूक महागते आणि त्यामुळे दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूही महागतात. सर्वच वस्तूंची महागाई वाढल्याने सामान्य माणसावर त्याचा थेट परिणाम होतो.

देशात जेव्हा-जेव्हा इंधन भाववाढ होते, तेव्हा-तेव्हा त्याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय बाजारापर्यंत पोहोचतात. सरकार कोणतेही असो, त्यालाच पेट्रोल दरवाढीसाठी जबाबदार धरले जाते. 2010 नंतर इंधन दरवाढीचे खापर पेट्रोलियम कंपन्यांवर फोडले जाऊ लागले. वास्तविक, जून 2010 मध्ये तत्कालीन सरकारने तेल कंपन्यांनाच पेट्रोलचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार दिले होते. नंतर ऑक्टोबर 2014 मध्ये डिझेलचा नंबर आला आणि एप्रिल 2017 पासून पेट्रोल-डिझेलचे दर दररोज बदलू लागले. सध्याची अवस्था अशी आहे की, कच्च्या तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात 23 टक्क्यांनी वाढले आहेत आणि सध्या ते गेल्या 13 महिन्यांमधील सर्वोच्च स्तरावर आहेत. ओपेक या तेल उत्पादक संघटनेच्या सदस्य देशांनी फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिन दहा लाख बॅरलनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच निर्णयाचा परिणाम म्हणून इंधन दरवाढ होत आहे. बेंचमार्क कच्चे तेल व्रेंट क्रूडचा भाव 65 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा अधिक झाला आहे; परंतु 2013 मध्ये क्रूडच्या याच प्रकाराचा भाव 120 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा अधिक होता. त्यावेळी पेट्रोल 76 रुपये प्रतिलिटर झाले होते. या हिशेबाने तर क्रूड तेलाचा भाव आज जवळजवळ निम्म्यापर्यंत आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचा भाव त्याच प्रमाणात कमी झाला पाहिजे. ज्या भूतानला भारताकडूनच पेट्रोल जाते, तिथे त्याचा दर आपल्यापेक्षा निम्मा आहे. भूतानच कशाला, नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान एवढेच नव्हे तर चीन आणि पाकिस्तानमध्येही पेट्रोल आपल्यापेक्षा खूप स्वस्त आहे.

ही गोष्ट आणखी सोप्या पद्धतीने समजावून घेता येऊ शकते. एक बॅरल म्हणजे 159 लिटर. 65 डॉलर प्रतिबॅरलचा भारतीय चलनात भाव झाला सुमारे 4750 रुपये. म्हणजे सुमारे 30 रुपये प्रतिलिटर. हा भाव जवळजवळ मिनरल वॉटरच्या एका बाटलीच्या आसपास आहे. मग आपण त्यासाठी सोन्याचा भाव का मोजतो आहोत? याचे एकमेव कारण म्हणजे कच्च्या तेलावर आपल्याकडे असणारा भरभक्कम कर. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारे एक लिटर पेट्रोलवर 168 टक्के अधिक कर वसूल करीत आहेत. जेवढी पेट्रोलची ङ्गबेस प्राइसफसुद्धा नाही, एवढी प्रचंड एक्साइज ड्यूटी त्यावर लागत आहे. सन 2014 पासून पेट्रोल डिझेलवर लागणारा कर 217 टक्क्यांनी वाढला आहे. यात राज्य सरकारेही मागे नाहीत. सर्वाधिक मूल्यवर्धित कर म्हणजे व्हॅट राजस्थानात लावला जातो. त्यानंतर मध्य प्रदेशचा दुसरा नंबर लागतो. म्हणूनच पेट्रोलच्या दराने शंभरी ओलांडली आहे ती या दोन राज्यांतच!

या करातून मिळालेली रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारांचा महसूल वाढवते आणि या रकमेचा उपयोग देश आणि प्रदेशातील विकासकामांवरच केला जातो, हे खरे आहे. कोरोनाकाळात अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड दुष्परिणाम झालेला असताना महसूल कमावण्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारचा नाइलाजही समजून घेता येतो. महसुलाची ही गरजच पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यास कारणीभूत ठरली आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग आणि वंचित लोकांसाठी चालविण्यात येणार्‍या योजनांसाठी निधी देण्याचा दबावही सरकारवर असतो. परंतु या सर्व गरजा मान्य करूनसुद्धा इंधन दरवाढीमुळे सामान्य माणसाला ज्या यातना होत आहेत, त्या दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. सामान्य माणूस स्वतःला असहाय मानू लागला आहे. कच्च्या तेलावर शून्य टक्के कर असावा, अशी इच्छा तर कुणीच व्यक्त करणार नाही; परंतु कोरोनाकाळात लोकांचे उत्पन्न घटले आहे. अशा स्थितीत इंधनाच्या दरात केलेली छोटीशी कपातसुद्धा सर्वसामान्य माणसाला मोठा दिलासा देणारी ठरू शकेल. काही राज्यांमध्ये तर या प्रक्रियेला सुरुवातही झाली आहे.

आसाम सरकारने कोरोनाकाळात लावलेला अतिरिक्त कर मागे घेतला आहे. त्यामुळे तेथे पेट्रोल पाच रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. मेघालयनेही आपल्या राज्यातील लोकांना अशाच प्रकारे दिलासा दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी राजस्थान सरकारनेही दोन टक्क्यांनी व्हॅट घटविला. बाकी राज्यांनी आणि केंद्र सरकारनेही याबाबत थोडा प्रयत्न केला तर देशवासीयांना थोडाफार तरी दिलासा मिळू शकतो. अर्थात अशा प्रकारच्या उपाययोजना चिरस्थायी नाहीत, हे सरकारला ठाऊक आहे. त्यामुळे सरकारने अन्य पर्यायांवर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. तमिळनाडूत नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा विषय काढला.

त्यासाठी सध्याचे सरकार पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याची मोहीम राबवीत आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये साडेआठ टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. 2025 पर्यंत हे प्रमाण 20 टक्के केले जाईल. तेलाची आयात कमी करण्याबरोबरच शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढण्यासही त्यामुळे मदत होईल. गेल्या सहा-सात वर्षांत तेल आणि गॅसच्या नव्या विहिरींचा शोध घेण्याच्या कामातही चांगली प्रगती झाली आहे. कच्च्या तेलाची आयात सीमित करण्याबरोबरच तेलाचा वापर कमी करण्यावरही सरकार काम करीत आहे. अनेक देशांनी सौर ऊर्जा, वायू ऊर्जा आणि जलविद्युतीपासून निर्माण होणार्‍या ऊर्जेचा पर्याय यशस्वीपणे स्वीकारला आहे. आपल्या देशातही सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे; मात्र त्याचे परिणाम दिसू लागण्यास अजून 10 ते 15 वर्षे लागतील.

सरकारने एलएनजी म्हणजेच लिक्विड पेट्रोलियम गॅसच्या (लिक्विड नायट्रोजन) पर्यायावरही गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे. एलएनजी डिझेलपेक्षा चाळीस टक्क्यांनी स्वस्त असतो. त्याचप्रमाणे सीएनजी अधिक ज्वलनशील असल्यामुळे दीर्घ पल्ल्याच्या बसेस आणि ट्रकसाठी तो इंधनाचा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. अर्थात हे सर्व पर्याय जमिनीवर उतरण्यास खूपच वेळ लागणार आहे, तर सरकारसमोर लोकांना तातडीने दिलासा देण्याचे आव्हान उभे आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या महागाईमुळे केवळ सामान्य माणूसच हैराण आहे असे नव्हे तर सरकारही चिंतित आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपला एकीकडे अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत, तर दुसरीकडे राजकीयदृष्ट्या स्थान डळमळीत होऊ न देण्याचे आव्हान आहे. पश्चिम बंगाल आणि आसाम राज्यांमधील निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत आणि पेट्रोलियम पदार्थांची महागाई या दोन्ही राज्यांमध्ये महत्त्वाची ठरू शकते. मागील काळात सरकारने ज्या कौशल्याने अडचणींवर तोडगे शोधले तसे या बाबतीत घडते का, हे पाहावे लागेल.