नाशिक । प्रतिनिधी
ग्रामीण भागामध्ये करोना विरुद्धच्या लढ्याला बळ मिळण्यासाठी आता 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी आरोग्याच्या विविध सुविधांवर खर्च करण्यासाठी मंजुरी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला आहे.या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
उपमुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याने अवघ्या काही तासातच यासंंधीचा आदेशही जारी झाला आहे. त्यामुळे करोनासह म्युकर मायकोसिस विरुद्धच्या लढ्याला बळ मिळणार आहे.जिल्हा गौण खनिज विकास निधीतून आरोग्यासाठी तीस टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेश देखील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांंना देण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागातील करोनाविरुद्ध लढण्यास बळ देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी खर्च करण्यास मंजुरी मिळालेली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा चांगल्या पद्धतीने देता येतील. यामुळे ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणा सक्षम होणार आहे. करोनाचा सामना करण्यासाठी ग्रामपातळीवर किमान तीस बेडचे कोविड सेंटर उभारण्यात येईल. करोनाच्या संभाव्य तिसर्‍याला लाटेचा सामना करण्यासाठी यामुळे निश्चितपणे मदत होणार आहे.
जिल्हा गौण खनिज विकास निधीतून आरोग्यासाठी 30 टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकार्यांना प्राप्त झाले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून 30 टक्के रक्कम आरोग्य विषयासाठी खर्च करण्यासाठी आधीच मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यभरा साठी तीन हजार 300 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे.यापैकी पहिल्या टप्प्यातील एक हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने वितरीत करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले.
