नाशिकरोड | Nashik
केंद्र सरकारने (Central Government) मनमानी करत कृषी कायदे आणले आहेत. शेतक-यांना विश्वासात न घेता कृषी कायदे (Agriculture Act) लादले जात आहेत. ते शेतक-यांच्या नव्हे तर व्यापा-यांच्या हितासाठी आहे.
या कायद्यांविरोधात नाशिक जिल्हा (Nashik District) शेतकरी समनव्य समितीतर्फे (Farmers Committee) २९ ऑगस्टला ट्रॅक्टर रॅली (Tractor Rally) काढण्यात येणार आहे.
येणार आहे.
भारत कृषीप्रधान देश आहे. ६५ टक्के लोकसंख्या शेतीवर आधारीत
आहेत. त्यामुळे शेतक-यांना विश्वासात घेऊन कृषी कायदे करायला हवेत. आठ महिन्यापासून अनेक शेतकरी दिल्ली सीमेवर (Delhi Agitation) आंदोलन करत आहेत. पंतप्रधानांनी (PM Narendra Modi) त्यांची भूमिका जाणून घेऊन त्वरित उपाययोजना करावी, असे प्रतिपादन खासदार हेमंत गोडसे (MP Hemant Godse) यांनी केले.
नाशिकरोडच्या बाजार उपसमितीत (Nashikroad Bajar Samiti) केंद्राच्या शेतकरी आणि वीजबील कायद्याविरोधात विविध संघटना व पक्षांची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार सरोज आहिरे, दिलीप बनकर, शिवसेना उपनेते बबनराव घोलप, सुधाकर बडगुजर, नितीन ठाकरे आदीसह शेतकरी उपस्थित होते.
आमदार सरोज आहिरे (MLA Saroj Ahire) म्हणाल्या की, दिल्लीत शेतक-यांचे आंदोलन सुरु आहे. त्याला आमचा पाठिंबा आहे. केंद्राने आंदोलनाचा आदर करावा. वैयक्तिक २१ हजार रुपये रॅलीसाठी देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तरुणांना मोठ्या प्रमाणात या ट्रॅक्टर रॅलीत सहभागी करून घ्यावे. दत्ता गायकवाड (Datta Gaikawad) म्हणाले की, दिल्ली सीमेवर
शेतकरी अनेक महिन्यांपासून कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी नाशिकमध्ये रस्ता रोको, धरणे आंदोलन करण्यात आले. आता शहरातून शेतक-यांची ट्रॅक्टर रॅली काढण्यात येणार आहे. त्यात जास्तीत जास्त शेतक-यांनी सहभागी व्हावे.
निवृत्ती अरिंगळे म्हणाले की, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी बहुजन शेतकरी संघटनेतर्फेही आंदोलन करण्यात आले. जिल्ह्यातही आंदोलन
झाली. संघटनांची समन्वय समिती स्थापन करण्यासाठी आजची बैठक झाली. शेतक-यांमध्ये जनजागृती करून शेतकरी रॅलीत सहभागी व्हावे यासाठी आवाहन करण्यात येत आहे.
