दिल्ली | Delhi
शेतकरी आंदोलनामुळे राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सध्या वातावरण चांगलेच तापलेले आहे. या आंदोलक शेतकऱ्यांना देशा-विदेशातून पाठिंबा मिळत आहे. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांच्या यादीमध्ये आता पद्मश्री तसेच अर्जुन पुरस्कार प्राप्त माजी खेळाडूंचाही समावेश झाला आहे. या माजी खेळाडूंनी सरकारला पदकं परत करण्याची घोषणा केली आहे.
अर्जुन पुरस्कारानं सन्मानित आणि पद्मश्री पुरस्कार कुस्तीपटू करतार सिंग, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त बास्केटबॉलपटू सज्जन सिंग चिमा, अर्जुन पुरस्कारानं सन्मानित हॉकीपटू राजबीर सिंग यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून ५ डिसेंबरला राष्ट्रपती भवनाबाहेर पुरस्कार ठेऊ असा इशारा देखील यावेळी दिला आहे.
कडाक्याच्या थंडीतही पाण्याचे फवारे, अश्रुधूर आणि लाठी हल्ला करत बळाचा वापर करत सरकारने अमानुषपणे शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला, हे निषेधार्ह आहे. या पद्धतीने आमच्या बांधवांना वागणूक मिळणार असेल तर, अशा पुरस्काराचे आम्ही काय करायचे? असा सवाल यावेळी उपस्थित केला. आम्ही शेतकऱ्यांचीच मुलं आहोत. आम्ही शेतकऱ्यांसोबत त्यांच्या विरोधाचं समर्थन करणार आहोत त्यामुळे आम्ही हा पुरस्कार परत करत आहोत, असे बास्केटबॉलपटू सज्जन सिंग चिमा यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना जर हे नवे कायदे नको असतील तर मग केंद्र सरकार ते लादण्याचा प्रयत्न का करत आहेत? असा सवाल देखील साजन सिंग यांनी यावेळी उपस्थित केला. याशिवाय हरियाणातील माजी खेळाडूंनाही या आंदोलनात सामील करुन घेण्यासाठी संपर्क साधत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आंदोलनातील अनेकजण शेतकरी वाटत नाहीत – केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह
मोदी सरकारमधील केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी या शेतकरी आंदोलनातील अनेकजण शेतकरी वाटत नसल्याचे म्हटले आहे. आधिच भाजपच्या काही नेत्यांनी शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हटले आहे. त्यामुळे आणखी एका केंद्री मंत्र्याचे विधानाने राजकीय वातावरण तापले आहे. व्ही. के. सिंह यांनी शेतकरी आंदोलनासंदर्भात बोलताना, फोटोंमधील अनेकजण शेतकरी वाटत नाहीत, असे म्हटले. जे शेतकऱ्यांच्या हिताचं आहे सरकारने तेच केले आहे. शेतकऱ्यांना कृषी कायद्याची काहीच अडचण नाही आहे. ज्यांना आहे ते शेतकरी नसून इतर लोक आहेत. या आंदोलनामागे विरोधी पक्षांबरोबरच कमीशन मिळणाऱ्या लोकांचाही हात आहे, असा दावाही सिंह यांनी केला आहे. यावर आम आदमी पार्टीने हल्ला चढवला आहे. शेतकऱ्यांनी आपले नांगर आणि बैल त्यांना दाखविण्यासाठी आणायला हवे होते, असा घणाघात आपने केला.
सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या चर्चेत काय झालं?
मंगळवारी सुमारे ३५ शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात बैठक झाली. यात कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, पीयूष गोयल व अन्य नेते सहभागी होते. शेतकर्‍यांना एमएसपी वर सादरीकरण तसेच मंडई प्रणालीची माहिती देण्यात आली. तथापि, सरकार एमएसपीला कायद्याचा एक भाग बनवेल की नाही हा शेतकऱ्यांचा एकच प्रश्न होता. मात्र, चर्चेअंती काही ठोस निर्णय झाला नाही. तीन तासाच्या चर्चेनंतर शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले, तर सरकारने चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगत तीन डिसेंबरला पुन्हा चर्चा होईल, असे सांगितले.
