मुंबई – राज्यातील सुमारे 36 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देणारी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना 15 एप्रिल पूर्वी पूर्ण करावी. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून योजनेच्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणीस सुरूवात झाल्यापासून दररोज त्याचा आढावा घेतला जाईल, असे स्पष्ट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी स्पष्ट करतानाच 21 फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील, असे सांगितले.
कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी काल वर्षा निवासस्थान येथून जिल्हा यंत्रणेशी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री ठाकरे यावेळी म्हणाले, हे सरकार सत्तेवर आल्यावर महिन्याभराच्या आत कर्जमुक्ती योजनेचे धाडसी पाऊल उचलले आहे. 21 फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यावेळी केंद्रांवर शेतकर्‍यांची गर्दी होईल. अशा वेळी प्रशासनातील अधिकारी कर्मचार्‍यांनी शेतकर्‍यांना चांगली वागणूक द्यावी. त्याच्याशी सौजन्याने वागा. त्याचे म्हणणे ऐकून घ्या. त्याची तक्रार स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचा प्रयत्न करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
ही योजना डिसेंबर मध्ये जाहिर केली आणि तिची अंमलबजावणी मार्चपासून करू असा शब्द शेतकर्‍याला दिला आहे. शेतकर्‍याने आतापर्यंत जो विश्वास दाखविला आहे त्याला तडा जाऊ देवू नका, असे आवाहन करतानाच कर्जमुक्तीची ही देशातली सर्वात मोठी योजनाचा असल्याचे सांगून संपूर्ण देशाचे आपल्याकडे लक्ष आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा यंत्रणेला सांगितले.
आताच्या काळापुरती ही योजना आहे. जिल्हा यंत्रणेने 31 मार्चपूर्वी ती पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जास्तीत जास्त 15 एप्रिलपर्यंत योजना पूर्ण झाली पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी सांगितले. दुर्गम भागातील शेतकर्‍यांच्यी अडचण समजून घ्या आणि त्यावर तत्काळ तेथेच उपाय शोधा. शेतकर्‍यांशी चांगले वागा. त्यांची शासनाबद्दल नाराजी राहणार नाही याची काळजी घ्या. आतापर्यंत योजनेचं काम अल्पावधीत व्यवस्थित झाले आहे त्यात सातत्य ठेवा, असे निर्देशही श्री. पवार यांनी यावेळी दिले.
ज्या ठिकाणी शेतकर्‍यांच्या आधारक्रमांकाचे प्रमाणीकरण होणार आहे तेथे प्रशिक्षीत कर्मचारी तैनात करावा. बायोमॅट्रीक मशिन तपासूण घ्यावे. याकामात जिल्हाधिकार्‍यांनी वैयक्तिकरित्या लक्ष घालावे, अशी सूचना मुख्य सचिवांनी यावेळी केली. ज्या भागात इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी नाही तेथे जिल्हाधिकार्‍यांनी दळणवळणाचा आराखडा तयार ठेवावा. गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करतांना त्या त्या गावाचीच यादी आहे याची खातरजमा करण्याची दक्षता घ्यावी, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले.
पोर्टलवर 88 टक्के डाटा अपलोड
दरम्यान, कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या पोर्टलवर 88 टक्के डाटा अपलोड करण्यात आला आहे. सुमारे 36.41 लाख शेतकर्‍यांनी दोन लाख रुपयांपर्यत पीक कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी 32 लाख 16 हजार 278 शेतकर्‍यांची माहिती अपलोड झाली आहे.
कर्जखात्याशी आधार जोडणीचे प्रमाण 95 टक्के
अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, बुलडाणा, जळगाव, जालना, नांदेड, नाशिक, परभणी, रायगड या जिल्ह्यांमध्ये पात्र शेतकर्‍यांची एक लाखांपेक्षा जास्त संख्या आहे. कर्जखात्याशी आधार क्रमांक जोडणीचे प्रमाण 95 टक्के आहे. त्यामध्ये व्यापारी बँकांचे 65.53 टक्के तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे प्रमाण 63.96 टक्के आहे.
95 हजार 769 केंद्रावर प्रमाणीकरणाची सुविधा
आधार प्रमाणीकरणासाठी राज्यभरात 8 हजार 184 केंद्र बँकांमध्ये सुरू करण्यात येतील. 26 हजार 770 आपले सेवा केंद्र, 8 हजार 815 सामाईक सुविधा केंद्र आणि 52 हजार स्वस्त धान्य दुकान अशा 95 हजार 769 केंद्रावर प्रमाणीकरणाची सुविधा आहे.
यावेळी सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवासन आदी अधिकारी उपस्थित होते.
आधारक्रमांकाचे प्रमाणीकरणाची सोय आपले सरकार सेवा केंद्र, बँका आणि स्वस्त धान्य दुकांनामध्ये करण्यात आली आहे. दि. 21 फेब्रुवारी रोजी पोर्टलवर याद्या प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यानंतर या गावनिहाय याद्या जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत गावात चावडीवर लावण्यात येतील. जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करतील.
