देवळाली प्रवरा |वार्ताहर| Devlali Pravara
संपूर्ण ग्रामीण जीवन अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झाले आहे. तरीही मायबाप सरकारला अजूनही जाग येत नाही.
शेतकर्‍यांना तातडीने मदत देण्याची गरज आहे. परंतु राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे आणि केंद्रसरकार राज्य सरकारकडे टोलवाटोलवीचा खेळ करण्यात गुंग आहे. हा खेळ बंद करून ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकर्‍यांना तातडीने हेक्टरी 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्याची मागणी शेतकरी बांधवांनी केली आहे.
सध्या शेतकरी बांधवांना करोनाची महामारी परवडली, परंतु हा ओला दुष्काळ नको. अशी मानसिकता तमाम गाव, खेड्यांमधील शेतकर्‍यांमध्ये निर्माण झाली आहे. जगाचा पोशिंदा आज हतबल झाला आहे. या हतबलतेमधून तो वेळीच सावरला नाही, तर येणारे अनामिक संकट हे सर्वनाशाचे असणार याची जाणीव राज्यकर्त्यांना कधी होणार? हे वास्तव नाकारून चालणार नाही.
आधीच फसव्या कर्जमाफीत अडकलेला बळीराजा उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असतानाच त्याच्यावर मोठी नैसर्गिक आपत्ती कोसळली आहे. होतं नव्हतं पावसाने हिरावून घेतलं. आता रब्बी पिकासाठी खिशात दमडा देखील नाही. केंद्रसरकार प्रधानमंत्री किसान योजनेद्वारे शेतकर्‍यांना प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये देते, म्हणजे दरमहा 500 रुपये देते. त्या 500 रुपयांची ठिगळं शेतकर्‍यांची परिवाराची अब्रू तरी झाकू शकते काय? सध्याच्या ओल्या दुष्काळात नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे करण्याचे काम मंदगतीने चालू आहे.
ग्रामसेवक, तलाठी, कृषीमित्र बिचारे त्यांची रोजची कामे सांभाळून सवड मिळेल तसे पंचनाम्याचे खेळ करीत आहेत. यांचे पंचनामे होणार केव्हा? आणि नुकसान भरपाई मिळणार केव्हा? असा सवाल शेतकर्‍यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेद्वारे प्रत्येक शेतकर्‍याला तातडीने किमान रुपये 50 हजारांची मदत ओला दुष्काळ निधी म्हणून द्यावी.
तलाठी ग्रामसेवकांकडून होणारी पंचनाम्याची धिम्यागतीने व रटाळ प्रक्रिया थांबवून केंद्र व राज्य सरकारने ओल्या दुष्काळाच्या प्रश्नावर जे काही कार्यकर्तृत्वाचे दिवे लावायचे आहेत ते दिवाळी पूर्वीच लावावेत. म्हणजे जे काही करायचे आहे, ते जलदगतीने करावे. जेणेकरून बळिराजाची दिवाळी तरी सुखात जाईल, अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली आहे.
