श्रीगोंदा |प्रतिनिधी|Shrigonda
केंद्र शासनाने शेतीमाल व्यापार सुधार धोरणांतंर्गत पारित केलेल्या अध्यादेशांना पाठिंबा देण्यासाठी शेतकरी संघटनेने राज्यातील सर्व तहसीलदारांमार्फत पंतप्रधानांना निवेदन देण्याचा कार्यक्रम पार पाडला. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी कार्यक्रमची माहिती पत्रकारांना दिली.
शेतकर्‍यांना बाजाराचे स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाने 5 जून रोजी तीन अध्यादेश काढून शेतीमाल व्यापारात अधीक खुलेपणा आणला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवण्यात आली, असून बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल व्यापार करता येईल, त्यासाठी परवान्याची आवश्यकता नाही.
पॅनकार्ड असणारी कोणीही व्यक्ती खरेदी करू शकते व मार्केट यार्डाच्या बाहेर सेस घेतला जाणार नाही. तसेच धान्य, कडधान्य, तेलबिया व कांदा बटाटा आवश्यक वस्तुंच्या यादीतून वगळला आहे आणि करात शेतीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. हे तिनही निर्णय शेतकर्‍यांच्या हिताचे आहेत.
आणखी काही सुधारणांची आवश्यकता आहे, पण सरकारने हाती घेतलेल्या, शेती क्षेत्र खुले करण्याच्या निर्णयाला शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा आहे. अनेक डावे पक्ष व काही संघटना या अध्यदेशांना विरोध करत आहेत. त्यांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने हे उचललेले पाऊल मागे घेऊ नये, अशी विनंती घनवट यांनी केली आहे.
