पुणे –
केंद्र सरकारचे कृषी सुधारणा विधेयक शेतकर्‍यांच्या हिताचे नसून अनेक शेतकरी संघटनांनी विधेयकाला विरोध केला आहे. शेतकर्‍यांना ते
योग्य वाटत नाही. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य अनेक राजकीय पक्षांचा देखील विरोध केला आहे. ही विधेयके लागू करण्यासाठी ऐवढी घाई कशासाठी, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कृषी आणि कामगार विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले.
पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, केंद्राचे कृषी विधेयक शेतकर्‍यांच्या फायद्याचे नाही. राज्यात शेतकर्‍यांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांचे अस्तित्वात यामुळे धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास आमचा विरोध आहे. परंतु अंमलबजावणी केली नाही तर काय परिणाम होतील, न्यायालयात गेले तर काय होईल याबाबत अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
——-
मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक
मराठा आरक्षणबाबात न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही धक्कादायक आहे. देशात इतर काही राज्यांचे आरक्षण न्यायालयात असताना स्थगिती दिलेली नाही. केवळ महाराष्ट्र बाबातच हा निर्णय झाला. सारथी संस्थेचे प्रलंबित प्रस्ताव लवकरच मार्गी लावून, पुढील आठवड्यात संचालक मंडळाची बैठक घेऊन सारथीला गती देणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
——-
धार्मिक स्थळे उघडण्याची घाई नाही
सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा झाला नसला तरी कार्यकर्त्यांमुळे करोनाचा प्रसार झाला. आता नवरात्र, दिवाळी सारखे मोठे सण राज्यात आहेत. राज्यातील करोनाचा वाढत प्रादुर्भाव लक्षात घेता सध्या तरी धार्मिक स्थळे उघडण्याची घाई केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.