माळवाडगाव|वार्ताहर|Malvadgav
श्रीरामपूर तालुक्यातील शेती महामंडळाच्या हरिगाव मळा हद्दीत परिसरातील 9 गावच्या आकारी पडीत शेतकर्‍यांच्या 7367 एकर जमिनी इंग्रज सरकारने 30 वर्षांच्या कराराने घेतल्या त्या जमिनी परत देण्याबाबत शासन उदासीन दिसून येत आहे. त्यामुळे आकारी पडीत शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनी मिळविण्यासाठी 9 गावांतील आकारी पडीत शेतकर्‍यांच्या वारसांच्यावतीने जयदीप रासने यांनी अ‍ॅड. अजित काळे यांच्यामार्फत रिट पिटीशन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
वर्षानुवर्षे लढा द्यावा लागत आहे. 1918 साली तत्कालीन कोपरगाव, श्रीरामपूर व नेवासा तालुक्यांतील 9 गावांतील शेतकर्‍यांच्या 7367 एकर जमिनी इंग्रज सरकारने 30 वर्षांच्या कराराने ताब्यात घेतल्या होत्या. येवला येथे हा करार झाला होता. त्या जमिनी 23 जुलै 1920 रोजी इंग्रज सरकारने दि बेलापूर कंपनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड हरेगाव या कंपनीकडे वर्ग केल्या या क्षेत्राला हरेगावमध्ये वर्ग करून त्याचे ए बी सी असे तीन ब्लॉक करण्यात आले पुढे भारत स्वतंत्र झाला 1965 मध्ये कंपनीचे नाव कमी करून सरकारने जमीन ताब्यात घेतली या जमिनी स्टेट फार्मिंग कॉर्पोरेशनकडे म्हणजेच शेती महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आल्या त्या आजतागायत शेती महामंडळाकडेच आहेत.
या जमिनी आकारी पडीत शेतकर्‍यांच्या वारसांना परत मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांच्यावतीने न्यायालयात यापूर्वी देखील लढा सुरू आहे.सदर प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये शेती महामंडळाच्यावतीने उच्च न्यायालयात 10 नोव्हेंबर 2019 रोजी सदर आकारी पडीत जमिनीचा ताबा इतर कोणालाही देण्यात येणार नाही असे अभिवचन देण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर सदर जमिनी या महामंडळाच्यावतीने टेंडर काढून देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येऊन यातील काही जमिनी टेंडर धारकांच्या ताब्यात देखील देण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे जयदीप गिरीधर आसने व त्यांचे सहकारी गोकुळ अण्णासाहेब त्रिभुवन,आदिनाथ निवृत्ती झुराळे, रावसाहेब आनंदा काळे, गोविंद विश्वनाथ वाघ, तान्हाजी बाजीराव कासार, विठ्ठल किसनराव बांद्रे, विजय भाऊसाहेब बांद्रे, भागवत फकीरचंद बकाल, दत्तात्रय रामचंद्र बकाल, भूषण अनिल कुलकर्णी, बबन बालकिसन वेताळ, बाळासाहेब वसंत आदिक यांनी 9 गावांतील आकारी पडीत शेतकर्‍यांच्या वारसांच्यावतीने उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
