जळगाव – Jalgaon – प्रतिनिधी :
जिल्हा परिषदेतील शालेय पोषण आहारप्रकरणात बनावट शिक्कयांचा यापूर्वी विषय गाजला होता. मात्र, अधिकार्‍यांवर राजकीय दबावातून प्रकरण दडपण्यात आले होते.
आता ‘शापोआ’पाठोपाठ आता बीएचआर पतसंस्थेतील गैरव्यवहार प्रकरणात बनावट शिक्के पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या हाती लागल्याने या शिक्क्यांची तपासणी सुरु आहे.
याप्रकरणात ठेकेदारासह बड्या राजकीय मंडळी आणि अधिकार्‍यांचे शिक्के असल्याचे तपासात समोर येत आहे. ‘शापोआ’चे बनावट शिक्कयांचा प्रवास जिल्हा परिषदेपर्यंत आल्याचे बोलले जात असून ठेकेदाराशी साटेलोटे असणार्‍या राजकीय पदाधिकार्‍यांसह अधिकारीही आर्थिक गुन्हे शाखेच्या रडारवर आहेत. त्यामुळे अनेकांची धडधड वाढली आहे.
राज्यभरात शालेय पोषण आहाराचा ठेका उद्योजक सुनील झंवर यांच्या साई मार्केटिंग कंपनीकडून दिला जात असून वर्षभरापूर्वी शालेय पोषण आहारप्रकरणातील गैरव्यवहाराच्या तक्रारी आल्या होत्या.
या प्रकरणात शिक्षण विभागाकडून चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने चौकशीअंती ठेकेदार दोषी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
तसेच बनावट शिक्क्यांचा विषयही ऐरणीवर येऊन सभांमधून हा विषय गाजला होता. मात्र, राजकीय दबावाखाली प्रकरण दडपले असले तरी बीएचआर प्रकरणातील चौकशीत आढळलेल्या बनावट शिक्क्यांमुळे ‘शापोआ’ गैरव्यवहाराच्या चौकशीत बनावट शिक्केही आता ठेकेदार सुनील झंवर यांच्याशी साटेलोटे असणार्‍या जिल्हा परिषदेतील राजकीय मंडळी, अधिकारीही चौकशीच्या फेर्‍यात अडकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
बीएचआर पतसंस्थेतील गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्यसूत्रधार संशयित आरोपी सुनील झंवर हे असून त्यांच्याकडे अनेक बड्या अधिकार्‍यांचे शंभरपेक्षा जास्त बनावट शिक्के आढळून आले आहेत.
आर्थिक गुन्हे शाखेने जप्त केले असून त्या शिक्क्यांची तपासणी तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे. शालेय पोषण आहारासंदर्भात बनावट शिक्क्यांची वाट ठेकेदारांकडून बड्या मंडळींकडे जात असल्याचे माजीमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी म्हटले होते.
गेल्या वर्षभरापूर्वी पोषण आहाराचा धान्यादी माल शाळांना न देता त्याचीही बिले साई मार्केटिंगकडून वसूल करण्यात आली होती. यात बनावट शिक्क्यांचा वापर झाला होता, असा आरोप करीत या प्रकरणात ठेकेदारावर ठोस कारवाईची मागणी जि.प.सदस्या पल्ल्वी सावकारे यांनी सभांमधून केली होती.
तत्कालीन सीईओंची उचलबांगडी
शालेय पोषण आहार प्रकरणात चौकशीचे आदेश जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन सीईओ कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी देताच त्यांची उचलबांगडी करण्यात आली होती.
‘शापोआ’प्रकरणात त्यांनी हात घातल्याने त्यांची बदली झाल्याचे उघडपणे बोलले जात होते. त्यामुळे शालेय पोषण आहाराच्या प्रकरणात लक्ष घालण्यास एक ही अधिकारी पुढे येत नसल्याचे गंभीर चित्र गेल्या वर्षभरात दिसून आले. पोषण आहार प्रकरणाचा विषय निघाला की अधिकारी मात्र चुप्पी साधून याविषयाला कलाटणी देत देण्यापलीकडे काहीही करु शकले नाही. मात्र, आता या बनावट शिक्क्यांमुळे ‘शापोआ’च्या मुळापर्यंत जाण्याचा मार्गा सुकर झाला आहे.
फाईल बंद का झाली ?
जळगाव, चाळीसगाव, मुक्ताइनगर सह चार तालुक्यातील 21 शाळांमध्ये माल न देता 1 लाख 67 हजारांची बिले साई मार्केटिंग कंपनीला देण्यात आल्याच्या प्रकरणात चौकशी समितीने दोन अहवाल दिले.
यात पहिल्याअहवालानुसार साई मार्केटिंगची बाजू ऐकून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने ठेकेदाराला वाजवीपेक्षा जास्त वेळ देत म्हणणे ऐकून घेतले.
ठेकेदारावर चौकशी समितीने ठपका ठेवला.मात्र, त्यांनी आधीच पैसे भरल्याचे कारण पुढे करुन किरकोळ कारवाई करुन फाईल बंद करण्यात आली. या प्रकरणात साधा दंडही ठेकेदाराला करण्याची हिम्मत एकाही अधिकार्‍यांनी दाखवली नाही.
