नाशिक । प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातील योजनांच्या नावाखाली लाभार्थ्यांना तोतया अधिकार्‍यांकडून तीन वर्षांपासून गंडविण्याचा प्रकार सुरू आहे. या काळातील सर्व लाभार्थ्यांची यादीची आता पडताळणी करण्यात येणार आहे. पोलिसांनी ही माहिती मागवली असून, त्यासाठी समाजकल्याण विभागाने बुधवारी (दि.14) तातडीने बैठक बोलवल्याचे वृत्त आहे…
समाजकल्याण विभागातील वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या नावाने लाभार्थ्यांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्यात आलेली आहे. या तोतयांनी फक्त जिल्हा परिषदेच्याच नाही तर कृषी, महसूल विभागातील योजनांच्या नावानेही नागरीकांना लुबाडल्याची माहिती आता समोर येत आहे.
राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागाच्या योजनांचा फायदा या यांनी उठविला आहे.
याबाबत चांदवड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी सोमवारी नाशिकमध्ये येत जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभाग व ग्रामपंचायत विभागातील अधिकार्‍यांकडून माहिती घेत जबाब लिहुन घेतले आहेत.
तीन वर्षात समाजकल्याण विभागाने मंजूरी दिलेल्या सर्व लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. तोतया अधिकार्‍यांनी बनवलेली प्रकरणे आणि जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेल्या प्रकरणांचा पोलिसांकडून तपास केला जाणार आहे.
त्या दिशेने पोलिसांचा तपास सुरू असून, लाभार्थ्यांची यादी तातडीने पोलिसांना देण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने बुधवारी बैठक बोलावीली आहे.
बनविण्यात आलेले बनावट कागदपत्र, आयकार्ड, जिल्हा परिषदेची मोहोर, तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची बनावट डिजीटल स्वाक्षरी मिळवून हा सर्व प्रकार चालू होता. गेल्या तीन वर्षात सुमारे 600 व्यक्तिंची फसवणूक होऊनही जिल्हा परिषदेला सुगावा लागू नये, ही बाब अनेकांना खटकली आहे. त्यामुळे या विभागातील काही अधिकार्‍यांबद्दल नाराजी असतांना आता त्यांच्या नावाची ‘ चर्चा ‘ही जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरु झाली आहे. त्यामुळे पदाधिकार्‍यांनीही विभागाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
