अस्तित्व जाणवलं, ठसा उमटणं बाकी

राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि काँग्रेसच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झालेल्याला दोन वर्षे झाली आहेत. मुंबईसह राज्यातल्या महत्त्वाच्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका फेब्रुवारी महिन्यात होऊ घातल्या आहेत.

महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येणे ही अनपेक्षित राजकीय घटना होती. कारण 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आघाडीला विधानसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. मात्र दोन्ही पक्षांमध्ये सत्तावाटपाबाबत सामंजस्य होऊ न शकल्याने एक नवा प्रयोग करायचा निर्णय शिवसेनेने घेतला. पन्नास वर्षे ज्यांच्याशी राजकीय संघर्ष केला त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी आघाडी करून शिवसेनेने सरकार स्थापन केले, तेव्हापासून हे सरकार पाडण्याचा एकही प्रयत्न भाजपने सोडलेला नाही. पण भाजपच्या तुलनेत महाविकास आघाडीची ताकद अधिक असल्याने तसेच विधानसभेतले संख्याबळ आणि तिन्ही पक्षांचा सामाजिक पाया अधिक बळकट असल्याने हे प्रयत्न यशस्वी ठरले नाहीत. भविष्यकाळातही हे प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता कमीच. सत्तेवर आल्यापासून राज्यात अनेक घटना अशा घडल्या की, ठाकरे सरकारला कसोटीच्या क्षणांना सामोरे जावे लागले. सत्तेवर आल्यानंतर काही काळातच ठाकरे सरकारला करोना साथीला सामोरे जावे लागले. हा काळ अनेक बाबतीत सरकारच्या अपयशाचा होता. करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आणि बळी हे राज्यात असणे ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला फारशी अभिमानास्पद नव्हती. गेल्या दोन वर्षांमध्ये सरकारला अनेक संकटांना आणि आर्थिक टंचाईला सामोरे जावे लागले आहे.

शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे महाविकास आघाडीचे तीन घटक पक्ष असून सत्तेतला सिंहाचा वाटा राष्ट्रवादीला मिळाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मुत्सद्देगिरीमुळेच हे सरकार दोन वर्षे टिकले आहे. तथापि महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांमध्ये अंतर्गत विसंगती देखील आहे. प्रामुख्याने स्थानिक पातळीवर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा आहे. मात्र तरीही दोन्ही पक्षांनी सत्तेसाठी सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. आघाडीतला तिसरा घटक असलेल्या काँग्रेसला फारशी चांगली खाती मिळालेली नाहीत. तसेच काँग्रेसच्या नेत्यांना मिळालेल्या सत्तेचा चांगला उपयोग करून घेता आलेला नाही. असे असले तरी विदर्भात आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात काँग्रेसचा पाठिंबा वाढत असल्याचे दिसून येते. त्याचे कारण म्हणजे या पक्षाचा पाठिराखा वर्ग असलेला वर्ग हळूहळू पुन्हा काँग्रेसकडे वळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. परंतु या घटकांच्या सहानुभूतीचे प्रत्यक्ष मतदानात रूपांतर करण्याचे कौशल्य काँग्रेसला दाखवावे लागणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारला फारशी चांगली कामगिरी करून दाखवता आलेली नसली तरी एक प्रकारची स्थिरता या सरकारने राज्याला दिली आहे. कायदा-सुव्यवस्था बर्‍याच प्रमाणात सुरळीत राखण्यात सरकारला यश आले आहे. मात्र सतत होणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सरकारची प्रतिमा काहीशी खालावली आहे. या आरोपांचा योग्य प्रमाणात प्रतिवाद करण्यात आघाडीचे पक्ष यशस्वी ठरत असल्याचे दिसत नाही. यामुळे सरकारची लोकप्रियता काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.

भविष्यात सरकारला आणखी काही आंदोलानांना सामोरे जावे लागू शकते. एसटी कामगारांचा संप ज्या नेटाने लढवला जात आहे, त्याप्रमाणे आंदोलने उभारली गेली तर सरकारसमोर अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणांचा प्रश्नही सरकारसमोर मोठे आव्हान निर्माण करू शकतो. या दोन्ही बाबतीत सरकारने प्रारंभीच योग्य पावले टाकायला हवी होती. या प्रश्नाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्यापेक्षा आवश्यक सामाजिक सर्वेक्षणे केली असती तर हा प्रश्न तीव्र झाला नसता. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनून पुन्हा लाखो लोक रस्त्यावर आले तर गंभीर स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससारखा पक्ष सरकारमध्ये असल्याने या घडामोडींवर तो काही प्रमाणात नियंत्रण आणू शकेल अशी अपेक्षा करावी का?

गेल्या दोन वर्षांमध्ये राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीला बर्‍याच प्रमाणात झुकते माप मिळल्याचे दिसते. याचे मुख्य कारण असे की आघाडीतल्या तीन पक्षांचा सामाजिक पाया अधिक बळकट आहे. गेल्या निवडणुकीत मिळालेल्या मतदानाचा विचार केला तर आघाडीतल्या पक्षांना 45 ते 46 टक्के मतांचा वाटा मिळाला होता. दुसर्‍या बाजूला भारतीय जनता पक्षाला साधारण 32 टक्के मते मिळाली होती. महाविकास आघाडीने भविष्यातल्या निवडणुका एकत्रितपणे लढल्या तर भाजपला यश मिळणे अवघड होऊ शकते, हे देगलूरच्या निवडणुकीवरून दिसून आले आहे. आता फेब्रुवारीमध्ये काही महत्त्वाच्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. गेल्यावेळी या निवडणुका झाल्या त्यावेळी भाजप-शिवसेना सत्तेवर होते. सत्तेवर असण्याचा फायदा दोन्ही पक्षांना झाला होता. साहजिकच ग्रामीण भागातही दोन्ही पक्षांना चांगली कामगिरी बजावता आली होती. मात्र सध्याचे चित्र वेगळे असू शकते. राज्याच्या ग्रामीण भागात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पाया भक्कम आहे. महाविकास आघाडी एकत्र लढेल तिथे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला काही प्रमाणात शिवसेनेची मदत होऊ शकते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला धक्का देण्यासाठी ग्रामीण भागात भाजपला सामाजिक पाया अधिक बळकट करण्याची गरज आहे.

आतापर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील आयारामांना पक्षात घेऊन आपला पाया भक्कम करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. मात्र त्याचे मिश्र परिणाम दिसून आले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक कार्य करून आपला पाया बळकट करण्यावर भाजपने भर देण्याची गरज आहे. राज्यातल्या विरोधी पक्षांचे वेगळे अस्तित्व आता संपले असून त्यांची जागा व्यापून टाकण्यासाठी भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्त्वाने 2019 मध्ये शिवसेनेबरोबर निवडणूक लढवली असावी. एकदा राज्यातले विरोधक संपले की पुढील पाच वर्षांमध्ये राज्यात एकहाती सत्ता आणण्याचे उद्दिष्ट मोदी-शहा यांनी राज्यातल्या नेतृत्वापुढे ठेवलेले दिसते. सध्या भाजप हा राज्यातला पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष असून भविष्यात कर्नाटकप्रमाणे राज्यात एकहाती सत्ता आणण्याची अपेक्षा राज्यातल्या नेत्यांकडून ठेवली असावी. त्यादृष्टीने फेब्रुवारीतल्या नियोजित निवडणुकांमध्ये राज्यातल्या भाजप नेत्यांचा कस लागणार आहे.

तथापि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीतले पक्ष एकत्रितपणे सामोरे जाण्याची चिन्हे कमी आहेत. विशेषत: काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून नाना पटोले यांनी स्वबळाचा नारा दिला आहे. राष्ट्रवादी-शिवसेना एकत्र येऊन आपले राजकीय नुकसान करतील, अशी भीती काँग्रेसला वाटते. हे दोन पक्ष एका बाजूला आणि दुसर्‍या बाजूला भाजप आपली कोंडी करेल, या भीतीमुळे जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढवण्याचे काँग्रेसने ठरवलेले दिसते.

एकंदरीत, समंजसपणा दाखवत आणि वेगळी विचारसरणी असतानाही सुरात सूर जुळवत महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षांमध्ये राज्यशकट हाकण्याचा प्रयत्न जोमाने केला आहे. या प्रयत्नांना रास्त दिशा आहे किंवा त्यांना उत्तम यश मिळाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. एक मात्र खरे की, या आघाडीतले पक्ष एकत्र टिकून राहण्यावरच त्यांच्या कारभाराचे यशापयश आणि अस्तित्व टिकून आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये उभ्या केलेल्या ताकदीच्या बळावर आणि सामाजिक प्रश्नांवर आंदोलने करत भाजप या आघाडीला धक्का देण्यासाठी सदोदीत सज्ज असणार आहे. त्या अनुषंगाने महाविकास आघाडी सरकारला दक्ष राहावे लागणार आहे.