खासगीकरणाचा अतिरेक देशाला घातक

– प्रा. अरुण कुमार, प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ, नवी दिल्ली

आगामी काळात देश पूर्णपणे खासगी क्षेत्राच्या हातात सोपविला जाणार आहे की सार्वजनिक क्षेत्राच्या हातात हात घालून विकास साधणारा मध्यममार्ग आपल्याला गवसणार आहे? बाजारीकरणाच्या धोरणामुळे देशात विषमता खूपच वाढली आहे.

एकीकडे आपला समावेश कमी उत्पन्नगटातील देशांमध्ये केला जातो, तर दुसरीकडे अब्जाधीशांच्या संख्येच्या बाबतीत आपला देश जगात चौथ्या स्थानावर आहे. खासगी क्षेत्राला अवास्तव महत्त्व देत राहिल्यास हा असमतोल, ही विषमता आणखी वाढत जाईल.

देशातील सार्वजनिक उपक्रमांचे दिवस आता संपत चालले आहेत का? आगामी काळात देश पूर्णपणे खासगी क्षेत्राच्या हातात सोपविला जाणार आहे का? या दोन्ही क्षेत्रांनी हातात हात घालून चालावे आणि देशाची प्रगती साधावी असा एखादा मध्यममार्ग आपल्याकडे आहे का? हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात, कारण गेल्या बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत खासगी क्षेत्राच्या भूमिकेची प्रचंड तारीफ केली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल धन्यवाद देताना त्यांनी असे सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्र गरजेचे आहेच; मात्र खासगी क्षेत्राच्या भूमिकेकडे कानाडोळा करता येणार नाही. खासगी क्षेत्राचे सहकार्य मिळत असल्यामुळेच आज भारत मानवतेची सेवा करू शकतो. आपल्याकडील खासगी क्षेत्राची आतापर्यंतची वाटचाल पंतप्रधानांचे शब्द काही प्रमाणात खरे असल्याचे सांगते. परंतु हे पूर्णसत्य नाही.

सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका देशात आजही कितीतरी अधिक प्रासंगिक आहे. कोरोना महामार ीदरम्यानचा अनुभव या वास्तवाला पुष्टी देणारा आहे. आपली सामाजिक जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्र कशा प्रकारे तत्पर राहिले हे आपण पाहिले आहे. कोरोनाग्रस्तांवरील उपचारांमध्ये सहकार्य करण्याचा विषय असो की परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याचा मुद्दा असो, सरकारी उपक्रमच या बाबतीत आघाडीवर राहिले. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काही दशकांमध्येही सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांनीच देशाचा पाया भक्कम केला. खासगी क्षेत्र त्यावेळी भांडवलाची कमतरता असल्याचा राग आळवत होते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची प्रतिमा आज एवढी खराब का आहे, हा खरा प्रश्न. सरकारी नोकरी मिळाल्यानंतर लोकांमध्ये आरामात जगण्याची वृत्ती वाढते, असे का मानले जाते? वास्तविक आज सार्वजनिक उपक्रमांसमोर क्रोनी कॅपिटलिझमचे म्हणजेच भाई-भतीजेगिरीचे आव्हान आहे. याचा अर्थ असा की, उद्योगपती सत्तारूढ नेत्यांशी आणि नोकरशहांशी मिलीभगत करून आपले हित साध्य करून घेत आहेत. उदाहरणार्थ, मनमोहनसिंह सरकारच्या कार्यकाळात विजय माल्ल्या नागरी विमानोड्डाण मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीवरही होते आणि त्यांनी स्वतःची विमानसेवाही सुरू केली होती. परिणामी, आपल्या फायद्यासाठी त्यांनी किंगफिशरच्या विमानाच्या उड्डाणाच्या वेळा एअर इंडियाच्या विमानांच्या उड्डाणांच्या वेळेपूर्वी दहा मिनिटे आधी निश्चित केल्या. त्याचा तोटा सरकारी क्षेत्रातील एअर इंडियाला झाला आणि फायदा मात्र किंगफिशरने उपटला. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ जून रॉबिन्सन यांनी खूप पूर्वीच असे सांगितले होते की, सार्वजनिक क्षेत्राच्या बरोबरीने खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले तर सार्वजनिक क्षेत्र कधीच यशस्वी होणार नाही. आपला आतापर्यंतचा अनुभवही हेच सांगतो. ज्या-ज्या क्षेत्रांत खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले गेले त्या-त्या ठिकाणी सार्वजनिक क्षेत्राला व्यवसायातून बाहेर हुसकावून लावण्याचेच प्रयत्न गतिमान झाले.

कदाचित याच कारणामुळे 1993 मध्ये पर्यायी अर्थसंकल्प तयार करताना 20 खासदारांसोबत जेव्हा आमची बैठक झाली होती, त्याच्या आधी उद्योगमंत्री अजितसिंह यांनी स्पष्ट शब्दांत असे सांगितले होते की, सार्वजनिक क्षेत्रालाही खासगी क्षेत्राप्रमाणेच चमकदार बनविले पाहिजे. खासगी क्षेत्रीतील कंपन्या संगनमत करून आपला हेतू साध्य करतात आणि त्यामुळे नुकसान मात्र सार्वजनिक उपक्रमांचे होते, यावर या बैठकीत आमच्यापैकी बहुतेक सर्वांचे एकमत झाले होते.

वास्तविक, आपल्याकडे सार्वजनिक क्षेत्राचे महत्त्व जाणीवपूर्वक कमी करण्यात आले. खरे तर सामाजिक जबाबदारी बजावण्यात हे क्षेत्रच आघाडीवर राहिले आहे, हे सर्वविदित सत्य आहे. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडचे (बीएचईएल) उदाहरण घ्या. मागास क्षेत्राचा या कंपनीने खूपच विकास केला आहे. हरिद्वारमध्ये जेव्हा कंपनीचा प्रकल्प उभारण्यात आला, तेव्हा रेल्वेमार्ग मजबूत करण्यात आला. तिथे प्रकल्प तर सुरू झालाच; शिवाय टाउनशिपही वसविण्यात आली. एकंदरीने संपूर्ण सामाजिक आकृतिबंध उभारण्यात आला. खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून ही अपेक्षा अजिबात करता येत नाही. त्यांना केवळ आणि केवळ नफ्याशी देणेघेणे असते.

गेल्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात म्हणजे नव्वदीच्या दशकात धोरणे अशा प्रकारे तयार करण्यात आली, जेणेकरून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम तोट्यात जाऊ लागले आणि मग त्यांची खासगी कंपन्यांना विक्री करण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरी म्हणजे आरामाची नोकरी, असा गवगवा करण्यामागे हाच उद्देश आहे. अशा प्रकारे कर्मचार्‍यांचे मनोबल खच्ची करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. आजही जबाबदार पदांवर बसलेले कोणतेही अधिकारी खासगी क्षेत्रातील अधिकार्‍यांच्या तुलनेत कमी काम करतात, असे कुठेच दिसून येणार नाही. सकाळपासून सायंकाळी उशिरापर्यंत ते मेहनत घेताना दिसतात. तरीही त्यांच्यावर ‘बाबूगिरी’चा शिक्का सरसकट मारला जातो. अर्थात काही सरकारी विभागांमध्ये शिथिलता आहे हे खरे; परंतु मनोबल चांगले नसताना एखाद्याला काम करायला लावले, तर तो खासगी क्षेत्रात असला तरी चांगले काम करू शकत नाही.

अशा स्थितीत एखादा मध्यममार्ग असण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. ज्या क्षेत्रांमध्ये गरिबी पसरलेली आहे, त्या क्षागांत सरकारी उपक्रमांची आपल्याला विशेषत्वाने गरज आहे. त्यामुळे सरकारी अस्थापनांमध्ये पारदर्शकता आणायला हवी आणि जनतेप्रती त्यांचे उत्तरदायित्व त्यांना जणवायला हवे. तरच सार्वजनिक उपक्रम चांगले काम करू शकतील. खासगी क्षेत्राचा विचार करता, या क्षेत्रालाही महत्त्व मिळायलाच हवे; परंतु जिथे धनाड्यांचे वर्चस्व पाहायला मिळते तिथे खासगी क्षेत्राला खूश करण्याची परंपरा मात्र बंदच करायला हवी. सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार, राजधानी दिल्लीतील 90 टक्के लोक आपल्या कुटुंबावर दरमहा 25 हजारांपेक्षा कमी खर्च करतात. याचा थेट अर्थ असा की, लोकांकडे खर्च करायला पैसा नाही. त्यामुळे त्यांना खासगी बाजाराच्या ताब्यात देणे चुकीचे ठरेल. यासाठीही सार्वजनिक क्षेत्र गरजेचे आहे. हे क्षेत्र बाजारपेठेतील संतुलन अबाधित राखते आणि खासगी क्षेत्राला मनमानी करण्यास संधी देत नाही.

एम्समध्ये जर एखादी शस्त्रक्रिया एक लाख रुपयांत होत असेल तर खासगी रुग्णालयांच्या कितीही मनात आले तरी ती रुग्णालये त्याच शस्त्रक्रियेसाठी दहा लाख रुपये आकारू शकत नाहीत. त्यांना जास्तीत जास्त तीन ते चार लाख रुपयांत संबंधित शस्त्रक्रिया करावीच लागेल. आपण इतर देशांशीही आपण आपल्या देशाची तुलना करू शकत नाही. विशेषतः विकसित देशांमध्ये खासगी कंपन्यांचाच बोलबाला आहे हे मान्य केले तरी तिथे गरिबी कमी आहे हेच त्यामागील कारण आहे. आपण जर सर्वकाही आपल्याकडील खासगी क्षेत्राकडे सोपवून दिले तर आपल्याकडील गरिबांचे जगणे मुश्किल होऊ शकते. बाजारीकरणाच्या धोरणामुळे देशात विषमता खूपच वाढली आहे. एकीकडे आपला समावेश कमी उत्पन्नगटातील देशांमध्ये केला जातो, तर दुसरीकडे अब्जाधीशांच्या संख्येच्या बाबतीत आपला देश जगात चौथ्या स्थानावर आहे. खासगी क्षेत्राला अवास्तव महत्त्व देत राहिल्यास हा असमतोल, ही विषमता आणखी वाढत जाईल.