ETP project construction
सातपूर । प्रतिनिधी Satpur
अंबड औद्योगिक वसाहतीतील ( Ambad MIDC )इप्ल्यूएंट ट्रिटमेंट प्लांट(ETP)प्रकल्प उभारणीला मुहूर्त लागत नसून, प्लेटींग उद्योगांनी प्रकल्पातून माघार घेतल्यानंतर एमआयडीसीला न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतरही विविध अडथळ्यांच्या मार्गामुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीचा मार्ग खडतर बनत चाललेला आहे.
नाशिक प्लेटींग व सरफेस कोटींग (एनसीएफ) उद्योगांच्या माध्यमातून अंबड औद्योगिक वसाहतीत कॉमन प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची तयारी करण्यात आली. यात एमआयडीसीने 70 टक्के रक्कम, उद्योजकांनी 25 टक्के तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 5 टक्के रक्कम देणे निश्चित करण्यात आले होते.
यात एमआयडीसीकडून 70 टक्के रक्कम देण्याला नकार मिळत होता. त्यात पहिल्या टप्प्यात प्रकल्पाची किंमत ही 12 लाख होती. ज्यात प्रक्रिया केलेले शुध्द पाणी मनपाच्या भूमिगत गटारीत सोडण्याचे प्रस्तावित होते.
मात्र त्यास मनपाने विरोध दर्शवल्याने प्रक्रिया प्रकल्पावर झिरो लिक्वीड डिस्चार्ज (झेडएलडी) यंत्रणा उभारुन शुध्द पाणी पुन्हा उद्योगांना देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत ही 20 कोटींच्या वर गेली. परिणामी प्रकल्प उभारणी आणखी लांबली. दरम्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे 144 प्लेटींग उद्योगांना झेडएलडी यंत्रणा उभारण्याचे बंधन करण्यात आले. या कात्रीत सापडलेल्या एनसीएफच सदस्यांनी कंपनी बरखास्त करुन जमा केलेल्या रकमा परत वाटप करण्याची मागणी केली. शेवटी 70 उद्योगांनी तातडीने झेडएलडी उभारले व सामुदायक प्रक्रिया प्रकल्पातून आपला सहभाग काढून घेतला.
एमआयडीसीने प्रक्रिया केलेले पाणी (झेडएलडी नव्हे) भूमिगत गटारीत टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. ‘निरी’ला याबद्दलचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. हा अडथळा पार केला तरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कात्री पुढे आहेच. यातूनही निभावले तरी प्लेटींग उद्योगांनी मोठा खर्च करुन आपापल्या कारखान्यात झेडएलडी प्रणाली उभारल्याने त्यांना या प्रकल्पात जाण्याची गरजच राहिलेली नसल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारातच दिसून येत आहे.
