नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa
इथेनॉल प्रकल्पांची (Ethanol Projects) उभारणी वेळेत करा. अकारण प्रकल्प रेंगाळत ठेवणार्‍या संस्थांच्या प्रस्तावांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही अशी तंबी केंद्र सरकारने (Central Government) दिली आहे.
देशाच्या इथेनॉल (Ethanol) धोरणांतर्गत उभ्या रहात असलेल्या कामकाजाचा आढावा केंद्र शासनाने नुकताच घेतला. या वेळी रेंगाळलेल्या प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याबाबत केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सहसचिव सुबोध सिंग (Union Food Ministry Joint Secretary Subodh Singh) यांनी प्रतिकूलता दर्शविली. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Sugar Commissioner Shekhar Gaikwad) व इथेनॉल उद्योगाशी संबंधित यंत्रणांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
आतापर्यंत देशाची इथेनॉलनिर्मितीची क्षमता 800 कोटी लिटर्सच्या आसपास पोचली आहे. या शिवाय यंदा तेल विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) 450 कोटी लिटर्स इतके इथेनॉल खरेदी करण्यासाठी निविदा देखील काढलेल्या आहेत. इथेनॉलच्या नव्या प्रकल्पांसाठी मान्यतेकरीता विविध संस्थांनी अर्ज केलेले आहेत.
सध्या 220 प्रकल्प सुरू असून, 175 प्रकल्पांची कामे चालू आहेत. रेंगाळलेल्या प्रकल्पांनी प्रत्यक्ष जमीन खरेदी किंवा अत्यावश्यक जागेचा ताबा की नाही, पर्यावरणविषयक परवान्यांची प्राप्ती झाली आहे काय तसे प्रकल्प उभारणीसाठी निविदा प्रक्रिया चालू केली आहे की नाही, असे मुद्दे तपासून या प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याचे निश्चित केले जाईल.
केंद्र सरकारची मान्यता मिळाल्यास प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी घेतलेल्या कर्जावर सहा टक्के व्याज अनुदान मिळते. त्यामुळे केंद्राची मान्यता मिळवण्याची धडपड प्रत्येक संस्थेकडून होत असते. सरकारी
तेल कंपन्यांकडून वेळेत व चांगल्या दराने इथेनॉल खरेदी होते आहे. त्यामुळे इथेनॉल उद्योगाची भरभराट होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, अनेक खासगी कंपन्याही या उद्योगाकडे वळत आहेत.