अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
शाळा सुरू करण्याच्या 7 जुलैच्या सुधारीत राज्य सरकारच्या आदेशात (In the order of the revised State Government) राज्यातील ग्रामीण भागातील इयत्ता आठवी ते बारावी पर्यंतच्या शाळा टप्याटप्याने सुरू होणार आहेत. त्यासाठी सरपंच (Sarpanch) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. करोना कालावधीमध्ये शाळा बंद होत्या. त्या नव्याने सुरू करण्यासाठी शाळेची स्वच्छता व निर्जंतुकिकरण करणे अनिवार्य (Mandatory cleaning and disinfection of the school) आहे. अनुदानीत व जिल्हा परीषदेच्या शाळांना (Zilla Parishad schools) समग्र शिक्षा अभियानांर्तगत देखभाल दुरुस्तीसाठी पटावर आधारीत अनुदान देण्यात येणार असून त्याच धर्तीवर इंग्रजी शाळांनाही अनुदान द्यावे, असी आग्रही मागणी इंग्रजी शाळांची संघटना असणार्‍या ‘मेस्टा’ने केली आहे.
करोनामुळे दोन वर्षापासून इंग्रजी शाळा बंद आहेत. त्यामुळे फी (शुल्क) येणे बंद असून शासन वेळोवेळी वेगवेगळे शासन निर्णय काढत पालकांना फी भरण्यापासून परावृत्त केलेले आहे. त्यामुळे पालक फी भरत नाहीत. त्यामुळे इंग्रजी शाळांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झालेले आहे. 7 जुलैच्या शासन निर्णयानुसार शाळा सुरू करतांना स्वच्छतागृहांची देखभाल, थर्मामिटर, ऑक्सिमीटर, साबन, सॅनिटायझर, स्कूल बसचे निर्जंतूकरण करण्याची अटी टाकण्यात आली आहे. यासाठी निधी आवश्यक असून तो इंग्रजी शाळांकडे नाही. शासन फी घेण्यास प्रतिबंध असून त्याचबरोबर गेल्या चार वर्षापासून आरटीई (मोफत शिक्षण) प्रतिपूर्तीची रक्कम देखील देत नाही. मग इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा कशा सुरू करायच्या? हा प्रश्‍न शाळा चालकांपुढे आहे.
मेस्टा संघटनेच्या (Mesta Association) शाळांनी पालकांच्या व शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देउन करोना कालावधीत मृत्यू पावलेल्या पालकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण व करोना कालावधी संपेपर्यंत शाळांची फी 25 टक्के कमी करून सामाजिक उत्तरदाईत्व निभावले आहे. यामुळे आता राज्य सरकारने दखील इंग्रजी शाळांचा सहानुभुतीपूर्वक विचार करून इंग्रजी शाळांना समग्र शिक्षा अभियानांर्तगत देखभाल दुरुस्ती अनुदान द्यावे, अशी आग्रही मागणी मेस्टा संघटनेने राज्य सरकारकडे केली आहे.
