नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे उद्दिष्ट ‘मागेल त्याला काम’ हे असले तरी कामांची निवड आणि अंमलबजावणी गावामध्ये समृध्दी आणणे हा त्याचा मुख्य गाभा आहे.
रोजगार हमी योजनेशी मृद व जलसंधारणाची सांगड घालून गावाचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभाग व रोहयो विभागचे प्रधान सचिव श्री. नंदकुमार यांनी पुढाकार घेतला असून रोहयो लेबर बजेट नियोजन व वार्षिक कृतीआराखडा तयार करण्याचे कालबद्ध वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून राज्यस्तर ते ग्रामस्तरावर रोहयोशी संबध येणार्‍या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून गाव समृद्ध करण्याकरिता माहिती, प्रशिक्षणे आणि जाणीवा उपक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभाग (रोहयो) विभागाने याबाबद शासन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात प्रधान सचिव श्री. नंदकुमार यांनी म्हटले की, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबवणार्‍या यंत्रणेतील सर्व अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना शासनाच्या बदलीच्या नियम लागू असल्याने प्रत्येक 3 वर्षांनी बहुसंख्या लोक मग्रारोहयो या योजनेत येतात किंवा योजनेतून बाहेर पडतात.
यामुळे शिरताच क्षणी या योजनेचा सखोल अभ्यास करणे क्रम प्राप्त आहे. अन्यथा आपल्या कार्यकाळात योजनेचा अभिष्ठ परिणाम मिळण्यात अडचणी निर्माण होतील. हा नियम प्रधान सचिवांही तेवढाच लागू आहे. योजनेचा उद्दिष्ट प्राप्तीकरिता त्याचा गाभा समजून घेणे महत्वाचा असतो. मग्रारोहयोचा उद्दिष्ट मागेल त्याला काम हे आहे तर त्याचा गाभा कामांची निवड आणि अंमलबजावणी गावामध्ये समृध्दी आणण्याच्या दृष्टीने करावयाचे आहे.
कामांची निवड करताना कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यावयाचे आणि का? हा शिकण्याचा मुद्दा आहे. शासनाचा धोरण 60% कामे नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाचे तर 65% कृषी व निगडीत कामे असावे असे आहे असे का? हा समजून घेण्याचा मुद्दा आहे.
त्यामुळे मग्रारोहयो शेवटचा उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी या परिपत्रकात व्हिडिओच्या लिंकच्या स्वरुपात माहिती दिली आहे. या माहित्यांवर आधारित अधिकारी-कर्मचारी यांना प्रशिक्षणे दिली जाणार आहेत.
अभिसरणातून घेण्यात येणारी वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभाचे कामासाठी रोहयोतून मिळणारी अंदाजित रक्कम …
शाळेसाठी खेळाचे मैदान-सरंक्षक भिंत 100 मिटर बांधकाम करणे (7,85,077 रुपये), छतासह 4.50ु3 मीटर बाजार ओटा ( 1,16,656 रुपये), मोटर शालेय स्वयंपाकगृह निवारा (2,26,439 रुपये), नाला-मोरी बांधकाम 900 मिमी (1,63,528 रुपये), सार्वजनिक जागेवरील गोदाम (8,40,127 रुपये), सिमेंट रस्ता 100 बाय 3 मीटर (3,78,436 रुपये), पेव्हींग ब्लॉक रस्ते 100 मीटर (3,48,642 रुपये), डांबर रस्ता 100 मीटर (2,96,818 रुपये), शाळेकरिता खेळाच्या मैदानाकरिता साखळी कुंपण (2,59,952 रुपये),अंगणवाडी बांधकाम (8,39,384 रुपये), ग्रामपंचायत भवन (18,36,197 रुपये), सामूहिक मत्स्यतळे 100 बाय 100मीटर (10,15,734 रुपये), सार्वजानिक जागेवरील शेततळे (16,31,979 रुपये)
काँक्रिट नाला बांधकाम 100 मीटर (6,86,853 रुपये), आरसीसी, मुख्य निचरा प्रणाली 100 मीटर (1,53,158 रुपये), भूमिगत बंधारा 10 मीटर (2,00,525 रुपये), भूमिगत बंधारा 15 मीटर (3,00,422 रुपये), भूमिगत बंधारा 20 मीटर (3,75,714 रुपये), सिमेंट नाला बांध 10 ु 1 मीटर (7,68,280 रुपये), सिमेंट नाला बांध 10 ु 1.20 मीटर (9,83,782 रुपये), सिमेंट नाला बांध 12 बाय 1 मीटर (8,55,316 रुपये),सिमेंट नाला बांध 12 बाय 1.20 मीटर ( 10,92,776 रुपये), सिमेंट नाला बांध 15 ु 1 मीटर (9,71,059 रुपये), सिमेंट नाला बांध 15 ु 1.20 मीटर (11,44,424 रुपये), कॉम्पोझिट गबियन बंधारा (8,26,813 रुपये),बचत गटांच्या जनावरांसाठी सामूहिक गोठे (94,354 रुपये), स्मशानभूमी शेड बांधकाम (3,23,310 रुपये), नाडेप कंपोस्ट (16,504 रुपये).
* लेबर बजेट नियोजन व वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्याचा कालावधी….
2020-21 चे लेबर बजेटच्या अनुशंगाने जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरावर प्रशिक्षण पूर्ण करणे(18 सप्टेंबर पर्यंत), गावनिहाय शिवार फेरी पूर्ण करणे (21 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत), गाव, वाडी, तांडा फेरी पूर्ण करणे (23 ते 24 सप्टेंबर पर्यंत), मनुष्यदिन निर्मिती उद्दिष्ट ठरविण्याकरिता सर्वेक्षण करणे (23 ते 28 सप्टेंबर पर्यंत), ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रारंभिक ग्रामसभा घेणे (25 ते 28 सप्टेंबर पर्यंत), ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकार्‍यांची बैठक घेणे (29 ते 30 सप्टेंबर पर्यंत), ग्रामपंचायतीला प्रारूप यादी संदर्भात करावयाची कार्यवाही पूर्ण करणे (1 ऑक्टोबर पर्यंत), सर्वेक्षणा नंतर प्रारूप यादीवर आक्षेप नोंदविणे (5 ऑक्टोबरपर्यंत), आक्षेपांचे खुलासासह अंतिम मान्यतेकरिता सादर करणे (15 ऑक्टोबर पर्यंत), एसइसीसी 2011 प्रमाणे जेष्ठता यादी अंतिम करणे (30 ऑक्टोबर पर्यंत), ग्रामपंचायत स्तरावरील लेबर बजेट निश्चित अंतिम करणे (16 ते 30 ऑक्टोबर पर्यंत), ग्रामपंचायत स्तरावरील नियोजन आराखड्याचे संकलन करून पंचायत समितीकडे सादर करणे (5 डिसेंबर पर्यंत), पंचायत समिती व्दारे तालुकास्तरावरील एकत्रित वार्षिक नियोजन आराखड्यास मंजुरी देणे व तो जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाकडे सादर करणे (20 डिसेंबर पर्यंत), जिल्हा समन्वयका व्दारे जिल्हा वार्षिक आराखडा व लेबर बजेट जिल्हा परिषदेकडे सादर करून मंजुरी घेणे (20 जानेवारी 2021 पर्यंत), जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी जिल्हा वार्षिक आराखडा व लेबर बजेट मनरेगा आयुक्तालयाकडे सादर करणे.
