नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)
केंद्र व राज्य शासनाच्या कामगार-कर्मचारी, श्रमजीवी यांच्या विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली २६ नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी लाक्षणिक संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्याम मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांना निवेदन देण्यात आले.
कामगार-कर्मचारी, श्रमजीवी यांच्या विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेने केंद्र व राज्य स्तरावर सतत तीव्र निदर्शन आंदोलने करूनही केंद्र व राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
या उलट करोना महामारीचे नावाखाली कामगार कर्मचारी विरोधी कायदा करून कर्मचाऱ्यांच्या सेवा जीवनालाच आव्हान देण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला आहे.
पेट्रोल डिझेल दर वाढीमुळे महागाई मोठया प्रमाणात वाढली आहे. शासनाच्या विविध विभागांमध्ये मोठया प्रमाणावर रिक्त पदे असतांना नोकर भरती न करता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतानाही खाजगी पुरवठादार नेमुण आउटसोर्सीग धोरण राबवले जात आहे. यामुळे कामगार-कर्मचारी, श्रमजीवी वर्ग, अस्वस्थ आहे.
हीच अवस्था व्यक्त करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचे लक्षवेध करीता अखिल भारतीय राज्य सरकारी, जिल्हा परीषद कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाच्यावतीने दि. २६ नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी लाक्षणिक संपाचा इशारा दिला आहे.
देशभरातील जवळपास ८० लाख कर्मचारी संपात सहभागी होत असून नाशिक जिल्हयातील कर्मचारीही यामध्ये सहभागी होणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष अरुण आहेर यांनी दिली.
लाक्षणिक संपापूर्वीच शासनाने प्रलंबित मागण्यांबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी महासंघाचे विभागीय उपाध्यक्ष कैलास वाघचौरे, राज्य उपाध्यक्ष शोभा खैरनार, जिल्हाध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष डॉ.भगवान पाटील, मंगला भवार, शिक्षक – संघटनेचे काळु बोरसे, अंबादास वाजे, संजय पगार, राजेद्र म्हसदे, अंबादास आहिरे, प्रकाश गोसावी, प्रमोद लोखंडे, मनोहर सुर्यवंशी, मोतीराम नाठे,अर्जुण भोये, केदराज कापडणीस, उत्तम केदारे, निवृत्ती तळपाडे, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे मधुकर आढाव, अभियंता. रावसाहेब पाटील, विजय देवरे, रविंद्र शेलार, प्रमोद निरगुडे, सचिन विंचुरकर, उदय लोखंडे, ए.के.गोपाळ, नंदकिशोर आहेर, सुभाष अहिरे, फैयाज खान, संजय पगार,जी .बी. खैरणार, विक्रम पिंगळे, रणजीत पगारे, निवृत्ती बगड, विजय सोपे, योगेश गोळेसर, विलास शिंदे , किशोर वारे, यासीन सैय्यद, सखाराम दुरगुडे, माया घोलप, महेश भामरे, ओमकार जाधव, सचिन पाटील, व सर्व संवर्ग कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी, महासंघाचे सर्व पदाधिकारी यांनी केली आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
१९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, खाजगी कंत्राटी धोरण रद्द करुन कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करणे, मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती धोरण रद्द करणे, कामगार कायद्यातील सुधारणा रद्द करणे, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरणे, राज्य शासनाकडे प्रलंबीत असलेले जिल्हा परिषदेच्या सर्व संवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणे, वेतन त्रुटी दूर करून बक्षी समितीने सुचविलेला दुसरा खंड जाहीर करणे,
केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना भत्ते लागू करणे, अनुकंपावरील नियुक्त्या विना अट करणे, अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करणे, गरीब नागरिकांना दरमहा १० किलो अन्नधान्य मोफत पुरवठा करणे. राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली धोरण निश्चीत करणे, कोविड आजाराचा वैद्यकीय सेवापुर्ती यादीत समावेश करणे, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालय बाबत ग्रामसभेची अट शिथिल करणे.