एखादे गाव, शहर, जिल्हा, राज्य अथवा देशाचा विकास वेगाने होण्यासाठी काही मूलभूत गोष्टी आवश्यक असतात. चांगले रस्ते हा त्यापैकी एक महत्त्वपूर्ण घटक होय. रस्ते चांगले असतील तर वाहतूक सुलभ आणि वेगवान होते. व्यापार-उदीम वाढतो. लोकांचे दैनंदिन जगणे सोपे बनते. याउलट रस्त्यांची दुरवस्था झाली असेल, जागोजागी खड्डे पडले असतील, रस्ता दुरूस्ती आणि देखभालीकडे संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत असेल तर सगळाच खेळ बिघडतो. खड्डे पडून रस्त्यांची चाळण झाली असेल तर वाहतूक अडखळते. अपघातांना आमंत्रण मिळते.
रस्ते अपघातातून काहींच्या वाहनांचे नुकसान आणि काहींच्या जीवावर उठणारा हा नेहमीचा भाग बनतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा केंद्र-राज्य सरकारच्या नावाने लोक खडे फोडायला मोकळे होतात. ‘कर भरून नशिबी हा भोग का?’ असा संतप्त सवाल जनतेच्या तोंडून आपसूक बाहेर पडतो. गावाकडील रस्त्यांच्या दुर्दशेबाबत स्थानिक रहिवाशी सतत ओरड करीत असतात, पण त्यांच्या तक्रारींकडे फारसे कोणाचे लक्ष जात नाही. त्याकडे दुर्लक्ष करणे सर्व संबंधितांच्या अंगवळणी पडले आहे. मोठ्या शहरांतील नागरिक चांगल्या रस्त्यांच्या बाबतीत खेडूतांपेक्षा तसे नशीबवान ठरतात असे मानले जात होते, पण ते मानणेही आता अतिशयोक्त झाले आहे.
चकचकीत आणि रूंद रस्त्यांवर वाहन प्रवासाचे समाधान लाभते. तथापि ते वर्षातील काही महिने बरे वाटते. पावसाळा आल्यावर चकचकीत दिसणार्‍या रस्त्यांचे खरे रूप उघड होऊ लागते. शासनदप्तरी नाशिकला ‘स्मार्ट सिटी’ बनवल्याचे सांगितले जात असले त्या स्मार्टनेसचा अद्याप तरी मागमूस आढळत नाही. नाशिकमधील रस्त्यांबाबत त्याचा अनुभव नाशिककरांना सध्या घ्यावा लागत आहे. खड्डे चुकवत आणि खड्ड्यांत साचलेले पाणी उडवत जाणार्‍या वाहनांपासून सुरक्षित राहण्याची कसरत पायी चालणार्‍यांना करावी लागते. वाहनांचा वेग मर्यादित ठेवा, असे सांगण्याची गरज भासत नाही.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा कदाचित हा एकमेव दिलासा संबंधितांना वाटत असावा. लोकप्रतिनिधींची कारकीर्द संपुष्टात आली म्हणून आणि निवडणुकीची चिन्हे दिसत नसल्याने नाशिक मनपावर प्रशासकराज सुरू झाले आहे. आपल्या कारकिर्दीत शहरातील रस्त्यांवर जागोजागी खड्डे पडलेले पाहून प्रशासकाच्या भूमिकेतील मनपा आयुक्त चांगलेच खवळले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत सहाशे कोटी रूपये खर्च केले गेले तरी नाशकात तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या कामाचे पितळ थोड्याशा संततधार पावसाने उघडे पडले आहे. आठवडाभरात शहर खड्डेमुक्त करा, असे फर्मानच आयुक्तांनी काढले आहे. ते किती प्रमाणात अमलात येईल याबद्दल सामान्य नागरिक मात्र साशंक आहेत.
रस्त्यांसाठी नाशकात दरवर्षी तीनशे कोटी रूपये खर्च केले जातात, अशी माहिती आहे. फक्त खड्डे बुजवण्यासाठी तब्बल 30-40 कोटी रूपये खर्च होतात, असे सांगितले जाते. तरीही रस्त्यांची वाताहत का थांबत नसावी? नवे रस्ते तयार करणे अथवा रस्त्यांची दुरूस्ती आणि देखभाल यांसारख्या कामांकडे हितसंबंधिताच्या कमाईचे साधन म्हणून पाहिले जाते का? लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदार, अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यातील संबंध टक्केवारीतून मधुर बनतात हे आता गुपित राहिलेले नाही. अशा स्थितीत टक्केवारीच्या देवघेवीतून मिळणार्‍या अथवा मिळवल्या जाणार्‍या कामांचा दर्जा राखण्याबाबत ठेकेदार मंडळींचा कान कोण पकडणार? रस्त्यांच्या दुरवस्थेचे नाशकात दिसणारे चित्र गावोगावच्या आणि शहरा-शहरांतील रस्त्यांचे प्रातिनिधीत्वच करते.
रस्त्यांवर खड्डे केवळ पावसाळ्यातच पडतात असे नाही. ग्रामीण भागातील बहुतेक रस्त्यांवर वर्षभर खड्ड्यांचीच जोपासना केली जाते. लोक ओरड करतात, पण त्यांचा आवाज सरकारी यंत्रणांपर्यंत पोहोचत नाही. एखादा बडा मंत्री रस्त्यावरून जाणार असेल तर त्या रस्त्याचे भाग्य रात्रीतून तात्पुरते तरी उजळते. एरव्ही सगळे जण शांत आणि निवांत असतात. आठ दिवसांत खड्डे बुजवण्याचा आदेश मनपा आयुक्तांनी दिल्याबद्दल नाशिककरांना हायसे वाटले असेल, पण शहरातील जनतेच्या प्रश्‍नांकडे मनपा प्रशासनाचे बारीक लक्ष आहे, असे जनतेला भासवण्याचा प्रयत्न अशा तर्‍हेच्या आदेशांतून केला जात असावा, असाच जनतेचा समज होत असेल.
रस्ते म्हटल्यावर कालांतराने त्यावर खड्डे पडणारच, असा युक्तिवाद रस्ते बांधणी, देखभाल आणि दुरूस्ती करणार्‍या यंत्रणांचे अधिकारी करीत असतील. ठेक्याने तयार केले जाणारे रस्ते विशिष्ट कालावधीपर्यंत खराब होणार नाहीत, ते उखडणार नाहीत अथवा त्यावर खड्डेही पडणार नाहीत इतका त्या रस्त्यांचा दर्जा राखला जाईल, अशी हमी ठेकेदारांकडून घेतली जाते, असे समजते. तथापि कंत्राटांच्या बदल्यात ठेकेदारांकडून टक्केवारीची वसुली होत असेल तर मग त्यांना जाब कोण विचारणार? सरकारे येतात-जातात, पण जनहिताचा देखावा चालूच राहणार, असेच आता जनतेला वाटत असेल. टक्केवारीचे व्यसन सुटण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. उलट ते व्यसन वाढतच आहे हे जनतेचे दुर्दैव!
