श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
महावितरणने शेतीसह सर्व प्रकारच्या ग्राहकांच्या वीज दरात प्रचंड दरवाढ सुचविल्यामुळे महाराष्ट्र विद्युत नियमक आयोगाने वीज दरवाढीवर दि. 15 फेब्रुवारीपर्यंत ग्राहकांकडून हरकती मागविल्या होत्या. दाखल हरकतींवर जन सुनावणीसाठी आयोगाने नेमलेल्या तारखेनुसार शनिवार दि. 25 फेब्रुवारी रोजी राज्य वीज नियमक आयोगापुढे औरंगाबाद येथे जन सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी शेती वीज ग्राहकांच्यावतीने शेतकरी संघटनेचे नेते बाळासाहेब पटारे व जिल्हा उपाध्यक्ष विलास कदम यांनी ऑनलाईन सहभाग घेत या दरवाढीस तीव्र विरोध नोंदविला.
आयोगापुढे म्हणणे मांडताना शेतकरी संघटनेचे बाळासाहेब पटारे यांनी महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर अनेक मुद्दे उपस्थित करून आक्षेप नोंदविले. श्री. पटारे म्हणाले की, महावितरणच्या मागणीनुसार नियामक आयोगाने दिनांक 30 मार्च 2020 रोजी पंचवार्षिक दरवाढ मान्य केली होती. परंतु महावितरण कंपनीच्या अकार्यक्षम कारभारामुळे महसुलात तूट येत असल्याचे कारण देऊन सुमारे 67 हजार 644 कोटी रुपयांच्या भरपाईसाठी महावितरणने फेर आढावा याचिका दाखल केली व शेती पंप धारकांसाठी सुमारे 37.5 टक्के वाढीव वीजबिलाची मागणी केली आहे. नियमक आयोगाने शेतीचा वीज वापर वर्षाला 1350 तास निश्चित केला आहे. त्यानुसार शेतीला सरासरी अवघा 4 तास प्रतिदिन वीज वापर गृहीत धरला आहे. त्यावरही कळस म्हणजे शेतीचा वीजपुरवठा रात्री-अपरात्री करून शेतकर्‍यांचे जीवनमान धोक्यात आणले आहे.
प्रास्तावित वीजदर वाढीमध्ये शासन अनुदान किंवा सवलतीचा उल्लेख दिसत नाही. शासनाने 2005 पासून शेती वीज बिलापोटीचे दोन तृतीयांश देय अनुदान कमी-कमी करून शेतकर्‍यांवरच बोजा लादला आहे. फिडर मीटरनुसार नोंदविलेल्या युनिट्समधून तांत्रिक व व्यापारी वीज गळती वजा केली नाही. त्याचाही भार शेतकर्‍यांच्या वीज बिलात लादला आहे. नादुरुस्त ट्रान्सफार्मर बदलून मिळण्यासाठी 48 तासांची कायदेशीर तरतूद असताना महावितरण कडून एक-एक महिन्यांपर्यंत ट्रान्सफार्मर बदलून दिले जात नाही. अनेकदा बदलून आणलेले दुरुस्त ट्रान्सफार्मर तीन-चार दिवसात नादुरुस्त होतो. एकच दुरुस्त ट्रान्सफार्मर एकाचवेळी तीन-तीन वेळा नादुरुस्त होऊन बदलला जातो.
विलंबाने बसविलेल्या ट्रान्सफार्मरवरील शेती पंपधारकांना वीज कायद्यात भरपाईची तरतूद आहे. असे असताना होणार्‍या शेतीच्या नुकसानीस जबाबदार कोण? वीज जोडणी धोरण 2020 नुसार नादुरुस्त ट्रान्सफार्मर बदलून मिळण्यासाठी 80 टक्के वसुलीची अट बेकायदेशीर असल्याकडे श्री. पटारे यांनी आयोगाचे लक्ष वेधले. प्रास्तावित वीज दरवाढीस मान्यता देऊ नये, अशी आग्रही मागणी त्यांनी आयोगाकडे नोंदविली.
ऑनलाईन सुनावणीत शेतकर्‍यांच्यावतीने अ‍ॅड. सुभाष चौधरी व शेतकरी संघटनेचे विलास कदम यांनीही प्रास्तावित वीज दरवाढीस हरकती नोंदविल्या. वीज ग्राहक संघटनेचे, अध्यक्ष प्रा. डॉ. गोरख बारहाते यांनीही मार्गदर्शन केले.
