वीज दरवाढीविरोधात उद्योजक संतप्त

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

महावितरण कंपनीने वीज दरवाढ व सुरक्षा ठेव आकारणीते वाढ करण्याच्या एमएसईडिसीएलच्या निर्णयाचा एमआयडीसीमधील उद्योजकांच्या आमी संघटनेने निषेध करीत वीज बिलाची होळी केली. जून 2022 ते ऑक्टोबर 2022 या 5 महिन्यांच्या बिलिंग कालावधीसाठी लागू केलेली प्रचंड वीजदरवाढ रद्द करावी, अशी मागणी उद्योजकांनी सरकारकडे केली आहे.

अमेरिकेसारखे गुळगुळीत रस्ते ?

यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन एमएसईडीसीएल अधीक्षक अभियंता हरीष भराडे यांना देण्यात आले. महावितरण कंपनीची मागणी व महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता या आधारे राज्यातील सर्व 2.85 कोटी वीज ग्राहकांवर इंधन समायोजन आकार या नावाखाली 20टक्के दरवाढीचा बोजा जुलै 2022 मध्ये आलेल्या बिलापासून 5 महिन्यांसाठी लादण्यात आलेला आहे. ही रक्कम दरमहा 1307 कोटी रूपये म्हणजे सरासरी 1.30 रूपये प्रति युनिट याप्रमाणे आहे. ही प्रचंड दरवाढ औद्योगिक ग्राहकांना झेपणारी नाही. राष्ट्रीय वीज धोरण, राष्ट्रीय दर धोरण व विद्युत अपीलीय प्राधिकरणाचे यापूर्वीचे आदेश यानुसार 10टक्क्यांहून अधिक दरवाढ हा टैरिफ शॉक आहे. त्यामुळे केव्हाही 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक दरवाढ लादता येत नाही. पण या तत्वांचे व धोरणांचे उल्लंघन करून ही वाढ लादण्यात आलेली आहे.

भंडारदरात पावसाचा जोर, मुळा 81 टक्के

महावितरण कंपनीचे मे 2022 पर्यंतचेच बहुतांशी सर्व वर्गवारीतील वीजदर सभोवतालच्या सर्व राज्यांपेक्षा जास्त व देशात ऊच्च पातळीवर आहेत. त्याचा फटका सर्व औद्योगिक वीज ग्राहकांना बसतोच आहे. आत्ताच्या 20टक्के दरवाढीमुळे जून 2022 पासूनचे चित्र अत्यंत भयावह झालेले आहे. विशेषतः उद्योग व सेवा उद्योग या क्षेत्रात परिस्थितीमध्ये टिकणे अवघड झालेले आहे. हि दरवाढ सध्याच्या महागाईच्या परिस्थितीमध्ये झेपणारी नाही.

सहकार, समाजकारण आणि राजकारणात विखेंचा दबदबा

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन समायोजन आकाराच्या एकूण हिशोबामध्ये वीज वितरण गळती 14 टक्के ऐवजी मार्चमध्ये 35 टक्के, एप्रिलमध्ये 30 टक्के व मेमध्ये 26 टक्के याप्रमाणे दाखवून सरासरी 30 टक्के गळतीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. महावितरणची गळती 14% ऐवजी सरासरी 30% टक्के कशी मान्य करण्यात आली हेही न उलगडणारे कोडे आहे. गेली 10 वर्षे आम्ही महावितरण, आयोग व राज्य सरकार यांना गळती 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. पण काही सकारात्मक निर्णय व सुधारणा होत नाहीत. गळती सहज 30 टक्के मान्य केली जाते. ही सोयीस्कर मान्यता आहे. प्रत्यक्षात 16 टक्के टक्के जादा वीज खरेदीला या मार्गाने मान्यता दिली जात असेल तर तेही चुकीचे आहे. कंपनी गळती 14 टक्के आहे असे म्हणते तर मग त्यावरील अतिरिक्त गळती 16 टक्के या गळतीमुळे होणार्‍या संपूर्ण नुकसानीचा बोजा महावितरण कंपनीवर टाकण्यात आला पाहिजे.

राज्यामध्ये 2016 पासून वीज अतिरिक्त आहे. आज 2022 साली 3000 मेगावॉट अतिरिक्त वीज आहे. हे आयोगानेच आपल्या 30 मार्च 2020 व्या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे. अतिरिक्त क्षमतेच्या स्थिर आकारापोटी राज्यातील सर्व ग्राहक नोव्हेंबर 2016 पासून दरमहा प्रति युनिट 30 पैसे जादा भरत आहेत. अतिरिक्त वीज असताना वीज खरेदी खर्च वाढतो, याचा अर्थ प्रत्यक्षात सर्व प्रकल्पांतून पूर्णपणे वीज निर्मिती होत नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे कमी पडणारी वीज बाजारातून विकत घेतली जाते आणि जादा खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकला जातो हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

महानिर्मिती आणि महावितरण या दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांना या वाढीचे कोणतेही देणे घेणे नाही. कारण ही सर्व दरवाढ इंधन समायोजन आकार या नावाखाली ग्राहकांकडून वसूल केली जाते. ग्राहकांचा कोणताही दोष नसतो, तरीही भुर्दंड ग्राहकांवरच लागतो. त्यामुळे अंतिम नुकसान हे ग्राहकांचेच होते. प्रत्यक्षात अकार्यक्षमता आणि गळती हा संपूर्ण बोजा संबंधित कंपन्यांवर टाकण्यात आला पाहिजे. त्यासाठी या सर्व हिशेबांची स्वतंत्र व त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत काटेकोर तपासणी करण्यात आली पाहिजे.

यासाठी इंधन समायोजन आकार या नावाने झालेली वीज दरवाढ पूर्णपणे रह करावी. इंधन समायोजन आकाराची अचूक व काटेकोर तपासणी करण्यात यावा. चुकीची आकारणी कायमस्वरूपी रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी. महावितरण कंपनी गळती 14 टक्के आहे असे म्हणते आहे. त्यामुळे त्यावरील आतरिक्त गळती 16 टक्के या गळतीमुळे होणार्‍या संपूर्ण नुकसानीचा बोजा महावितरण कंपनीवर टाकण्यात यावा व त्यासाठी आवश्यक ती कदेशीर तरतूद करण्यात यावी. महानिर्मितीच्या अथवा अन्य कोणत्याही कंपनीच्या निकषांहून कमी उत्पादनामुळे वाहणार्‍या नुकसान भरपाईचा संपूर्ण बोजा संबंधित अकार्यक्षम निर्मिती कंपन्यावर टाण्यात आला पाहिजे, आदी मागण्या संघटनेने सरकारकडे केल्या आहेत.

यावेळी असोसिएशन ऑफ अहमदनगर मॅनुफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज अध्यक्ष राजेंद्र कटारिया संजय बंदिष्टी, दिलीप अकोलकर जन सचिव,सागर निंबाळकर सह सचिव, सचिव जयद्रथ खाकाळ, महेश इंदाणी खजिनदार सुमित लोढा, सुमीत सोनवणे, मिलिंद कुलकर्णी, नरवडे मामा, सुनील बोरा, संदिप पोदरे, विजय पुरुषवाणी, प्रसन्न कुलकर्णी, सतीष गवळी, रोहकले भाऊसाहेब, प्रफुल्ल नातू , मारूती निकूर वाळे, गैरव गणेश , के.एच, सैफ, भूषन भनगे, प्रविण जुदरे यांच्यासह एमआयडीसीतील उद्योजक उपस्थित होते.