अहमदनगर | प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील इतर मागसवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणावर शिक्कमोर्तब केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक होऊ घातलेल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतसाठी ओबीसींसाठी आरक्षीत प्रभाग निश्चित करण्याबाबत आदेश दिले आहेत.
त्यानुसार नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर, कोपरगाव, संगमनेर, राहाता, राहुरी, देवळाली, शेवगाव, पाथर्डी, जामखेड पालिका तसेच नेवासा नगरपंचायतीसाठी नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.
निवडणूक आयोगाने पुढील निवडणुकामध्ये समर्पित मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी आरक्षणाचे एकूण प्रमाण हे एकूण जागाच्या ५० टक्क्यापेक्षा अधिक होत असेल तर एकूण आरक्षित जागा ५० टक्क्याच्या मर्यादित ठेवण्यात येणार आहे.
नगर परिषद, नगरपंचायतींनी त्यांना देय होणाऱ्या वाढीव सदस्य संख्येवर समर्पित मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणात नागरिकाच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता जागाची गणना करावी व त्यानुसार ओबीसींच्या जागा निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
देवळाली प्रवरा, पारनेर आणि शिर्डीत कमी होणार जागा
समर्पित मागासवर्ग आयोगाने नगरपरिषदांबाबत निश्चित केलेली ओबीसींची टक्केवारी परिपत्रक नमूद केली आहे. त्यानुसार देवळाली प्रवरा, पारनेरात ओबीसींच्या जागा कमी होणार आहेत. तर शिर्डीत मामुली फटका बसणार आहे. या आकडेवारीनुसार श्रीरामपूर, कोपरगाव, संगमनेर, राहाता, राहुरी, शेवगाव, पाथर्डी, जामखेड पालिकांसाठी प्रत्येकी २७ टक्के जागा ओबीसींसाठी राहणार आहेत. पण देवळाली पालिकेत २२.७ टक्के, शिर्डीत २६.३ टक्के आरक्षण राहील. अकोले, कर्जत, नेवासा नगरपंचायतसाठी २७ टक्के जागांची शिफारस करण्यात आलेली आहे. तर पारनेर केवळ १२.५ टक्के आरक्षणाची शिफारस आहे. नव्या आरक्षण सोडतीची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या आकडेवारीनुसार ओबीसींना पुन्हा संधी मिळणार आहे.
