संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner
तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारे बदल लक्षात घेऊन शिक्षण प्रक्रियेत बदल घडून आणण्यासाठी राज्य स्तरावरून शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. यात वेगवेगळ्या शासकीय अधिकार्‍यांसोबतच सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या मंचाच्या माध्यमातून शिक्षकांचे मूल्यांकन करून त्यांचे सक्षमीकरण घडवून आणण्यासाठी प्रशिक्षणाचे नियोजन करणे. अनुदेशन प्रणाली विकसित करणे. दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑनलाईन घेऊन त्याचे मूल्यांकन करणे. राज्य व केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक तंत्रज्ञान संदर्भाने जनजागृती घडवून आणणे. शैक्षणिक समस्यांचे व्यवस्थापन करणे, निराकरण करणे. विविध ऑनलाईन पोर्टलचा वापर करणे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कालसुसंगत बदलांची राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करण्यासाठी मंचाने कार्यरत राहणे अपेक्षित आहे. शिक्षण प्रणाली सुस्थितीत देण्याची खात्री करणे. या हेतूसाठी मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे.
सदर समिती ही माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात होणार्‍या बदलांबाबत चर्चा करून धोरण ठरविणे. दूरगामी प्रणाली विकसित करण्यासाठी योग्य सल्ला देणे. शैक्षणिक तंत्रज्ञानानुसार शालेय शिक्षणातील बदलांसाठी चर्चा करणे. विद्यार्थी, शिक्षक यांच्या संबंधीचे शैक्षणिक जीवनक्रम उंचावणे, शैक्षणिक यंत्रणेचा ताण कमी करणे. शाळा भेटी, प्रशिक्षणे, संनियंत्रण शैक्षणिक अद्ययावत करणे. सर्व प्रणालीचे एकाच व्यासपीठावर एकत्रिकरण करणे. यासाठी शासनाला सल्ला देण्यात येणार आहे. यासाठी समितीचे दौरे, बैठका, भेटी या खर्चासाठी बालभारतीला मिळणार्‍या रॉयल्टीमधून खर्च करण्यात येणार आहे. सदर मंचाचे कामकाज हे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे येथून संनियंत्रण करण्यात येणार आहे.
शिक्षणमंत्री असणार अध्यक्ष
शासनाच्यावतीने निर्धारीत करण्यात आलेल्या या समितीचे अध्यक्षस्थान राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री भूषविणार आहेत. उपाध्यक्ष म्हणून शालेय शिक्षण विभागाचे राज्यमंत्री काम पाहतील. त्याचबरोबर अप्पर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण, शिक्षण आयुक्त, राज्य प्रकल्प संचालक, गुगल इंडिया प्रतिनिधी, मायक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रतिनिधी, टाटा सामाजिक संस्था, इन्फोसिस, डेल इंडिया, मेझॉन, कॉग्नीजेंट, प्रेसिस्टंट, सी-डॅक, अप्पर मुख्य सचिव वित्त विभाग, माहिती तंत्रज्ञान संचालक, प्रधान सचिव व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे यांचे संचालक यांचा समावेश असणार आहे.
शिक्षकांच्या मूल्यांकनासाठी होणार उपयोग
राज्य सरकारच्यावतीने स्थापन केला या मंचाच्या माध्यमातून शिक्षकांचे मूल्यांकन हे माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहेत. गुजरात सरकारने यापूर्वीच मुख्य संशोधन केंद्र याचा वापर करून राज्यातील सर्व ऑनलाईन प्रणालीचे संनियंत्रण केले आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या प्रक्रियेत मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. माहिती तंत्र शिक्षण क्षेत्रासाठी कार्यक्षमता, कुशलता, प्रभावीपणा विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या मंचाच्या माध्यमातून राज्यातील शिक्षणाची प्रक्रिया गतिमान करण्याचा प्रयत्न होईल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारची पावले
भारत सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडवून आणण्याच्यादृष्टीने वेगळ्या प्रकारची प्रक्रिया सूचित केली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग शिक्षणाच्या प्रक्रियेत अधिक प्रमाणात केला जावा यासाठीचे सुतोवाचही धोरणात केले आहे. त्याचबरोबर देशातील अनेक राज्य माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे गुणवत्ता सुधारणा घडून आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्र शासनाने हा घेतलेला निर्णय शालेय शिक्षण विभागात दूरगामी परिणाम करेल, असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
