– सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष अ.भा.ग्राहक पंचायत
रिझर्व्ह बँकेने आणखी दोन बँकांवर निर्बंध लादले असून, बँकिंग यंत्रणेतील सावळा गोंधळ पुन्हा एकदा जनतेसमोर आला आहे. स्वार्थी लोकांनी बँकिंग क्षेत्रात पूर्वीपासूनच धुमाकूळ घातला असून, बँका अक्षरशः कुरतडून खाल्ल्या आहेत.
कर्जव्यवहारांमध्ये बिलकूल पारदर्शकता नाही. अनेकजण मोठे कर्ज घेऊन पळून जातात. परिणाम बँकेच्या ठेवीदारांना भोगावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेला आपली देखरेख यंत्रणा आणखी मजबूत बनवावी लागेल. अर्थ मंत्रालय या दिशेने सातत्याने काम करीत आहे. ठेवीदारांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षणही देण्यात आले आहे. परंतु बँकिंग यंत्रणेतील बिळे मुजविणे अत्यावश्यक आणि तातडीचे आहे.
देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेला अक्षरशः गंज लागलेला असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे होत असलेले प्रचंड नुकसान लपून न राहता स्पष्ट दिसणारे आहे. या नुकसानीमुळे होणारा अनर्थ भोगावा लागतो तो बँकेच्या खातेदारांना. आता पुन्हा एकदा बँकेचे खातेदार आपले नशीब घेऊन दारोदार फिरताना दिसतील. आपलेच पैसे बँकेतून काढण्यासाठी रांगेत उभे राहिलेले दिसतील. गेल्या वर्षाच्या शेवटी रिझर्व्ह बँकेने पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेवर (पीएमबी) वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्बंध घातले. नवीन वर्ष सुरू होताच येस बँकेचे संकट दिसून आले. आता रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्वांत जुन्या अशा लक्ष्मी विलास बँकेवर आणि जालना जिल्ह्यातील मंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातल्यामुळे लक्ष्मी विलास बँकेचे खातेदार एका महिन्यात बँकेतून केवळ 25 हजार रुपयेच काढू शकतील. अर्थात, आजारांवरील उपचार, शैक्षणिक शुल्क आणि लग्नासारखे कारण असेल तर जादा पैसे काढण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. परंतु त्यासाठी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. मंठा
को-ऑपरेटिव्ह बँकेला तर सर्व प्रकारच्या देवाणघेवाणीवर बंदी घालण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार बँकेला अनुमती घेतल्याशिवाय नवीन कर्ज देता येणार नाही आणि जुन्या कर्जाची फेररचनाही करता येणार नाही. तसेच बँकेला कोणतीही गुंतवणूक करता येणार नाही.
लक्ष्मी विलास बँकेची स्थापना तमिळनाडूतील करूर येथे 1926 रोजी झाली होती. देशभरातील 16 राज्यांत बँकेच्या 566 शाखा आणि 918 एटीएम आहेत. बँकेवरील सध्याच्या संकटामुळे खातेदारांच्या ठेवींवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे आश्वासन बँकेने दिले असले तरी खातेदार धास्तावणे स्वाभाविक आहे. बँकेला अनेक दिवसांपासून भांडवलाच्या कमतरतेचे संकट भेडसावत होते आणि त्यासाठी चांगल्या गुंतवणूकदारांचा शोध घेतला जात होता. तत्पूर्वी बँकेच्या भागधारकांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव करून बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह सात संचालकांना बँकेतून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. लक्ष्मी विलास बँकेचे विलिनीकरण इंडिया वुल्समध्ये करण्याचाही प्रयत्न झाला होता. एनबीएफसीसोबत बँकेने चर्चाही सुरू केली होती. परंतु काहीच होऊ शकले नाही. अखेर रिझर्व्ह बँकेला हे पाऊल उचलावे लागले.
रिझर्व्ह बँकेने अशी पावले अनेक बँकांविरुद्ध उचलली होती. परंतु वेगवेगळ्या बँकांची परिस्थिती आज वेगवेगळी दिसते. उदाहरणार्थ, येस बँकेने या तिमाहीत नफा दाखविला आहे, तर पीएमसी बँकेचे ग्राहक आजही रिझर्व्ह बँकेसमोर किंवा पीएमसी बँकेच्या कोणत्यातरी शाखेसमोर घोषणा देताना दिसून येतात. रिझर्व्ह बँकेने सक्तीने कारवाई केल्यानंतर येस बँक बचावली. भांडवल, रोखता आणि अन्य महत्त्वपूर्ण निकषांचा विचार करता लक्ष्मी विलास बँक चांगले काम करू शकत नाही, असे दिसून आले आहे. भांडवल जमविण्यात बँक अयशस्वी ठरल्यानंतर खातेदारांच्या तसेच सार्वजनिक हितासाठी बँकेवर कठोर कारवाई करणे रिझर्व्ह बँकेला भाग पडले. 521.91 रुपयांचे बाजारमूल्य असणारी ही बँक केवळ खातेदार आणि ठेवीदारांसाठीच नव्हे तर भागधारकांसाठीही अंधारी गुहा ठरली आहे. 2017 मध्ये या बँकेच्या भागाचे मूल्य सुमारे 190 रुपये होते. आज ते केवळ 15.60 रुपये झाले आहे.
वास्तविक, देशातील बँकिंग क्षेत्राला स्वार्थी मंडळींनी गेल्या अनेक वर्षांपासून कुरतडून-कुरतडून खाल्ले आहे. बँकांमधील गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचार यामुळे आता एकेका बँकेची दुरवस्था समोर येत चालली आहे. बँकांकडून कर्ज देऊ करण्याचा ‘व्यवसाय’ काही नवा नाही. बँकेकडून कर्ज घेऊन देण्याच्या मोबदल्यात बँकांचे कर्मचारी आपापले कमिशन घेतात. मोठ्या बँकांचे बडे अधिकारी मोठे कर्ज मिळवून देण्यासाठी मोठे कमिशन घेतात. येस बँकेच्या घोटाळ्याचा तपास केल्यानंतर असे दिसून आले आहे की, बँक कंपन्यांना मोठमोठी कर्जे देत असे; मात्र कमिशनचे पैसे राणा कपूर यांच्या तीन मुलींना मिळत असत. अशा प्रकारे स्वार्थी प्रवृत्तींनी बँकांना अनेक प्रकारे लुटले आहे.
बँकांचा एनपीए म्हणजेच थकित कर्ज वाढतच गेल्याचे दिसून येते. अनेकांनी बँकांकडून मोठमोठी कर्जे घेतली आणि अखेरीस ते देशातून पळून गेले. राजकीय पक्षांनी केवळ एवढ्याच तपशिलावर भाष्य केले, की कर्ज कोणत्या सरकारच्या कार्यकाळात काढण्यात आले आणि घोटाळा कुणाच्या कार्यकाळात पकडला गेला? सरकारने आतापर्यंत एक लाख कोटींपेक्षा अधिक थकित कर्जे ‘राइट ऑफ’ केली आहेत. यातील काही कर्जे तर सरकारकडूनच पुनर्गठित करण्यात आली. बँका कर्जदारांकडून कर्जाची वसुलीही करू शकत नाहीत आणि या सर्व प्रक्रियेत एक मोठी साखळी कार्यरत असते. प्रत्येक टप्प्यावर भ्रष्टाचार होत असतो.
ग्रामीण भागात शेतकर्‍यांकडून अशाच कथा ऐकायला मिळतात. गायी, म्हशी, बकर्‍या असे पशुधन खरेदी करण्यासाठी सरकारकडून ग्रामीण भागात कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित केले जाते. बँकांना या कारणासाठी सरकारी धोरणानुसार कर्ज द्यावेच लागते. एखाद्या शेतकर्‍याला या कारणासाठी बँक कर्ज देते. विमा कंपनीकडून या कर्जाचा विमा उतरविला जातो. कर्जासाठी ते बंधनकारकच आहे. खरेदी केलेल्या जनावराला विम्याचा टॅग लावला जातो. जनावराचा मृत्यू होतो. त्याचे शवविच्छेदनही होते.
विमा कंपनीकडून विम्याची रक्कम बँकेला दिली जाते. या सर्व प्रक्रिया एकाच टेबलावर होतात आणि सर्वांचे उद्दिष्ट पूर्ण होते. अन्य योजनांमध्येही असेच होत राहते. एखाद्याला पिठाची चक्की किंवा पापड तयार करण्याचे यंत्र खरेदी करण्यासाठी कर्ज दिले जाते. मात्र ही यंत्रे खरेदीच केली जात नाहीत. केवळ पावत्या आणून फाइलमध्ये लावल्या जातात. कर्ज दिलेही जाते आणि वसुलीही होते.
मोठ्या योजनांसाठी कर्ज देताना मोल-भाव केला जातो. वास्तविक, बँकांच्या लेखापरीक्षणाचे आणि अंतर्गत लेखापरीक्षणाचे काम अव्याहत सुरू असते. तरीसुद्धा अशा कारभाराचा वर्षानुवर्षे पत्ता लागत नाही, ही सगळ्यात आश्चर्यकारक गोष्ट होय. बँकिंग व्यवस्था कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनविल्याखेरीज देशाचा विकास शक्यच नाही. रिझर्व्ह बँकेला आपली देखरेख यंत्रणा आणखी मजबूत बनवावी लागेल. अर्थ मंत्रालय या दिशेने सातत्याने काम करीत आहे. ठेवीदारांच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षणही देण्यात आले आहे. परंतु बँकिंग यंत्रणेतील बिळे मुजविणे अत्यावश्यक आणि तातडीचे आहे.