– योगेश बेंद्रे
एकीकडे अमेरिकन अध्यक्षपद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असताना दुसरीकडे भारत आणि अमेरिकेच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये आश्वासक करार झाला.
सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा या करारामुळे चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला शह देण्याचं काम होणार आहे. यामुळे भारताला महत्वाचा दिलासा मिळणार असला तरी कराराद्वारे अमेरिकेने जणू भारतीय मतदारांच्या मतांचा जोगवा मागितला आहे.
उद्या दि. तीन नोव्हेंबर रोजी होऊ घातलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुका भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. कारण अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा भागीदार देश आहे आणि त्या देशाची भारतातली गुंतवणूक प्रचंड आहे. अध्यक्षपदी कोण बसतं, यावर व्यापार, स्थलांतरणविषयक धोरणं आणि चीन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान याबरोबरचे भारताचे संबंध लक्षणीय प्रमाणात अवलंबून असतात.
चीननंतर अमेरिकेतल्या भारतीय नागरिकांची संख्या सगळ्यात जास्त आहे. अमेरिकेचं पाकिस्तानकडील झुकतं धोरण बघूनच 1971 मध्ये भारताने सोव्हिएत रशियाशी करार केला. 2020 मध्ये गलवान खोर्‍यात चीनने घुसखोरी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचं भारतात स्वागत केलं. चीनपासून आपल्याला धोका आहे, हे बायडेन आणि ट्रम्प हे दोघंही जाणतात. परंतु दोघांचं चीनबाबतचं धोरण आणि व्यवहार यात फरक असेल.
ट्रम्प यांची धोरणं उजव्या अतिरेकवादाची द्योतक आहेत. मोदी हेदेखील उजव्या विचारांचे असले तरी ट्रम्प यांच्यासारखा एकांगी विचार करत नाहीत. त्यामुळे उद्या बायडेन अध्यक्ष झाले तरी त्यांच्याशीही मोदी दोस्ती करतील. चीनला शह देण्यासाठी भारताला हे करणं भागच आहे. परंतु तरीही अमेरिकेपुढे लोटांगण घालणं वा त्याच्या कळपात शिरणं, असं चित्र निर्माण होऊ न देण्यातच भारताचं हित आहे.
अमेरिकेन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोनच प्रमुख पक्षांमध्ये लढत होत आहे. कोरोना आपत्तीमुळे मेटाकुटीला आलेली अर्थव्यवस्था आणि प्रतिगामी व पुरोगामी शक्तींमधला लढा यामुळे ही निवडणूक रंगतदार ठरली आहे. गेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये चीनपेक्षा रशियाने केलेल्या हस्तक्षेपाची चर्चा जास्त होती. विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिकेने चीनशी व्यापारी युद्ध छेडलं. चीननेही त्याला उत्तर दिलं. चीनने कोरोना विषाणूची साथ दडवली आणि जैविक अस्त्रंही बनवली; तसंच मुस्लिमांच्या मानवी हक्कांची चीनमध्ये चिरडणूक होत असल्याची टीका ट्रम्प यांनी केली.
ट्रम्प यांनी काही मुस्लिम देशांमधून येणार्‍या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदीही केली. हाँगकाँगमधल्या निदर्शकांवर चीनने केलेल्या अत्याचारांवरही अमेरिकेने कठोर टीका केली होती. ट्रम्प यांची चीनविषयीची आक्रमक भूमिका पाहता, ते पुन्हा निवडून येऊ नयेत अशी चीनची इच्छा असल्याचा आरोप अमेरिकन गुप्तचर संघटनेने केला आहे. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार जो बायडेन यांना चीनबरोबरचं आर्थिक सहकार्य वाढवावं, असं ठामपणे वाटतं. चीनशी थेट संघर्ष न करता, जगातल्या अन्य लोकशाहीवादी देशांना बरोबर घेऊन बायडेन चीनवर दबाव आणू शकतात, असं मत व्यक्त केलं जात आहे.
एकीकडे अमेरिकेच्या अध्यक्षपद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असताना दुसरीकडे भारत आणि अमेरिकेच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये झालेला करार अतिशय महत्त्वाचा आहे. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा या करारामुळे चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला काही प्रमाणात शह देण्याचं काम होणार आहे. चीनबरोबरच्या संघर्षांत अमेरिका नेहमीच भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील, असा निर्वाळा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी या ताज्या कररप्रसंगगी दिला. भारत आणि अमेरिका यांच्यात ‘बेका’ (बेसिक एक्स्चेंज अँड कोऑपरेशन अ‍ॅग्रिमेंट) या महत्त्वाच्या संरक्षण करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. उभय देशांमध्ये झालेल्या संवादात संरक्षण संबंध वाढवण्यावर भर देण्यात आला. हिंद-प्रशांत टापूत चीनचं वाढतं आर्थिक आणि लष्करी वर्चस्व कमी करण्यासाठी सामरिक सहकार्याचा मुख्य हेतू या संवादात होता. भारत-अमेरिकेत करार झाल्यामुळे चीनचा तीळपापड झाला असल्याचं या प्रतिक्रियेवरून लक्षात येतं. अमेरिकेने इतर देशांना चीनविरोधात भडकावण्याचे प्रयत्न करून प्रादेशिक दुही माजवू नये, अशी प्रतिक्रिया चीनने पॉम्पिओ यांच्या वक्तव्यावर दिली. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर व संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी द्विपक्षीय संवादात भाग घेतला. त्यांनी अनुक्रमे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ व संरक्षणमंत्री मार्क टी एस्पर यांच्याशी चर्चा केली. हिंद-प्रशांत टापूत चीन आर्थिक आणि लष्करी वर्चस्व वाढवत असताना झालेल्या कराराला आणि या संवादाला विशेष महत्त्व आहे.
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांवर टीकेची झोड उठवताना पॉम्पिओ म्हणाले की चिनी कम्युनिस्ट पक्ष लोकशाही मूल्यं, कायद्याचं राज्य आणि पारदर्शकता या बाबतीत गंभीर नसल्याबद्दल अमेरिकी नेते आणि अमेरिकी नागरिक यांच्यात मतैक्य आहे. अमेरिका आणि भारत एकमेकांशी सहकार्य करत असून चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने दिलेल्या धमक्यांचा आम्ही खंबीरपणे मुकाबला करू. लष्करी पातळीवर आता भारताशी सहकार्य वाढणार असून संरक्षण सामग्री निर्मितीसाठी संयुक्त प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. भारत आणि
अमेरिकादरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा सहकार्य वाढत असून इंडो-पॅसिफिकवर विशेषत्वाने चर्चा झाली. दोन्ही देशांमध्ये सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या चार करारांची योजना होती, त्यातल्या या ‘बेका’ करारानंतर आता चारही करार पूर्ण झाले आहेत. 2002 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये जनरल सिक्युरिटी मिलिटरी इन्फॉर्मेशन अ‍ॅग्रिमेंट करार झाला होता. 2016 मध्ये अमेरिकेने भारताला महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार जाहीर केलं होतं. त्यातून दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण व्यापार आणि तंत्रज्ञान सहकार्याला उत्तेजन मिळालं. ‘बेका’ करारामुळे भारताला भूप्रादेशिक वर्गीकृत माहिती मिळणार असून लष्करासाठी ती उपयोगी ठरणार आहे. या करारामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणात मदत होईलच पण सामरिक सामर्थ्यही प्रचंड वाढेल. करारानंतर भारत अमेरिकेच्या सर्वात जवळचा लष्करी भागीदार बनला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौर्‍यादरम्यान या कराराचा पाया घातला गेला होता. दोन्ही देशांनी पायाभूत करारावर सहमती दर्शवली होती. या अंतर्गत लिमो करार झाला होता. त्यानुसार अमेरिकन नौदलाचे जवान भारतीय नौदलाच्या जहाजात असतील. त्यांच्या मदतीने भारतीय नौदलाला थेट पेंटॅगॉनवरून जगभरातल्या उपग्रह प्रतिमा मिळण्याची सोय झाली आहे. भारतीय नौदलाला समुद्रात कोणत्या देशाची जहाजं आहेत, हे समजू शकेल. त्यामुळे संरक्षणविषयक भूमिका ठरवायला मदत होईल. आता दोन्ही देश बीआयसीएच्या माध्यमातून एकमेकांच्या उपग्रह प्रतिमा वापरण्यास सक्षम असतील. चीनबरोबर सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा करार खूप महत्वाचा आहे. जपानमधल्या क्वाड बैठकीनंतर भारत प्रथमच ‘फाइव्ह आय’ गटामध्ये सामील झाला. यामुळे भारत आपली माहिती ब्रिटन, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि कॅनडा यांना देऊन त्या देशांकडूनही संरक्षणदृष्ट्या महत्वाची माहिती मिळवू शकेल. अमेरिकेच्या अद्ययावत शिपिंग आणि विमानांशी संबंधित तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त क्रूझ आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांशी संबंधित तंत्रज्ञान मिळवण्याचा मार्ग आता सुकर होईल. चीनबरोबर सुरू असलेल्या तणावाच्या दृष्टिकोनातून हा करार महत्त्वपूर्ण आहे.
ताज्या कराराअंतर्गत, भारत भौगोलिक-रणनीतिक नकाशे, उपग्रह प्रतिमा आणि अमेरिकेतील इतर वर्गीकृत डेटा वापरण्यास सक्षम असेल. यामुळे भारताला भविष्याचं नियोजन करणं सुकर होईल. या व्यतिरिक्त या करारामुळे क्रूझ आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांसह ड्रोन हल्ल्यांना अचूकलक्ष्य करण्याबाबत मदत होईल. यूएस एरोनॉटिक आणि नेव्हिगेशन चार्ट, भौगोलिक-चुंबकीय, भौगोलिक-भौतिक आणि गुरुत्वाकर्षण डेटादेखील वापरण्यास भारत सक्षम असेल. अमेरिकेच्या अत्याधुनिक शिपिंग आणि हवाई दलासाठी आवश्यक असणारी उपकरणं पुरवणं बेका करारामुळे सुलभ होईल. या तिन्ही करारांमधून चीनविरूद्ध भारत मजबूत होणार आहे. आजघडीला भारत-अमेरिकादरम्यानचा संवाद हा मुख्यत्वे चीनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच आहे. पूर्व आशियामध्ये चीनवर नियंत्रण ठेवण्याचं अमेरिकेचं धोरण आहे. चीनची वाढणारी लष्करी आणि आर्थिक ताकद हे भारतापुढील धोरणात्मक आव्हान आहे. ते एकट्याने पेलणं शक्य नाही. त्यामुळेच अमेरिकेबरोबरचा करार महत्त्वाचा असून चीनचा तीळपापड होणं स्वाभावीक आहे. यामुळे भारताला महत्वाचा दिलासा मिळणार असला तरी कराराद्वारे अमेरिकेने जणू भारतीय मतदारांच्या मतांचा जोगवा मागितला आहे !
