Thursday, April 25, 2024
HomeUncategorizedबांबूपासून आता विमानतळे, मेट्रो स्टेशन अन् इमारतींच्या फरशी!

बांबूपासून आता विमानतळे, मेट्रो स्टेशन अन् इमारतींच्या फरशी!

छत्रपती संभाजीनगर – Chhatrapati Sambhajinagar

हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या जीवाश्मावर आधारित इंधनाचा वापर थांबवण्याबाबत जगभरात एकमत होत आहे. भारताने २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्धिष्ट ठेवले असून पारंपरिक इंधनाला पर्याय म्हणून बांबूकडे बघितले जात आहे. केंद्र शासन त्यास आग्रही असून इंथेनॉलसह विमानतळे, मेट्रो स्टेशन आणि इमारतींच्या बांधकामात स्टीलऐवजी बांबूचा वापर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बांबू लागवडीसाठी सरकार हेक्टरी ७ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात असल्याची माहिती केंद्राच्या बांबू प्रमोशन व प्लांटेशन समितीचे सदस्य, माजी राज्य कृषि मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि माजी आमदार पाशा पटेल यांनी दिली.

- Advertisement -

खाद्यतेल उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातील शिखर संस्था द सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (सी) आणि दि ऑल इंडिया कॉटनसीड क्रशर्स असोसिएशन (आयकोस्का) यांच्या संयुक्त विद्यमाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आयोजित चौथ्या सी-आयकोस्का कॉटनसीड ऑईल कॉन्क्लेव्ह-२०२३ मध्ये पाशा पटेल बोलत होते. व्यासपीठावर एसईएचे अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला, आयकोस्काचे अध्यक्ष संदीप बाजोरिया, बी.व्ही.मेहता, आंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार तज्ञ आणि सेबीचे  सदस्य विजय सरदाना, एन के प्रोटिन्सच्या प्रियम पटेल, फॉर्च्युनचे एमडी तथा सीईओ अंगशू मलिक, तिरुमला ऑइलचे महादेव दाभाडे आदींची उपस्थिती होती.  

इंग्रजांची बंदी मोदींनी उठवली

यावेळी पाशा पटेल म्हणाले, कोणत्याही वनस्पतीच्या तुलनेत बांबूमध्ये कार्बन वायू शोषण्याची क्षमता ३० टक्क्यांनी अधिक आहे. बांबूचे झाड झपाट्याने वाढते. कार्बन माणसाचा शत्रू आहे. तर बांबू कार्बनचा शत्रू आहे. शत्रूचा शत्रू हा आपला मित्र आहे. इंग्रजांना बांबूचे महत्त्व  लक्षात आल्याने त्यांनी बांबूच्या प्रचार आणि प्रसारास मज्जाव करण्यास सुरुवात केली. त्याचा समावेश वृक्ष कायद्यात केल्याने बांबू तोडणे व वाहतूक करण्यावर बंदी आली. २०१४ मध्ये मोदी सरकार येताच ही बंदी उठवून बांबूला गवताचा दर्जा असल्याचे सिद्ध केले. त्याच्या अधिकाधिक वापरासाठी प्रयत्न सुरू झाले. 

…अन वाढला बांबूचा वापर 

२०१४ नंतर बांबूचा वापर कमालीचा वाढला. नव्याने बांधलेल्या संसदेच्या इमारतीत १ लाख चौरस फुटाचे फ्लोरिंग हे बांबूपासून केले आहे. बंगळुरूतील कॅम्पीगौडा विमानतळाच्या टर्मिनल २ चे काम बांबूचे आहे. पाटणा हायकोर्ट आणि शिलांग आयआयएमची इमारतही बांबूत बांधली आहे. मुंबई मेट्रोचे २ स्टेशन बांबूपासून तयार करण्याबाबत एमएमआरडीएसोबत चर्चा सुरू आहे. शिर्डी विमानतळाच्या विस्तारातही स्टीलऐवजी बांबूचा वापर करण्याचा आग्रह धरल्याची माहिती पटेल यांनी दिली.

मागणी अधिक उत्पादन कमी

इंधन म्हणून दगडी कोळश्याऐवजी बांबूचा वापर पर्यावरणासाठी हितकारक आहे. यामुळे उद्योगातील बाॅयलर आणि एनटीपीसीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रात इंधन म्हणून ७ टक्के बांबूच्या वापर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एनटीपीसीला ३५० लाख मेट्रीक टन बांबूची आवश्यकता आहे. त्यातुलनेत केवळ २ लाख मे.टन उपलब्ध आहे. याशिवाय बांबूपासून कागद, भाजी, मुरब्बा, लोणचे, सुप, कापड, तेलाचेही उत्पादन करता येते. बांबू हा शेतकऱ्यांचा मित्र असून त्यास चालना देण्यासाठी २ हेक्टरखाली शेती असणाऱ्यांना हेक्टरी ७ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात असल्याचे पटेल यांनी सांगितले.

  वाहनांचे इंजिनही बांबूपासून

इको सिस्टीम फॉर कॉटनसिड ऑईल या सत्रात आंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार तज्ञ आणि सेबीचे  सदस्य विजय सरदाना यांनी बांबूच्या विविध उपयोगांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले १ किलो दगडी कोळसा २ किलो ८०० ग्रॅम तर १ लिटर पेट्रोल ३ किलो कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन करते. यामुळे जगभरात प्रदूषण कमी करणाऱ्या उपाययोजनांवर केल्या जात आहेत. आता वाहनांचे इंजिनही बांबूपासून तयार केले जात असून यामुळे स्टील, प्लास्टीक, रबर यांचा वापर कमी होईल.  

इनोव्हेशन अवार्डचे वितरण

परिषदेत अहमदाबादच्या एन. के. प्रोटिन्स यांनी नीलेश पटेल यांच्या स्मरणार्थ ठेवलेला इनोव्हेशन अवॉर्ड प्रदान करण्यात आला. अन्न तंत्रज्ञान व कृषी क्षेत्राशी संबंधित देशातील ३५० कॉलेजमधून फूड पाठशाला यांनी पुरस्करांची निवड केली. मनोज कुमार (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) कैझर बेग (वसंतराव नाईक मराठवाडा विद्यापीठ) यांना वैज्ञानिक गटात तर चेन्नईच्या भावा निषेविधा हिला विद्यार्थी गटात गौरवण्यात आले.

परिषदेचे सूप वाजले

दोन  दिवसीय परिषदेला देशभरातून कापूस बी (सरकी) मूल्यसाखळीशी संबंधित ३०० हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले. यात सरकी तेल आणि पेंड निर्माते, खाद्यतेल रिफायनरी, पॅकर्स, सॉल्वेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स, कापूस जिनर्स आणि विक्रेते, ब्रोकर्स आणि सर्वेअर्स, शासकीय अधिकारी, कृषि शास्त्रज्ञ, सल्लागार आणि मशिनरी निर्माते यांचा समावेश होता. १५ पेक्षा अधिक सत्रात महत्त्वाची चर्चा झाली. चौथी राष्ट्रीय परिषद ऐतिहासीक ठरल्याचे अजय झुनझुनवाला, संदीप बाजोरिया आणि बी.व्ही.मेहता यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे रविवारी सर्व सदस्य ऐतिहासिक वेरूळ लेणी बघण्यासाठी जाणार आहेत.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या