– सूर्यकांत पाठक
कोरोना महासंकटाच्या सावटातून सावरत भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने घोडदौड करत पुढे चालल्याचे चित्र समोर येत असले तरी दुसर्‍या बाजूला महागाईने आकाशाच्या दिशेने उड्डाण सुरु केले आहे.
यामुळे सर्वसामान्य नागरीक मेटाकुटीला आला आहे. कारण अर्थव्यवस्था सुधारत असली तरी त्याचे प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांना मिळत नाहीयेत. परंतु गॅस, पेट्रोल, डिझेल, भाज्या आणि अन्य वस्तूंचे भाव लक्षणीयरित्या वाढल्याने सामान्यांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. आरबीआयनेही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
भारतच नाही तर संपूर्ण जग कोरोना संसगार्मुळे अडचणीत आले आहे. कोरोना प्रतिबंधक लस येऊनही बहुतांश देशातील नागरिकांनी कोरोनासोबतच राहण्याची तयारी केली आहे. आपल्याल आता आणखी काही महिने मास्क घालूनच फिरावे लागणार आहे, यावर नागरिकांचे मतैक्य झाले आहे. परंतु पूर्वीसारखी भीती फारशी राहिलेली नाही. कोरोनाचा नवीन प्रकार येत असला आणि रुग्ण जरी वाढत असले तरी लोकांचे जनजवीन मात्र पूर्वीसारखे सुरू झाले आहे. सर्व दुकाने, हॉटेल, रेस्टॉरंट, मॉल आणि बाजारात पूर्वीसारखीच गर्दी होत आहे. यादरम्यान अर्थव्यवस्थेबाबत गोड बातमी आली. कृषी, लष्कर आणि उत्पादन क्षेत्रात चांगली कामगिरी केल्याने चालू आर्थिक वर्षातील तिसर्‍या तिमाहीत ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये सकल घरगुती उत्पादनात (जीडीपी)0.4 टक्के वाढ झाली आहे. यापूर्वी कोरोना संसर्गाला रोखण्यासाठी लॉकडाउन लागू केल्याने सलग दोन तिमाहीत अर्थव्यवस्थेत घसरण दिसून आली. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार या तिमाहीत कृषी क्षेत्रात 3.9 टक्के आणि उत्पादन क्षेत्रात 1.6 टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. निर्मिती क्षेत्रात 6.2 तर वीज, गॅस, पाणीपुरवठा आणि अन्य उपयुक्त सेवेत 7.3 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे म्हटले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात 2020-21 च्या तिसर्‍या तिमाहीत स्थिर मूल्य (2011-12) वर जीडीपी 36.22 लाख कोटी रुपये राहिला. यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात 2019-20 मध्ये याच तिमाहीत 36.08 लाख कोटी होता. जीडीपीतील 0.4 टक्क्याने नोंदलेली वाढ हे अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर येत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे ग्राफ आगामी काळात तेजीने वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या अंदाजित अनुमानात 2020-21 मध्ये जीडीपीत एकुणात 8 टक्के घसरणीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
दुसरी चिंताजनक बाब म्हणजे वाढती महागाई आणि बेरोजगारी. कोरोना संसर्गाच्या काळात अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले तर पदवीधारक देखील हातावर हात ठेवून बसले. सरकारी नोकरीतील भरतीचे प्रमाण देखील नगण्यच राहिले. आता अर्थव्यवस्था गतीमान करण्यासाठी धन उपलब्ध राहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे धनसंचय करणे हे सरकारला मोठे आव्हान ठरणारे आहे. सरकारच्या मते, कोरोना काळात प्रचंड खर्च झाल्याने सरकारकडील पैसे आता संपल्यागत जमा झाले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती आम आदमीचे कंबरडे मोडणारे आहेत. स्वयंपाकाचा गॅस तर आता हजार रुपयांवर पोचत आहे. कोरोना काळात रेल्वे सेवा बंद राहिल्याने रेल्वे मंत्रालयाला खूप आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. भाड्यात वाढ झाली आहे. जर महागाई अशीच वाढत राहिली तर काही काळानंतर सामान्य नागरिकांकडे जगण्यासाठी किती दिवस शिल्लक राहतील, असा प्रश्न उपस्थित होतो. साहजिकच इंधनातील दरवाढीचा परिणाम अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांवर होतो.
वास्तविक वस्तूंची आयात-निर्यात ही डिझेल वाहनांतूनच केली जाते. म्हणूनच मालगाडीचा खर्च वाढला तर आपसूक ठोक वस्तूंच्या किंमती देखील वाढण्याची शक्यता आहे. भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबात कमी स्वरुपात केली जाणार्‍या घरगुती बचतीच्या प्रवृत्तीने लोकांनी कोरोना काळ हा एखाद्या दुष्काळाप्रमाणे काढला. लोकांनी कसबसे दिवस काढले. मात्र आणखी काही काळ स्थिती अशीच राहिली तर बहुतांश लोक फारसे तग धरु शकणार नाहीत. महागाईचा सर्वाधिक फटका हा गरीब, मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांना बसत आहे.
अर्थव्यवस्थेला बँकिंग क्षेत्रातून पाहिले तर खूपच आव्हाने आपल्याला दिसू लागतील. कोरोना काळात विविध प्रकारच्या कर्जांना सवलती देण्यात आल्या. कर्ज भरणा करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली. व्याजही माफ करण्यात आले. त्याचा परिणाम संबंधित बँकांच्या ताळेबंदावर झाला. गेल्या सहा महिन्यांपासून एकही खाते एनपीए म्हणून घोषित न केल्याने बँकिंग उद्योग चिंताग्रस्त आहे. सद्यस्थितीत आकलन केल्यास केवळ बँकांचा एनपीए वाढणार नाही तर त्याचा फायदा देखील कमी होणार आहे. बँकिंग व्यवस्थेत व्यापक सुधारणांची गरज आहे. आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांच्या मते, अर्थव्यवस्था ही विकासाच्या वळणावर आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कपात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सामूहिक प्रयत्न करायला हवेत. काही राज्यांनी तेलावरचा उपकर कमी केला आहे. पण त्याचा फारसा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. लोकांच्या खिशात पैसा राहिला तरच मागणी वाढेल आणि बाजारात खरेदीचा माहौल राहिल. एवढेच नाही तर उद्योगही गतीमान होईल. मात्र या प्रक्रियेला आणखी काही काळ लागू शकतो. सध्याचे वातावरण पाहता भविष्य दिलासादायक राहिल, अशी अपेक्षा करु या.