टाकळीमिया |वार्ताहर| Takalimiya
सध्या राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांसाठी ई-पीक पाहणी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे यात शेतकर्‍यांनी स्वत:च्या शेतातील पिकाची नोंद मोबाईल फोनद्वारे करून पाठवयाची आहे. मात्र ही पीक पहाणी सध्यातरी सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची डोकेदुखी ठरत असून सरकारने पूर्वीचीच पध्दत सुरू ठेवावी, अशी मागणी सर्वसामान्य शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे.
राज्यात सद्यस्थितीत शेतकर्‍यांनी लावलेल्या पिकांची पीक पहाणी करिता ई पीक पहाणी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत शेतकर्‍यांचे शेतीचा सर्वे नंबर, गट नंबर, एकूण क्षेत्र, पोटखराबा , बांधावरील झाडे तसेच शेतातील पिकाची माहिती शेतकर्‍यांनी सॉप्टवेअर मध्ये स्वत भरून फोटो काढून अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सध्या शेतकरी मोठ़्या अर्थिक संकटात सापडला आहे अनेक शेतकरी गरीब व अर्धशिक्षीत असून त्यांच्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल फोन नाहीत असल्यास ते फक्त बोलण्यापुरतेच तर काहींकडे असे फोन असल्यास त्यात इंटरनेट बॅलन्स नाही, सॉप्टवेअर करता स्पेस नाही, अशी परिस्थिती आहे.
तसेच अनेक खेड्यापाड्यांत इंटरनेट संबंधी अडचणी आहेत त्यामुळे गरीब व अर्धशिक्षीत शेतकर्‍यांसाठी ही ई-पीक पहाणी डोकेदुखी ठरत आहे. सदर ई-पीक पहाणीची माहिती शेतकर्‍यांनी ठराविक कालावधीत करून दिली नाही तर अशा शेतकर्‍यांची जमीन पडीक म्हणुन दाखवण्यात येईल, असे तलाठी कार्यालयाकडून सांगण्यात येते. पिकांची माहीती सात बारा उतार्‍यावर आली नाही तर शेतकर्‍यांना पीक कर्ज, शासकीय अनुदान, नुकसानीची भरपाई, यापासून वंचित राहावे लागेल. तेव्हा ही ई-पीक पहाणी शेतकर्‍यांकडून न राबवता शासकीय यंत्रणेमार्फत करावी यात शेतकर्‍यांना वेठीस न धरता पूर्वीचीच पध्दत सुरू ठेवावी, अशी मागणी सर्वसामान्य शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे.
