अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar‘
ग्रामीण भागात केंद्र आणि राज्य सरकार पुरस्कृत योजनांची जिल्हास्तारावर एकाच यंत्रणेकडून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांची पुनर्रचना करून त्यांचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचे आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने काढले आहेत. यामुळे जिल्हा परिषेच्या अन्य विभागातील अनेक योजनांवर आता डीआरडीचे पीडी (प्रकल्प संचालक) यांचे नियंत्रण राहणार आहे.
ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या आदेशात जिल्हा ग्रामीण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी आता राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, वित्त आयोग आणि सांसद आदर्श ग्राम योजना ही उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत यांच्या मार्फत सुरू होती. या योजनांवर आता पीडीचे नियंत्रण राहणार आहे. यासह महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जलजीवन मिशन, केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजना, पंडित दीनदायाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजना, शामाप्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, जिल्हा ग्रामीण विकास योजनांकडील कार्यालयातील प्रशासकीय कामकाज, पंडित दीनदायळ अंत्योदर योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवननोन्नती अभियान, पंडित दीनदायळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनपा व त्याअंतर्गत सर्व योजना यांचे नियंत्रण आणि अंमलबजावणी ही जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक यांच्या मार्फत होणार आहे. राज्य सरकारने या योजना डीआरडीकडे वर्ग करून एका प्रकारे या विभागाचे हात बळकट केलेले आहेत.
दरम्यान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे पदसिध्द कार्यकारी अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे पूर्णपणे जबाबदार राहणार आहेत. डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक हे पद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहे.
