नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या OBC Political Reservation मुद्यावर महापालिकेच्या निवडणुका NMC Elections वेळेत होतील की नाही, याबाबत चर्वितचर्वण सुरू असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने नाशिक महापालिकेला इतर मागासवर्गीय आरक्षण वगळून 44 प्रभागांमधील सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्येची सुधारित माहिती पाठविण्याची सूचना दिली आहे Instructions to send revised information of general category, SC and ST population in 44 wards . 6 जानेवारीपर्यंत महापालिकेला पूर्तता करायची असून, त्यानंतर प्रारूप प्रभागरचनेचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे.
दरम्यान, येत्या काही दिवसांत प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर होऊन त्यानंतर जानेवारीअखेर अंतिम झाल्यास फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. राजकीय पक्षांनी एकत्र येत विधिमंडळ अधिवेशनात इम्पिरिकल डेटा मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केल्याने सर्वांनाच धक्का बसणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका घ्यायच्या ठरल्या तर नाशिक महापालिकेत ओबीसी आरक्षण वगळून 133 जागांवर खुला प्रवर्ग तसेच एससी व एसटी या तीन प्रवर्गात विभागणी करावी लागेल. ओबीसी आरक्षणाचा निकाल होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, असा ठराव विधानसभेत झाल्यानंतर त्यास भाजपसह सर्वपक्षीयांनी समर्थन देऊन ठराव राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी आता त्यावर निवडणूक आयोग काय याकडे लक्ष लागले आहे. तर दुसरीकडे आयोगाने आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचेच संकेत दिले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील महापालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम राबविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ओबीसी आरक्षण वगळता इतर डेटा मागविला आहे. 16 जानेवारीला नाशिक महापालिकेला डेटा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जोपर्यंत राज्य शासन त्रिस्तरीय चाचणी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करीत नाहीत, तोपर्यंत नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी कोणत्याही जागा देय नाहीत.
ही बाब लक्षात घेत सर्व प्रभागांना सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण उपलब्ध होण्यासाठी सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेत बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती लोकसंख्या, अन्य सांख्यिकी माहितीसह प्रस्ताव Proposal with Scheduled Caste and Scheduled Tribe population, other statistical information तयार करून 6 जानेवारीला निवडणूक आयुक्तांनी सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
