बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याच्या निर्णयाला वनवासी कल्याण आश्रमाचे डॉ.विशाल वळवी यांचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नंदुरबार | प्रतिनिधी- NANDURBAR

राज्यात अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून बोगस आदिवासींनी मिळविलेली पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिक्त करून भरण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. ही पदे रिक्त करून भरली नाही तर न्यायालयाचा अवमान समजून कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अशा नियुक्त्या मुळापासूनच रद्द ठरवल्यावर या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल की निकालानंतरच्या प्रकरणांना संभाव्य प्रभावाने लागू होईल असा प्रश्‍न निर्माण झाल्यानंतर औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने (Aurangabad High Court) सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निर्णय संभाव्य प्रभावाने लागू करण्याच्या निर्णयाला वनवासी कल्याण आश्रमाचे डॉ.विशाल कुवरसिंग वळवी (Dr. Vishal Valvi) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान दिले आहे.

मिलींद कटवारे, कविता सोळंके या सर्वोच्च न्यायालयाच्या व अरूण सोनोने या उच्च न्यालयायाच्या प्रकरणात जातचोर बोगस आदिवासींना दिलेले सेवासंरक्षण स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ साली भारतीय खाद्य निगम व इतरविरुद्ध जगदिश बहिरा व इतर प्रकरणात नाकारले.

त्यावर ऑर्गनायझेश्‍न फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल (आफ्रोट) या संघटनेने त्या निर्णयाच्या राज्यात अंमलबजाणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्य शासनाविरोधात राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी रिट याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर न्या. भूषण गवई व रोहित देव यांनी दि.२८ सप्टेबर २०१८ रोजी राज्य शासनाला एका अंतरिम आदेशाव्दारे बोगस आदिवासींनी राज्यात अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून मिळविलेली पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिक्त करून भरण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले.

ही पदे रिक्त करून भरली नाही तर तो न्यायालयाचा अवमान समजून कारवाई करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आफ्रोटच्या याचिकेची दखल घेत २१ डिसेंबर २०१९ ला राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला.

अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्त आणि पदोन्नत झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या सेवा समाप्त करून त्यांना अधिसंख्य पदावर ११ महिन्यांसाठी करारतत्वावर नियुक्ती देत त्या रिक्त जागावंर अनुसूचित जमातीच्या विशेष पदभरतीसाठी विविध विभागाने जाहिराती दिल्या.

ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबलने उच्च न्यायालयातून १५ जून १९९५, ३० जून २००४, १८ मे २०१३ आणि २१ ऑक्टोबर २०१५ व ०५ जून २०१८ आदी यापूर्वीचे सेवासंरक्षणाचे सर्व शासन निर्णय खारीज केले.

राज्य शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय काढून अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्त आणि पदोन्नत झालेल्या बर्‍याच कर्मचार्‍यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी उच्च न्यायालयाने सेवासंरक्षण दिले होते.

मात्र, हे सेवासंरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहिरा निर्णयात स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकत अशा नियुक्त्या मुळापासूनच रद्द् ठरवल्यावर या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार की निकालानंतरच्या प्रकरणांना संभाव्य प्रभावाने लागू होणार असा कायद्याचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यावर औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संभाव्य प्रभावाने लागू करण्याच्या निर्णयाला वनवासी कल्याण आश्रमाचे डॉ.विशाल वळवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यात संबंधीताना नोटीस दिल्या गेल्या आहेत.

मुळात बहिरा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात येईल असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यावर त्यात पुन्हा तो कसा लागू करावा यावर उच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे.

ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल संघटनेने (the Organization for the Rights of Tribes) राज्यातील राखीव संवर्गातून नियुक्ती आणि पदोन्नती घेतलेल्या गैरआदिवासींना असलेले १५ जून १९९५, ३० जून २००४, २१ ऑक्टोबर २०१५ व त्यानंतरचे सर्व शासन निर्णय न्यायालयात जाउन रदद् केले. डॉ.विशाल वळवी (Dr. Vishal Valvi) यांनी वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या आरक्षणविषयक हितासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अत्यंत महत्वाच्या याचिकेच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.