जळगाव महानगरपालिकेत मागील आठवड्यात कर्मचार्‍यांसाठी दिलासादायक शासनाचे दोन आदेश प्राप्त झाले. एकतर 96 रोजंदारी कर्मचार्‍यांना कायम सेवेत सामावून घेण्यास मान्यता मिळाली. आणि दुसरे म्हणजे, सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. हे दोन्ही निर्णय कर्मचार्‍यांसाठी आनंद देणारे ठरले.
मात्र सातवा वेतन आयोग लागू करतांना काही अटी-शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यातील काही अटी-शर्तींमुळे अडचणी निर्माण होत असल्याने हिरमोड होवू लागला आहे.
मनपा कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आदेशदेखील प्राप्त झाले आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करतांना जीआयएस प्रणालीव्दारे मिळकतींचे सर्वेक्षण करणे, मालमत्ता कराची वसूली करणे, आस्थापनावरील खर्च 35 टक्क्यांच्या आत असावा. आणि त्या दृष्टीकोनातून आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा असे, आदेशात म्हटले आहे.
वास्तविक पाहता, 2003 पासून जळगाव महापालिका अस्तित्वात आली. तेव्हापासून ते आजतागायत मालमत्ता कराच्या वसुलीसंदर्भात पदाधिकारी ओरडून-ओरडून थकले असतील, मात्र कधीही 90 टक्के वसूली केली गेली नाही. अशा स्थितीमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करतांना जळगाव महानगरपालिकेला अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवावे लागणार आहे. मात्र तसे चित्र अद्यापतरी धुसरच आहेत.
धुळे महानगरपालिकेत जीआयएस प्रणाली पुर्ण झाली नसतांनाही तेथील कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करुन, वेतन निश्चिती केली गेली. पण मग, जळगाव महापालिकेतील कर्मचार्‍यांना का नाही? असा साहाजिकच प्रश्न उपस्थित होतोय, आणि त्यामुळेच आता, आठ दिवसांपुर्वी आनंद व्यक्त करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा हिरमोड होतांना दिसतोय.
सातव्या वेतन आयोगामुळे मनपा प्रशासनावर दरमहा जवळपास दोन कोटी तर 2016 ते 2020 या कालावधीतील फरकाचा विचार केला तर, जवळपास 75 ते 80 कोटींचा अतिरीक्त भार मनपावर पडणार आहे. आधिच महानगरपालिका आर्थिक संकटातून वाटचाल करीत आहे. अशा स्थितीमध्ये कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळणार का? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच असणार आहे.
यापुर्वीही मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट कधीही पुर्ण झाले नाही. आतातर, कोरोनाचे संकट ओढावले आहे. त्यामुळे वसुलीचे उद्दिष्ट कितपत साध्य होईल. हे मनपा अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या कृतीवरच अवलंबून आहे. अर्थात जळगाव महापालिकेची स्थिती म्हणजे, ‘आमदणी अठ्ठण्णी, खर्चा रुपय्या’ अशीच आहे. कर्मचार्‍यांना जर, सातवा वेतन आयोगाचा लाभ घ्यायचा असेल, तर मालमत्ता कराची वसुली अपेक्षितच आहे. जेणेकरुन कर्मचार्‍यांचाही फायदा होईल आणि जळगावा शहराचा विकासही साध्य होईल. यात तिळमात्र शंका नाही.
