नेवासा |तालुका वार्ताहर| Newasa
डॉ. गणेश शेळके यांच्या आत्महत्येप्रकरणी (Dr. Ganesh Shelke Suicide Case) पाथर्डी तालुका आरोग्य अधिकारी व तहसीलदार यांचेवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून सीबीआय (CBI Investigation Demand) चौकशी करावी. या मागणी संदर्भ नेवासा- श्रीरामपूर रोड (Newasa Shrirampur Road) वरील बहिरवाडी (Bahirwadi) कमानी समोर बहिरवाडी ग्रामस्थांच्यावतीने 14 जुलै रोजी रस्तारोको आंदोलन (RastaRoko Movement) करण्यात येणार असल्याचे निवेदन जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख (Water Conservation Minister Shankarrao Gadakh) यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, पाथर्डी (Pathardi) तालुक्यातील करंजी आरोग्य उपकेंद्रात (Karanji Health Sub Center) नियमित लसीकरण सुरु असताना समुदाय आरोग्य अधिकारी डॉ. गणेश शेळके यांनी आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना मंगळवार दि. 06 जुलै 2021 रोजी घडली. ही आत्महत्या वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून केली असल्याचे सुसाईट नोटमध्ये लिहिले आहे.
डॉ. शेळके यांच्यावर वरिष्ठ लोकांच्या नाहक जाचामुळे आलेली गंभीर परिस्थिती व त्यास आत्महत्या करण्यास कारणीभूत ठरलेल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची सखोल चौकशी होऊन दोषी अधिकार्‍यास तात्काळ अटक करून गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली होती. मात्र जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ(Guardian Minister Hassan Mushrif) जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आले असता त्यांनी याबाबत गांभीर्याने घेतले नाही.
अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याऐवजी आत्महत्या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या डॉक्टरांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले तर पाथर्डीचे तहसीलदार हे देखील जबाबदार असून त्यांचेवर काहीही कारवाई अद्याप केलेली नाही म्हणजे पालकमंत्री हे दोषी असणार्‍या अधिकार्‍यांना पाठबळ देऊन नगर जिल्ह्यातील जनतेची दिशाभूल करत आहेत. डॉ. शेळके यांच्या मृत्यूची उच्चंस्तरीय चौकशी करून डॉक्टर शेळके यांनी सुसाईड नोटमध्ये लिहिल्या प्रमाणे आरोग्य अधिकारी व तहसीलदार यांच्या मालमत्तेची ईडी मार्फत चौकशी करून दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून सदर मयत डॉ. व त्यांच्या पीडित परिवारास आर्थिक सहाय्य तसेच परिवातील एका व्यक्तीला शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावेत व न्याय द्यावा.
अन्यथा आम्ही बुधवार दि. 14 जुलै रोजी रास्तारोको आंदोलन (Rastaroko Movement) करण्यात येणार असल्याचे जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांना देण्यात आलेल्या निवेदन म्हणले आहे. जोपर्यंत डॉ. शेळके यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. होणार्‍या परिणामांची जबाबदारी शासनाची राहील याची नोंद घ्यावी असे निवेदनात म्हटले आहे.
