दोंडाईचा – Dondaicha – वि.प्र :
शेतकरी वर्गाला खरे तर एप्रिल-मे महिन्यात पीक कर्ज उपलब्ध होणे आवश्यक असते. कारण पेरणीपूर्वी मशागतीसाठी आवश्यक असलेले भांडवल शेतकर्‍यांना उपलब्ध झाल्यास पुढेचे नियोजन सुलभ होते.
शिवाय बी-बियाणे, निंदणी, खुरपणी, खते, फवारणीसाठी आवश्यक असलेली औषधे यासाठी या भांडवलाचा उपयोग होतो.
मात्र दोंडाईचा परिसरात पिक कर्जाच्या समस्येने अद्याप शेतकर्‍यांचा पिच्छा सोडलेला दिसत नसल्याचे वास्तव चित्र आहे.
मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने लॉकडाऊन सुरू केले. गरजेनुसार यात केंद्र सरकार व राज्य सरकारने वेळोवेळी वाढ केली.
जिल्ह्याचा विचार करता जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी शेतकर्‍यांच्या समस्याबाबत वेळोवेळी अग्रणी बँकेच्या, व्यापार्‍यांच्या बैठका देखील बोलाविल्या. कापूस खरेदी संदर्भात कृषी उत्पन्न बाजार समिती, व्यापारी आणि जिनिंग मालक यांच्या किमान चार पाच बैठका झाल्या.
मात्र एक समस्या सुटणार तोवरच दुसरी समस्या आ वासून उभी राहिली. मार्च महिन्यापासून पिक कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी बँकेच्या वारंवार चक्रा मारूनही अधिकार्‍यांच्या विनवण्या करून देखील पदरी निराशाच पडली.
पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी केलेली मागणी पावसाळा संपेपर्यंत देखील पुर्णत्वास आली नाही. पिक कर्ज सो किंवा खतांची मागणी, खतांसाठी रांगा आहेच. शेतकरी वर्ग संघटित नसल्याने त्याला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.
मात्र प्रशासनाने याबाबतीत त्वरीत लक्ष घालावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने सुचना देवूनही अद्याप शेतकर्‍यांना पिक कर्ज का उपलब्ध झाले नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
नुकताच दोंडाईचा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसने युनियन बँकेत शेतकर्‍यांना पिक कर्ज त्वरित उपलब्ध होण्यासाठी मोर्चा काढावा लागला.
पिक कर्जातील दलालांचा सुळसुळाट थांबवावा, अशी मागणीही झाली. दोंडाईचा येथे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, देना बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र या सर्व बँकेत पिक कर्ज घेण्यासाठी आवश्यक असलेला सर्च रिपोर्ट शहरात आणि फार तर शिंदखेडा येथे उपलब्ध होतो.
मात्र युनियन बँकेत पीक कर्जासाठी सर्च रिपोर्टसाठी शिरपूर अथवा धुळे जावे लागते. यासंदर्भात बँकेच्या विभागीय शाखेकडून पॅनलवर धुळे, नंदुरबार येथील वकिलांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
शहरातील चार पाच बँकेला स्थानिक पातळीवर वकील उपलब्ध होऊ शकतात मात्र युनियन बँक शाखेला का उपलब्ध होत नाही, हा खरा प्रश्न आहे.
पिक कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी शेतकरी वैतागून जातो. शेवटी त्याला मध्यस्थ किंवा दलालांची साखळीचा आश्रय घ्यावा लागतो. यात त्याची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक देखील होते. याला पायबंद घालण्यासाठी संबंधित विभागाने कठोर कार्यवाही आवश्यक आहे.
