पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय नेत्यांनी घराणेशाहीचा उदोउदो कायम ठेवला आहे. जवळपास 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक तिकिटे घराणेशाहीच्या आधारावर दिली गेली आहेत. सर्वसामान्य जनता हे सर्व पाहत आहे. त्यामुळे घराणेशाहीला महत्त्व देण्यापेक्षा लोकशाहीला महत्त्व देणे आता काळाची गरज बनली आहे.
लोकशाहीचा उत्सव समजला जाणार्‍या निवडणुकीच्या प्रचारात सध्या घराणेशाहीचा मुद्दा गाजत आहे. या ठिकाणी आपण राजकीय वारशांबाबत बोलत आहोत. सद्यस्थितीत विधानसभा निवडणुकीत विविध पक्ष राजकीय लाभासाठी राजकीय वारशातून पुढे येणार्‍या नेत्यांना लोकांसमोर आणत आहेत. भारतीय लोकशाहीचा आधार एक व्यक्ती एक मत हा सिद्धांत असला तरी निवडणुकांमध्ये मात्र एक कुटुंब आणि त्याच्या कुटुंबासाठी निवडणुकीची जितकी तिकिटे मिळवता येतील तेवढी मिळवणे हा निकष महत्त्वाचा ठरत आहे. मग तो भाजप असो, काँग्रेस, सप, बसप कोणताही पक्ष असो. भाजपकडून काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप होऊ शकतो; परंतु या पक्षाचेदेखील काँग्रेसीकरण झाले आहे. भाजपकडून एक कुटुंब एक तिकीट हा निकष निश्चित केलेला असतानाही काही ठिकाणी बंडखोरी पाहावयास मिळत आहे.
उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षात कुटुंबातच कलह पाहावयास मिळत आहे. पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्या सावत्र भावाची पत्नी अपर्णा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी समाजवादी पक्षाने नवर्‍याला तर भाजपकडून बायकोला निवडणुकीत उतरवले आहे. भाजपकडून मुलगी तर समाजवादी पक्षाकडून वडील निवडणूक लढत आहेत. आगामी निवडणुकीत समाजवादी पक्ष आणि भाजप यांच्यात अशा प्रकारच्या अनेक लढती पाहावयास मिळू शकतील. अनेक मंत्री, खासदार, आमदारांनी आपल्या मुला-मुलींसाठी तिकिटाची मागणी केली आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष स्थानिक ज्येष्ठ नेत्यांच्या लोकप्रियता ‘कॅश’ करू इच्छित आहेत. आई-वडील, सासू-सासरे, पती, भाऊ यांच्या प्रतिष्ठा पाहता 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक तिकिटे घराणेशाहीच्या आधारावर दिली गेली आहेत. भाजपने चार आमदारांच्या पत्नीला, चार आमदारांच्या मुलांना आणि एका आमदाराच्या भावाला तिकीट दिले आहे. काँग्रेसने माजी कॅबिनेट मंत्र्याच्या सुनेला एका मोठ्या नेत्याच्या विरोधात उभे केले आहे.
यात कळीचा मुद्दा असा की, या राजकीय कुटुंबाकडे असे कोणते वलय आहे की लोक त्यांच्या मागे धावत सुटतात? यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे बहुतांश मतदार आजही कमी शिकलेले आहेत आणि त्यामुळे अशी मंडळी पक्षापेक्षा व्यक्तीला अधिक महत्त्व देतात. शिवाय कुटुंबाचा ब्रँड निवडणुकीत आणणे चुकीचे कसे ठरू शकते, असा एक मतप्रवाह ज्येष्ठ नेत्यांकडून मांडला जात आहे. वारसदारांना निवडणुकीचे आयते मैदान मिळते आणि ते पुढे राजकीय वारसा चालवू शकतात. भाजपत असे अनेक नेते आहेत. मेनका-वरुण गांधी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे चिरंजीव, दिवंगत साहिबसिंह वर्मा यांचे चिरंजीव, हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री धुमल यांचे चिरंजीव, दिवंगत प्रमोद महाजन यांची कन्या पूनम महाजन, गोपीनाथ मुंडे यांची कन्या पंकजा आणि प्रीतम मुंडे आणि मध्य प्रदेशमध्ये विजयवर्गीय यांचा मुलगा राजकारणात आहेत. ग्वाल्हेरचे शिंदे कुटुंबीयदेखील राजशेही मार्गानेच भाजपमध्ये दाखल झाले. काँग्रेसचे नेते दिवंगत माधवराव शिंदे यांचे चिरंजीव ज्योतिरादित्य शिंदे हे सध्या मोदी सरकारच्या काळात नागरी विमानमंत्री आहेत. माधवराव शिंदे यांची बहीण वसुंधरा राजे या राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री आहेत तर त्यांचा मुलगा खासदार आहे.
राहुल गांधी हे काँग्रेसमध्ये लोकशाही रुजवण्याची गोष्ट करतात; परंतु काँग्रेस पक्षावर तर घराणेशाहीचा दबदबा दिसून येतो. त्यांची बहीण प्रियंका गांधी या सरचिटणीस आणि उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी आहेत. माजी अर्थमंत्री चिदंबरम आणि मध्य प्रदेश, आसाम, हरियानाचे माजी मुख्यमंत्री अनुक्रमे कमलनाथ, गोगई, हुड्डा यांचे चिरंजीव पक्षात सक्रिय आहेत. पंजाबचे राजे अमरेंद्रसिंह यांची पत्नी खासदार आहे. दिवंगत राजेश पायलट यांचे चिरंजीव राजस्थानमध्ये मंत्री आहेत तर जितीन प्रसाद आता योगी सरकारमध्ये मंत्री आहेत. माजी मंत्री संतोष मोहन देव यांची कन्या आता तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार आहेत.
सध्याच्या काळात लोकसभेत 57 खासदार हे राजकीय कुटुंबातून आलेले आहेत. तब्बल 28 पेक्षा अधिक तरुण नेतेमंडळी घराणेशाही चालवत आहेत. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या कुटुंबातील सर्वात मोठी चिंता ही पती-पत्नी आणि कुटुंब आहे. आरजेडीची लाडली कन्या मिसा ही राज्यसभेची खासदार आहे, तर तिचा भाऊ तेजस्वी यादव हा पक्षाचा अध्यक्ष आहे. दुसरा भाऊ तेजप्रताप हा राजकीय वारशासाठी लढाई करत आहे. राष्ट्रीय लोकदलाचे जयंत चौधरी हे माजी केंद्रीय मंत्री दिवंगत अजित सिंह यांचे चिरंजीव आहेत. पंजाबमध्ये बादल कुटुंबातील पिता-पुत्र, सून हे अकाली दलाचे सर्वेसर्वा आहेत.
तेलगू देसम पक्षाचे चंद्रबाबू नायडू आणि तेलंगण राष्ट्र समितीचे चंद्रशेखर राव यांची कन्या, मुलगा राजकारणात आहेत. ममता बॅनर्जी यांचा भाचा, शरद पवार यांची कन्या, मायावती यांचा भाऊ, फारुख अब्दुल्ला यांचा मुलगा राजकारणात आहे. फारुख अब्दुल्ला यांनी आपल्या वडिलांकडून शेख अब्दुल्ला यांच्याकडून तर मुलगा उमर अब्दुल्ला याने वडील फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडून राजकीय वारसा हाती घेतला आहे. पीडीपीच्या मेहबूबा यांनी आपल्या वडिलांकडून पक्षाची जबाबदारी घेतली आहे. शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे चिरंजीव उद्धव ठाकरे हे सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असून त्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे हे त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत.
एकूणातच आपली राजकीय व्यवस्था ही लोकशाहीला बळकट करण्याऐवजी व्यक्तीला अधिक सक्षम करत असल्याचे दिसून येते. वास्तविक राजकारणात ‘गॉडफादर’ असल्याशिवाय पुढे जाण्याची कल्पना नेते करू शकत नाहीत. आपण एखाद्या घराण्यातील मुलगा, मुलगी, भाचा, जावई असाल तर आपली राजकीय वाटचाल सुसाट वेगाने होऊ शकते. द्रमुकचे करुणानिधी यांचा मुलगा स्टॅलिन हे सध्या तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आहेत, तर त्यांची बहीण राज्यसभेची खासदार आहे. ओडिशात बीजेडीचे दिग्गज नेते नवीन पटनायक हे बिजू पटनायक यांचे चिरंजीव आहेत. हरियानात हुड्डाशिवाय राव विरेंद्र सिंह सुरजेवाला आणि माजी मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल यांचे कुटुंब राजकारणातील प्रमुख म्हणून ओळखले जाते. अजय चौताला यांचे पुत्र दुष्यंत चौताला हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि अशी कितीतरी अगणित नावे सांगता येईल. अशा प्रकारची घराणेशाही ही लोकशाही आणि निवडणूक राजकारणाच्या विरोधात आहे. पक्षाचे तिकीट हे पात्रतेनुसार नाही तर घराणेशाहीच्या नियमानुसार दिले जाते. त्यामुळे आपल्याला घराणेशाहीकडून देशाचा राजकीय गाडा ओढला जात असल्याचे दिसून येते.
एका ज्येष्ठ नेत्याच्या मते, राजकारणात कुशल असलेल्या आई-वडिलांचा मुलगा हा राजकारण चांगल्यारीतीने करू शकतो. या कारणामुळेच सर्व पक्षांत राजकीय कुटुंबांचा बोलबाला आहे. बहुतांश पक्ष हे सर्वोच्च नेत्याच्या आदेशानुसार आणि त्यांच्या सूचनेनुसार काम करतात. त्याचवेळी काही नेते जाणीवपूर्वक आपल्या मुला-मुलींना राजकारणात आणून कार्यकर्त्यांवर लादतात. यासाठी केवळ एकच मोठे नाव असणे गरजेचे आहे. अर्थात, त्यावेळी राजकीय अनुभवाची कोणतीही अपेक्षा केली जात नाही. वास्तविक सध्या राजकारणाने एखाद्या उद्योगाचे रूप धारण केले आहे. आपल्या मतदारंसघाला ते कोणाकडेही सोपवू शकतात आणि अशा ठिकाणी सक्षम उमेदवार हा एक चेष्टेचा विषय ठरतो. शेवटी तेथील निवडणूक ही परस्पर समझोता या आधारावर लढली जाते. पण सर्वसामान्य जनता आता जागरुक होत आहे. त्यामुळे घराणेशाहीला महत्त्व देण्यापेक्षा लोकशाहीला महत्त्व देणे आता काळाची गरज बनली आहे.
पोपट नाईकनवरे,
राज्यशास्र अभ्यासक
