अहमदनगर (प्रतिनिधी) –
संपदा नागरी सहकारी पतसंस्थेत अडकलेल्या 32 कोटी रुपयांच्या ठेवी माघारी देण्यासाठी प्रॉपर्टी विक्रीची सुरू केलेल्या
प्रक्रियेविरोधात ज्ञानदेव वाफारेंनी हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता ठेवीदारांच्या ठेवी माघारी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संध्या चंद्रकांत खुळे, चंद्रकांत रामकृष्ण खुळे, धनंजय मधुकर पांडकर, अमरसिंग गोपालसिंग परदेशी, शेख करीम गनी, अशोक विठ्ठल सोनार, मंगल अशोक सोनार, माणिक जगन्नाथ कळसकर यांनी संपदा पतसंसस्थेत अडकलेल्या ठेवी व्याजासह परत मिळाव्यात यासाठी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात धाव घेतली होती.
पतसंस्थेचे चेअरमन ज्ञानदेव सबाजी वाफारे व इतर पदाधिकार्‍यांविरोधात ठेवी मिळण्यासाठी दाद मागितली होती. ग्राहक तक्रार निवारण मंचने तत्कालीन सर्व संचालकांना दोषी धरून व्याजासह ठेवी देण्याचा आदेश केला. जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत तहसीलदारांकडे संपत्ती लिलाव करण्याचे प्रकरण ग्राहक मंचने पाठविले. त्यानुसार नगर तहसीदारांनी संपदा नागरी पतसंस्थेच्या तत्कालीन संचालकांच्या नगर तालुक्यातील स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्याची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला.
लिलाव प्रक्रिया सुरू करून लिलाव धारकांकडून स्थावर मालमत्ता विक्रीच्या 25 टक्के रक्कम भरून घेतली. ही प्रक्रिया अमान्य करत ज्ञानदेव वाफारे व इतर संचालकांनी औरंगाबाद खंडपीठात 2019 मध्ये याचिका दाखल केली होती. दोन्ही बाजुचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टाने वाफारे व इतर संचालकांनी आपील फेटाळून लावल्याची माहिती अ‍ॅड. सुरेश लगड यांनी दिली. आता हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करणे जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना बंधनकारक झाले आहे. अन्यथा महसुलच्या या अधिकार्‍यांविरोधात कोर्ट आदेशाची अवमान कारवाई होऊ शकते, असे अ‍ॅड. लगड यांनी ‘नगर टाइम्स’शी बोलताना सांगितले
तहसीलदारांमार्फत लिलाव
तत्कालीन संचालकांच्या संपत्तीचा लिलाव करून त्या प्रक्रियेतून मिळणार्‍या पैशातून ठेवीदारांच्या ठेवी व्याजासह परत कराव्या लागणार आहेत. नगर तहसीलदारांमार्फत ही लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे पतसंस्थेत अडकलेल्या 32 कोटी रूपयांच्या ठेवी ठेवीदारांना व्याजासह परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे अ‍ॅड. लगड यांनी सांगितले.
