अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
जिल्हा सरकारी रुग्णालयातील कोविड अतिदक्षता विभागास आग लागून 14 करोनाबाधित रुग्णांचा जळून कोळसा झाला, तर तीनजण जखमी झाले होते. महाराष्ट्राला हादरवणार्‍या या घटनेला रविवारी (दि.6) दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या घटनेच्या गुन्ह्यातील आरोपी निलंबित होऊन पुन्हा सरकारी सेवेत रुजूही झाले. मात्र, दोन वर्षानंतरही या गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुनील पन्नालाल पोखरणा यांच्यासह 5 आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र पोलिसांना न्यायालयात दाखल करता आलेले नाही. राज्य सरकारच्या आरोग्य संचालकांनी या आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यास अद्याप परवानगी दिलेली नाही.
कोविड संसर्गाच्या काळात जिल्हा सरकारी रुग्णालयातील करोना रुग्णांवर उपचार करणार्‍या अतिदक्षता विभागात 6 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी भीषण आग लागली. यावेळी करोना बाधित रुग्णांना वाचवण्यासाठी सुरुवातीला कोणीच धावले नाही. परिणामी 11 करोना बाधितांचा जागेवरच मृत्यू झाला तर 6 जण गंभीर स्वरूपात भाजले गेले. त्यातील तिघांचा नंतर मृत्यू झाला. जिल्हा रुग्णालयात ही घटना घडूनही रुग्णालय प्रशासन किंवा आरोग्य विभाग यांच्यापैकी कोणीही पोलिसांकडे तक्रार दिली नाही. त्यामुळे अखेर वाट पाहून पोलिसांनीच तोफखाना पोलीस ठाण्यात स्वतःहून गुन्हा दाखल केला. तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक जुबेर अहमद चाँदसाहेब मुजावर यांनी फिर्याद दिली.
प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांकडे केलेला तपास, उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेज व तपासाअंति परिस्थितीजन्य पुराव्यावरून ही फिर्याद देण्यात आली. त्यानुसार अतिदक्षता विभागात नियुक्त केलेले वैद्यकीय अधिकारी व इतर वैद्यकीय कर्मचारी यांना कर्तव्यासाठी नेमण्यात आले होते. या कर्तव्यादरम्यान त्यांनी कायद्यानुसार व वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार कोविड अतिदक्षता विभागात रुग्ण व सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही, यासाठी तेथे थांबून दक्षता घेणे हे त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य असताना कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याने आग लागण्यासाठी व आग वाढण्यासाठी ते कारणीभूत ठरले आहेत. घटनास्थळी आग लागल्यानंतर तेथील रुग्णांच्या जीवितास धोका निर्माण झालेला आहे, हे माहित झाल्यानंतरही तेथे योग्य त्या सुरक्षा उपाययोजना त्यांनी केल्या नाहीत.
त्यामुळे अतिदक्षता विभागातील 14 व्यक्तींच्या मृत्यूस व तिघांच्या गंभीर दुखापतीस ते कारणीभूत झाले आहेत, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्याचा सुरुवातीचा तपास तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षक दत्तात्रय मिटके यांनी, नंतर हा तपास उपअधीक्षक अनिल कातकडे यांच्याकडे सोपवण्यात आला. पोलिसांनी तपास पूर्ण करुन वरील सर्व आरोपी हे सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी आरोग्य संचालकांकडे सुमारे दीड वर्षांपूर्वी परवानगी मागितली. मात्र, आरोग्य संचालकांनी दीड वर्षात त्याला प्रतिसादच दिलेला नाही.
आगीच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने चौकशी करून राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. मात्र, दोन वर्षानंतरही या समितीने कोणती चौकशी केली, कोणत्या शिफारसी केल्या, आगीच्या घटनेचे कारण काय, या बाबी स्पष्ट झाल्या नाहीत. तत्कालीन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ व सध्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनीही वेळोवेळी या समितीचा अहवाल जाहीर करू, असे सांगितले होते. मात्र, हा अहवाल अजूनही गुलदस्त्यातच राहिला आहे. आगीचे कारण अद्यापही अधिकृतरित्या उघड करण्यात आलेले नाही.
गुन्ह्यातील आरोपी हे सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे आरोग्य संचालकांकडे दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. अद्याप त्यास मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे दोषारोपपत्र सादर करता आलेले नाही.
– अनिल कातकडे, तपासी अधिकारी तथा पोलीस उपअधीक्षक, नगर.
