श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा तसेच शिर्डी येथे मंजूर झालेले अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय श्रीरामपूरला आणावे, या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या सर्वपक्षिय बंदला श्रीरामपूर शहरासह तालुक्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या कडकडीत बंदच्या माध्यमातून श्रीरामपूरकरांनी कमालीची एकजूट दाखवत आपल्या तीव्र भावनांची खणखणीत जाणीव सरकारला करून दिली आहे. तालुक्यातील अनेक गावे या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी बंद होती. श्रीरामपूर मर्चंट असोसिएशन, स्वाभिमानी जिल्हा कृती समितीसह विविध संघटनांनी प्रशासनाला जिल्हा निर्मितीच्या मागणीचे निवेदन दिले.
शिंदे-फडणीवस सरकारने शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्यास मंजुरी दिली. त्याचे तीव्र पडसाद श्रीरामपूर तालुक्यात उमटले. या निर्णयाचा निषेध म्हणून सर्वपक्षिय बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. या बंदला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजपा, वंचित बहुजन आघाडी, समाजवादी पार्टी, बसपा, प्रहार, मनसे, आम आदमी पार्टी, शेतकरी संघटना अशा विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे बंद यशस्वी ठरला.
राज्य सरकारच्या निषेधार्थ श्रीरामपूरसह तालुक्यातील बेलापूर, टाकळीभान, भोकर, अशोकनगर, खोकर, निपाणी वडगाव, वडाळा महादेव, हरेगाव यासह प्रमुख गावामध्ये बंद पाळून पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला. श्रीरामपूर शहरातील सर्व प्रमुख रस्त्यांसह गल्लीबोळातील व्यावसायिकांनी आपले दैनंदिन व्यवहार बंद ठेवून या आंदोलनात सहभाग नोंदविला. प्रवासी नसल्याने एसटी महामंडळाने अनेक बसेस रद्द केल्या. भाजीपाला मार्केट, एसटी स्टँड, बाजार समिती या ठिकाणी शुकशुकाट होता. लहान मोठ्या व्यापार्‍यांनी आपापली दुकाने बंद ठेवून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ग्रामीण भागातूनही बंदला उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद मिळाला.
सकाळी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने शहरातून मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली. महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ सर्वपक्षिय कार्यकर्ते जमले होते. यावेळी त्यांनी श्रीरामपूर जिल्हा झालाच पाहिजे, अशा घोषणा देत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. श्रीरामपूर मर्चंट असो. व काँग्रेसच्यावतीने पोलीस उपअधिक्षक संदीप मिटके यांना तर स्वाभिमानी जिल्हा कृति समितीच्यावतीने पोलीस निरीक्षक हर्षवर्धन गवळी यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी मर्चंट असो. अध्यक्ष राहुल मुथ्था, उपाध्यक्ष राहुल कोठारी, सचिव प्रेमचंद कुंकलोळ, माजी उपनगराध्यक्ष करण ससाणे, शिर्डी संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन गुजर, माजी नगरसेवक अशोक कानडे, अंजुम शेख, अशिष धनवटे, श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र लांडगे, स्वाभिमानी जिल्हा कृति समितीचे सुभाष त्रिभूवन, संदीप मगर, चरण त्रिभूवन, मनसेचे बाबा शिंदे, आम आदमी पार्टीचे तिलक डुंगरवाल, शिवसेनेचे सचिन बडधे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लकी सेठी, वकील संघटनेचे अ‍ॅड. सुभाष जंगले, अशोक उपाध्ये यांच्यासह सर्वपक्षिय कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
श्रीरामपूर तालुक्याचे विभाजन होऊन नवीन राहता तालुक्याची निर्मिती करण्यात आली. ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नवीन पालघर जिल्हा तयार करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अहमदनगरचे नामांतर अहिल्यादेवीनगर केले. हे करत असतानाच जिल्हा विभाजन होणे गरजेचे होते. मात्र दुर्दैवाने तसे झाले नाही. उलट शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय नेल्याने संतप्त श्रीरामपूरकरांनी बंदची हाक दिली. या बंदमध्ये श्रीरामपुरातील सर्व व्यावसायिकांनी आपापली दुकाने बंद ठेवून बंदला शंभर टक्के प्रतिसाद दिला.
भौगोलिकदृष्ट्या अहमदनगर जिल्हा मोठा आहे. गेल्या 40 वर्षापासून जिल्हा विभाजन व्हावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, शरद पवार यांनी सोनई येथे झालेल्या सभेत अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय श्रीरामपूर राहणार अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. तत्कालीन मंत्री स्व. रामराव आदिक, स्व.गोविंदराव आदिक, स्व. दौलतराव पवार, स्व. जयंत ससाणे, माजी आ.भानुदास मुरकुटे, भाऊसाहेब कांबळे, आमदार लहु कानडे यांच्यासह अनेकांनी या मागणीसाठी पाठपुरावा केला. या मागणीला शिंदे-फडणवीस सरकारने पाने पुसली असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
श्रीरामपूर हे मध्यवर्ती ठिकाण असून नियोजित जिल्ह्यासाठी लागणारे पासपोर्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, आरटीओ कार्यालय, एसटी महामंडळाची कार्यशाळा, अप्पर पोलीस अधीक्षक कार्यालय, टाऊन प्लॅनिंग ऑफिस, रेल्वे मालधक्का, एमआयडीसी या सुविधा श्रीरामपूर येथे उपलब्ध आहे. या सुविधेचा लाभ आजही अकोले, संगमनेर, कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर, राहुरी, नेवासा तालुक्यासाठी होत आहे. म्हणून नवीन जिल्ह्याचे मुख्यालय श्रीरामपूर येथे सुरू करावे, तसेच नव्याने शिर्डी येथे होणारे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय श्रीरामपूर येथे सुरू करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
