धुळे । Dhule प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पवार यांच्यावर विविध ठपके ठेवत त्यांना जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वान्मती सी. यांनी एकतर्फी कार्यमुक्त केले आहे. शासन आणि विभागीय आयुक्तांनी जारी केलेल्या परीपत्रकाला केराची टोपली दाखवत सीईओंनी ही कार्यवाही केली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मती सी. यांनी परस्पर केलेल्या कार्यवाहीची शासनस्तरावर दखल घेवुन चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पवार हे पाणी योजनांचे प्रस्ताव हेतुत: प्रलंबित ठेवतात. किरकोळ त्रुटी काढुन विलंब करतात. विभागातील अधिकार्‍यांशी समन्वय ठेवत नाहीत, असे ठपके ठेवत मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मती सी.यांनी पवार यांना दि. 25 ऑक्टोबर रोजी एकतर्फी कार्यमुक्त केले.
वास्तविक शासन आणि विभागीय आयुक्तांनी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना या संदर्भात यापुर्वीच परिपत्रक पाठविले होते. निरनिराळ्या क्षुल्लक कारणावरुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे उपमुख्य कार्यकारी आणि तत्सम अधिकार्‍यांवर परस्पर कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करतात. त्याला या परिपत्रकातुन प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
अधिकार्‍यांना परस्पर कार्यमुक्त केले तर अनेक अडचणी निर्माण होतात. विभागात जागा रिक्त नसल्यास कार्यमुक्त केलेल्या अधिकार्‍यांची नवीन नियुक्ती करण्याबाबत प्रश्न निर्माण होतो. सद्य:स्थितीत राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या वर्ग दोन अधिकार्‍यांची नियुक्ती ही शासन स्तरावरुनच होत असल्यामुळे शासनाला तसा प्रस्ताव पाठवुन परवानगी घ्यावी, असे निर्देश परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.
अधिकार्‍यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर त्या कालावधीतील वेतनाचा प्रश्न निर्माण होतो. बराच काळ नियुक्तीपासुन आणि वेतनापासुन अधिकारी वंचित राहिल्यास ते न्यायालयात जावु शकतात. त्यामुळे प्रशासनापुढे अडचणी निर्माण होतात. तेव्हा कोणत्याही क्षुल्लक कारणावरुन संबंधीत अधिकार्‍यांना मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी परस्पर कार्यमुक्त करु नये. तसेच सक्तीच्या रजेवर पाठवु नये.
नोटीस, खातेनिहाय चौकशी, शिस्तभंगाची कारवाई या संदर्भात प्रथमत: प्रस्ताव पाठवावेत. कुठलाही पर्याय नसेल तर संबंधीत अधिकार्‍यांना कार्यरत पदावरुन कार्यमुक्त न करता आधी इतरत्र पदस्थापनेबाबत विभागीय आयुक्तांकडून किंवा शासनस्तरावरुन माहिती घ्यावी. त्यानंतरच पदमुक्त आणि नवीन नियुक्तीबाबत निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट निर्देशित करण्यात आले आहे.
पण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मती सी. यांनी विभागीय आयुक्तांच्या या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पवार यांना एकतर्फी कार्यमुक्त केले आहे. श्रीमती वान्मती सी.यांची कार्यवाही बेकादेशीर आणि शासन निर्णयाला छेद देणारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
