औरंगाबाद – aurangabad
अपंगत्व प्रमाणपत्र ऑनलाईन पोर्टलवर (Online portal) उपलब्ध असेल तर ते किंवा आता ज्या नमुन्यात उपलब्ध आहे ते स्वीकारून शक्यतो लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (Government Medical College) विद्यार्थिनीला (student) दिव्यांग कोट्यातूनच प्रवेश देण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी दिले.
दिव्यांग कोट्यातून वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशपात्र विद्यार्थिनीला विहित नमुन्यात दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र नसल्याने प्रवेश नाकारण्यात आल्याप्रकरणी लातूर येथील जान्हवी झांबरे या विद्यार्थिनीने अँड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. दाखल या याचिकेचे गांभीर्य आणि तातडी लक्षात घेता ती लगेच सुनावणीस घेण्यात आली.
याचिकेनुसार तिने वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत ४६८ गुण प्राप्त केले होते. तिला सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी ४६ टक्के अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले होते. तिने हे प्रमाणपत्र आणि आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह वैद्यकीय प्रवेशासाठी अर्ज सादर केला. हा अर्ज स्वीकारून तिला विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर येथे प्रवेश देण्याचे निर्देश देण्यात आले. या सर्व कागदपत्रांसह ती प्रवेशासाठी महाविद्यालयात हजर झाली असता, तिचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात नसल्याने तिला प्रवेश नाकारण्यात आला. डीनच्या या निर्णयाविरोधात या विद्यार्थिनीने खंडपीठात याचिका दाखल केली. तिच्यासाठी वैद्यकीय प्रवेशाची अंतिम मुदत चार डिसेंबर असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात आली.
सुनावणीअंती खंडपीठाने ऑनलाईन पोर्टल सुरू असल्यास त्यावरून किंवा आता उपलब्ध प्रमाणपत्र स्वीकारून शक्यतो लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी काम पाहिले.
